बिहार में अब चटपट होगा नक्शा पास :

मुजफ्फरपुर नगर निगम व आयोजना क्षेत्र में बनने वाले आवासीय एवं कॉमर्शियल भवनों के नक्शे की स्वीकृति में तेजी दिखने लगी है. लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने एक महीने में अभियान चला 100 लंबित नक्शे की स्वीकृति दी है. आगे लंबित नक्शे की स्वीकृति के लिए 30 दिनों का डेडलाइन तय किया गया है. इसके लिए इंजीनियरों को बिना कोई लापरवाही बरते तेजी से जांच-पड़ताल करते हुए लंबित के साथ आवेदन होने वाले नये नक्शे की स्वीकृति देने का आदेश दिया है. इसके बाद भी अगर कोई शिकायत मिलती है, तब सीधे इंजीनियरों के ऊपर कार्रवाई होगी.नगर आयुक्त ने बताया कि नक्शे की स्वीकृति देने में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों से शो-कॉज भी मांगा गया है. नगर आयुक्त ने कहा कि मेरे स्तर से रोजाना इसकी समीक्षा सभी इंजीनियर व संबंधित शाखा के कर्मियों के साथ की जाती है. सख्त हिदायत दे दी गयी है कि अनावश्यक रूप से किसी भी पब्लिक को कोई भी दौड़ाता है और परेशान करना है. तब शिकायत मिलने पर सीधे कार्रवाई होगी.नक्शे की स्वीकृति में जितना विलंब होता है, उतनी ज्यादा राशि की डिमांड ऑफिस खर्च के नाम पर निगम के कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर आर्किटेक्ट इंजीनियर के द्वारा की जाने लगती है. ऐसे में जिन्हें बैंक से लोन लेकर मकान बनाना है. उन्हें मजबूर होकर अवैध राशि खर्च करना पड़ जाता है. इसके पीछे नगर निगम में इन दिनों बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है.