Jharkhand

बाबूलाल मरांडी का कपिल सिब्बल पर बड़ा हमला, बोले- 'देश को तोड़ने वाले वकीलों में से एक' पलामू: झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि "कपिल सिब्बल देश को तोड़ने वाले वकीलों में से एक हैं।" यह टिप्पणी उन्होंने पलामू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए की। प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई, गुरु पूर्णिमा से पूरे देश में 'समरसता संकल्प अभियान' की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी से होगा, जबकि झारखंड में इसका प्रवेश गढ़वा से होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का कलश श्रीबंशीधर नगर मंदिर में रखा जाएगा और वहीं रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद यह यात्रा चरणबद्ध तरीके से रांची की ओर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करती रही है। जेपीएससी घोटाले के मुद्दे पर बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सरकार है, यदि उनके खिलाफ कोई मामला बनता है तो सरकार उन्हें जेल भेज सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा संसद में चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष इस विषय पर चर्चा में भाग नहीं ले रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक आलोक चौरसिया, डॉ. शशिभूषण मेहता, भाजपा प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे।

धनबाद में संदिग्ध मौत से सनसनी, पत्नी और नाबालिग बेटे पर हत्या का आरोप; पुलिस जांच में जुटी धनबाद: जिले के मुनीडीह ओपी क्षेत्र में एक 31 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान बिसु बाउरी के रूप में हुई है। मामले में मृतक की पत्नी और नाबालिग बेटे पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार, घटना से एक रात पहले बिसु बाउरी और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान पत्नी और नाबालिग बेटे ने ईंट, पत्थर, बेलन, रॉड और डंडे से हमला कर बिसु की हत्या कर दी। परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से रॉड, डंडा, बेलन और ईंट सहित कई सामान बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। मुनीडीह ओपी प्रभारी मानिता कुमारी ने बताया कि परिजनों के आरोप के आधार पर मृतक की पत्नी और नाबालिग पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस घरेलू विवाद, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दलबदल कानून पर फिर होगी बहस? सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की याचिका पर जारी किया नोटिस नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्वतंत्र राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें संविधान की दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) की संवैधानिक व्याख्या पर पुनर्विचार की मांग की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने दलील दी कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ-4 का वर्तमान स्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि इसके जरिए राजनीतिक दलों के विलय (Merger) के नाम पर विधायक और सांसद दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे अल्पमत दल बहुमत में और बहुमत दल अल्पमत में बदल सकता है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में इस मामले पर सुनवाई को लेकर हिचकिचाहट दिखाई और कहा कि यह ऐसा विषय है, जिस पर संसद और राजनीतिक दलों को भी विचार करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मुद्दे को अनुच्छेद 32 के तहत क्यों उठाया गया है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। यह याचिका हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में हुए राजनीतिक दलबदल और विधायकों के विलय की घटनाओं की पृष्ठभूमि में दाखिल की गई है। क्या आपको लगता है कि दलबदल विरोधी कानून में बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।

मॉनसून का रौद्र रूप! कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, नदियां उफान पर, जनजीवन प्रभावित नई दिल्ली: देशभर में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम के असर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग (IMD) ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं घाघरा, शारदा समेत चार नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। खराब मौसम के कारण कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। मध्य प्रदेश के 55 जिलों और राजस्थान के 10 जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 135 सड़कें बंद होने से कई क्षेत्रों का संपर्क प्रभावित हुआ है। उधर गुजरात में बाढ़ जैसे हालात के बीच 790 से अधिक लोगों को सेना ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अगर आप बारिश प्रभावित क्षेत्र में हैं, तो प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें तथा अनावश्यक यात्रा से बचें।

₹10,000 करोड़ ट्रेजरी घोटाले पर BJP का बड़ा हमला, 'सरकार बड़े अफसरों को बचा रही है' रांची: झारखंड में कथित ₹10,000 करोड़ ट्रेजरी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार घोटाले में शामिल अपने चहेते वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है और जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि पिछले कुछ वर्षों के लगभग ₹10,000 करोड़ सरकारी धन का हिसाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जांच के लिए गठित SIT में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया, जिनके कार्यकाल के दौरान संबंधित जिलों में ट्रेजरी घोटाले के मामले सामने आए थे। भाजपा का दावा है कि हजारीबाग और बोकारो जैसे जिलों में घोटाले की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन जांच केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रखी गई है, जबकि बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने चारा घोटाले का हवाला देते हुए कहा कि उस मामले में भी ट्रेजरी अधिकारियों की भूमिका अदालतों ने स्वीकार की थी। पार्टी ने झारखंड वित्त नियमावली और कोषागार संहिता का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी धन के भुगतान में DDO और ट्रेजरी अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय है और किसी भी संदिग्ध भुगतान की जांच करना उनका दायित्व है। फिलहाल यह आरोप भाजपा की ओर से लगाए गए हैं। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

रांची में JPSC परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह, अभ्यर्थियों ने CBI जांच की उठाई मांग रांची: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए आंदोलन की तर्ज पर अब झारखंड की राजधानी रांची में भी जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया है। मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सहित आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में अभ्यर्थियों ने सत्याग्रह शुरू किया है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि राज्य गठन के बाद JPSC और JSSC द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। उनका कहना है कि केवल 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा ही नहीं, बल्कि अब तक आयोजित सभी JPSC और JSSC परीक्षाओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। फिलहाल, अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी रखने की बात कही है।