बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कई राज्य विश्वविद्यालयों के बैंक खाते ‘फ्रीज’ करने और कुलपतियों तथा अन्य अधिकारियों के वेतन रोकने के अपने विवादास्पद आदेश को बुधवार को वापस ले लिया। हाल में पटना उच्च न्यायालय ने विभाग के इस आदेश पर स्थगन लगा दिया था। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्य नाथ यादव ने बुधवार को राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे एक पत्र में कहा, “विभाग ने इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के बाद मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय (पटना), पूर्णिया विश्वविद्यालय (पूर्णिया), मुंगेर विश्वविद्यालय (मुंगेर) सहित विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों के खातों को ‘फ्रीज’ करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने का फैसला किया है।’’
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