बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नए बस स्टैंड के के लिए 7.5 करोड़ (पहली किस्त) की राशि की स्वीकृति दे दी गई :

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नए बस स्टैंड के के लिए 7.5 करोड़ (पहली किस्त) की राशि की स्वीकृति दे दी गई :बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार  प्रगति यात्रा  के तहत अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं. हर जिलों में वे करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं. 20 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल पहुंचे थे. सुपौल को भी कई योजनाओं की सौगात दी गई थी. जिले में नया बस स्टैंड बनाया जाना है. इसको लेकर अब अच्छी खबर आई है कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नए बस स्टैंड के लिए 7.5 करोड़ (पहली किस्त) की राशि की स्वीकृति दे दी गई है. इस राशि का उपयोग 5 एकड़ 14.85 डिसमिल भूमि के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा. यह स्वीकृति मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के करीब दो सप्ताह के अंदर दी गई है. नगर परिषद सुपौल के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अनुमोदित व्यय 7.5 करोड़ रुपये होगा जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहायक अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा.सरकारी आदेश के अनुसार, यह राशि नगर परिषद, सुपौल को हस्तांतरित की जाएगी और नगर विकास एवं आवास विभाग की निगरानी में इसका उपयोग होगा. फंड को सीएफएमएस (CFMS) के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित किया जाएगा. बिहार सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए.बिहार कोषागार संहिता के नियमों के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग को 18 माह के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे. इस योजना की वित्तीय प्रक्रियाओं को लेकर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को भी सूचित कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से सुपौल में बेहतर परिवहन सुविधाओं के विकास को बल मिलेगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी.