कोर्ट के सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया :
News Pratyaksh | Updated : Tue 27th Jan 2026, 12:23 pm
कोर्ट के सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया :
मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अभिनेता विजय की फिल्म 'जन नायकन' को सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया गया था.यह मामला मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगा की पीठ के समक्ष आया, जिन्होंने कहा कि एकल न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पीटी आशा को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देना चाहिए था.
उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता को मामले के जल्द निपटारे के लिए एकल न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, 'एकल न्यायाधीश को यह तय करने की स्वतंत्रता है कि 'जन नायकन' मामले को पुनरीक्षण समिति को भेजने का निर्णय सही है या नहीं'.
इस फैसले से फिल्म का भविष्य लगभग अनिश्चित हो गया है, जिसे मूल रूप से इसी महीने पोंगल के मौके पर रिलीज किया जाना था. बताया जा रहा है कि यह विजय की आखिरी फिल्म होगी, जिसके बाद वे राजनीति में पूरी तरह से कदम रखेंगे.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने 20 जनवरी को न्यायमूर्ति आशा द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.अभिनेता विजय की राजनीति में आधिकारिक प्रवेश से पहले उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही 'जन नायकन' केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणन में देरी के बाद कानूनी पेचीदगियों में फंस गई.फिल्म निर्माताओं द्वारा देरी के खिलाफ अदालत का रुख करने पर, एकल पीठ ने 9 जनवरी को सीबीएफसी को फिल्म को प्रमाणित करने का निर्देश दिया. सीबीएफसी ने खंडपीठ में अपील की, जिसने उसी दिन एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी.न्यायाधीश ने क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा 5 जनवरी को भेजे गए उस पत्र को भी रद्द कर दिया था, जिसमें फिल्म निर्माता को सूचित किया गया था कि एक शिकायत के आधार पर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष ने मामले को पुनरीक्षण समिति के पास भेज दिया है. हालांकि, उसी दिन प्रथम पीठ ने उनके आदेश पर रोक लगा दी.मूल रूप से, 22 दिसंबर, 2025 को, निर्माता को चेन्नई के क्षेत्रीय अधिकारी से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि फिल्म देखने वाली 5 सदस्यीय जांच समिति ने फिल्म की स्क्रीनिंग और सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने की सिफारिश की है.इसके बाद, जांच समिति के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर, अध्यक्ष ने 22 दिसंबर के पत्र को स्थगित करने का निर्णय लिया और मामले को संशोधन समिति के पास भेज दिया. इसकी सूचना फिल्म के निर्माता को 5 जनवरी को दी गई.
