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महागठबंधन (इंडिया) का मुख्य एजेंडा

News Pratyaksh | Updated : Wed 29th Oct 2025, 11:19 am
महागठबंधन (इंडिया) का मुख्य एजेंडा
1. हर परिवार को एक सरकारी नौकरी: गठबंधन की सरकार बनने पर 20 दिन के भीतर कानून बनाकर 20 महीने के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है.
2. फ्री बिजली: हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का संकल्प.
3. महिलाओं के लिए 'माई-बहिन मान योजना': हर महिला को सालाना 30,000 रुपये सहायता, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और बेटी-माई योजनाओं का ऐलान.
4. आरक्षण की सीमा: 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने, वक्फ कानून को निरस्त करने, और सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की घोषणा.
5. जीविका दीदियों का स्थायीकरण: जीविका समूह की महिलाओं को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा, मानदेय में वृद्धि.​
6. शिक्षा: 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट, 70 किलोमीटर के दायरे में विश्वविद्यालय खोलने का वादा.
7. ओल्ड पेंशन स्कीम का पुनर्स्थापन: पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा.
8. भूमिहीन परिवारों को जमीन: भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने का वादा.​
9. कानून व्यवस्था: अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पुलिस अधिकारियों के निश्चित कार्यकाल.
NDA का मुख्य एजेंडा (बीजेपी-जेडीयू)
1. रोजगार और इंडस्ट्रियल विकास: अगले 5 वर्षों में एक करोड़ नौकरियां देने, नए औद्योगिक कॉरिडोर (विशेषकर रक्षा उपकरण निर्माण) का वादा.
2.Make in Bihar: AI और सेमीकंडक्टर निर्माण क्लस्टर, भारी उद्योगों की स्थापना, निवेश को बढ़ावा देना, बिहार के उद्यमियों को प्रोत्साहन.
3.शिक्षा और स्वास्थ्य: शिक्षा-स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना.
4.महिला सुरक्षा और कल्याण: महिलाओं के लिए नई योजनाएं, स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना.
5.इन्फ्रास्ट्रक्चर: सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई समेत आधारभूत संरचनाओं का विस्तार.
6.कानून-व्यवस्था और सुशासन: आर्थिक सुधार, पारदर्शिता, अपराध पर नियंत्रण, और प्रशासनिक सुधार.
7.उद्योग एवं कृषि: बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने, कृषि क्षेत्र में नवाचार करने का वादा.
दोनों गठबंधनों के एजेंडा में रोजगार, महिलाओं की भागीदारी, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है, मगर दृष्टिकोण एवं योजनाओं में अंतर है—महागठबंधन "हर परिवार को नौकरी और सहकारी कल्याण" की बात, जबकि NDA "बड़े औद्योगिक निवेश, सुशासन और सभी वर्गों के विकास" पर जोर दे रहा है.
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