सोरेन की केंद्र से मांग : खनन कंपनियों से झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये दिलाए जाएं

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को केंद्र से मांग की कि वह केंद्र के स्वामित्व वाली खनन कंपनियों से झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि दिलाने में मदद करे । एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने केंद्र से ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ को लागू करने में भी मदद का आग्रह किया ताकि अर्हता रखने वाले करीब आठ लाख ग्रामीणों को इसका लाभ दिया जा सके।नयी दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद के मुद्दे पर आयोजित बैठक में सोरेन ने समस्या से निपटने के लिए अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती को बनाए रखने की भी वकालत की।मुख्यमंत्री ने केंद्र का ध्यान कर्ज देने में बैंकों के कथित असहयोगात्मक रवैये की ओर भी दिलाया। उन्होंने कहा कि यह समस्या राज्य में ऋण जमा अनुपात से भी प्रतिबिंबित होती है जो राष्ट्रीय औसत के 67 प्रतिशत के मुकाबले महज 45 प्रतिशत है।सोरेन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘केंद्र के स्वामित्व वाली खनन कंपनियों पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया है जो वे नहीं दे रही हैं। मैं श्री अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि वह वित्त मंत्रालय को यथाशीघ्र यह देनदारी चुकाने का निर्देश दें।’’