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पलामू पुलिस और एसपी रीष्मा रमेशन का मानवीय चेहरा, गरीब लड़की की पढ़ाई का खर्च उठाया पलामू: जिला पुलिस और पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता और मानवता का परिचय दिया है। एसपी की पहल पर पलामू पुलिस ने एक गरीब लड़की की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है, जिससे उसका भविष्य संवर सके। पलामू के सदर थाना क्षेत्र के बहलोलवा निवासी नेहा परवीन ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एसपी रीष्मा रमेशन से मदद मांगी थी। नेहा के पिता एक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद वे चलने-फिरने में असमर्थ हो गए। पहले पान की दुकान चलाकर परिवार का खर्च उठाने वाले नेहा के पिता के इस हादसे ने परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। नेहा, जो पहले ही ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी है, अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन आर्थिक तंगी आड़े आ रही थी। एसपी रीष्मा रमेशन ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित पहल करते हुए नेहा का कॉलेज में नामांकन सुनिश्चित करवाया। साथ ही, उन्होंने नेहा की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पलामू पुलिस की इस पहल की क्षेत्र में खूब सराहना हो रही है। यह कदम न केवल नेहा के सपनों को पंख देगा, बल्कि समाज में शिक्षा और मानवता के प्रति पुलिस के सकारात्मक रवैये को भी दर्शाता है

कक्षा तीन के बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षाशिक्षा विभाग ने कहा है कि स्कूलों में कक्षा तीन तक के बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कक्षा तीन तक के बच्चों को भोजपुरी, मैथिली सहित अन्य स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चेतना सत्र कार्यक्रम में बच्चों को अलग-अलग प्रकार की गतिविधियां सीखाई जाएंगी। इस दौरान राष्ट्रगान, प्रार्थना और राष्ट्र भावना को जागृत करने वाली गतिविधियां बताई जाएंगी। इसके अलावा बच्चों को स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा की भी जानकारी दी जाएगी।

66 हजार पदों पर होगी बहाली, इन 7 जिलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज :बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. राज्य में 66,108 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 38,733 नियमित और 27,375 मानदेय आधारित नियुक्तियां शामिल हैं. साथ ही, नए मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और ट्रॉमा सेंटरों की भी घोषणा की गई है.स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधानसभा में 20,036 करोड़ रुपए के बजट के साथ बड़ी बहाली योजना की घोषणा की. बीपीएससी के जरिए 1,827 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी. बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 3,623 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 667 मेडिकल अफसर और 808 डेंटिस्ट बहाल किए जाएंगे. 11925 पारा मेडिकल कर्मी और 19110 ANM-GNM-ट्यूटर की नियुक्ति होगी. 26325 आशा कार्यकर्ता और 1050 आशा फैसिलिटेटर को मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा. (PMCH) में पहले चरण में 2,000 बेड का अस्पताल जल्द शुरू होगा. 1500 नए अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा. बेगूसराय और नवादा में कैंसर अस्पताल स्थापित किए जाएंगे. पटना (बिक्रम), कैमूर (मोहनिया) और औरंगाबाद (करहरा) में ट्रॉमा सेंटर शुरू किए जाएंगे. राज्य के सरकारी अस्पतालों में 900 करोड़ की फ्री दवा दी गई, जिससे बिहार देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है. जच्चा-बच्चा को सरकारी अस्पताल तक लाने के लिए स्पेशल एंबुलेंस सेवा शुरू होगी.

पलामू में लगेगा आदिवासी विकास महाकुंभ मेला : जिले में 11 और 12 फरवरी को आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा. झारखंड सरकार ने 2024 में आदिवासी विकास महाकुंभ मेला को राजकीय मेला घोषित किया है. यह मेला पलामू के सदर प्रखंड के दुबियाखाड़ में आयोजित किया जाता है.पलामू जिला प्रशासन ने मेले की तैयारी पूरी कर ली है, इस बार झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत राज्य के अन्य मंत्रियों को भी अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है. आदिवासी विकास महाकुंभ मेले में करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा. साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को विकास योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी.पलामू के उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने बताया कि मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है. मेले में विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा.यह मेला 90 के दशक से आयोजित होता आ रहा है.. लंबे समय से इस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की आवाज उठ रही थी. 2024 में हेमंत सोरेन सरकार ने मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया. यह मेला चेरो वंश के महान राजा मेदिनीराय की याद में हर साल आयोजित किया जाता है. आदिवासी विकास कुंभ मेला झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह रामधारी की पहल पर शुरू किया गया था. अविभाजित बिहार में मेले के शुरुआती दौर में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए थे.

जमाबंदी में सुधार को लेकर अंचलों में लगेंगे शिविर :पटना में जमाबंदी में सुधार करने के लिए अंचलों में शिविर लगाये जायेंगे. 15 मार्च तक शिविर का आयोजन कर जमाबंदी की त्रुटियों को सुधार किया जायेगा. इसके लिए लगनेवाले शिविर की जगह की जिम्मेवारी डीसीएलआर को मिलेगी. डीसीएलआर सुविधा के अनुसार शिविर लगनेवाली जगह का चयन करेंगे. जानकारों के अनुसार अंचल कार्यालयों के अलावा पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन आदि जगहों पर शिविर लगाये जायेंगे. इसे लेकर अपर समाहर्ता ने प्रस्ताव डीएम के पास भेजा है. डीएम से अनुमति मिलने के बाद डीसीएलआर को जिम्मेवारी मिलेगी.ऑनलाइन जमाबंदी नहीं होने पर लोगों को परेशानी हो रही है. इसके लिए आवेदन जमा किया जा रहा है. इसमें बड़ी संख्या में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है. ऑनलाइन जमाबंदी के लिए मूल प्रति से मिलान करने के बाद सभी भागों सहित पृष्ठवार सुधार किया जाएगा. अभियान के तहत शिविर लगाकर मूल जमाबंदी के डिजिटाइजेशन या इसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी को दुरूस्त करने के काम होना है. राजस्व कर्मचारियों द्वारा हरेक मौजा की मूल जमाबंदी की स्कैंड और ऑनलाइन प्रति से मिलान किया जायेगा.जहां जमाबंदी स्कैंड नहीं हो सकी है. वहां मूल प्रति से मिलान करने के बाद सभी भागों सहित पृष्ठवार सुधार किया जायेगा.मूल जमाबंदी में दर्ज रैयत या भूमि संबंधी विवरण को हूबहू ऑनलाइन किया जाना है. किसी भी स्थिति में मूल जमाबंदी में अंकित आकड़ों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रविष्टि या सुधार या मूल जमाबंदी में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है. अंचल कार्यालयों जमाबंदी में सुधार के लिए ई-जमाबंदी मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जायेगा.पटना सदर सहित नये चार अंचलों में परिमार्जन प्लस (डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार) के 3206 मामले व परिमार्जन प्लस (ऑनलाइन अनुपलब्ध जमाबंदी का डिजिटाइजेशन) के 3832 मामले लंबित हैं.फुलवारीशरीफ अंचल में राजस्व कर्मचारी के पास 2997, फतुहा में राजस्व कर्मचारी के पास 1828, संपतचक में 1587, धनरूआ में 1582, फतुहा में राजस्व कर्मचारी के पास 1828 मामले लंबित है. खुसरूपुर व अथमलगोला अंचल को छोड़ कर शेष सभी अंचलों में लंबित आवेदनों की संख्या तीन डिजिट में है.

सीएचओ परीक्षा फर्जीवाड़ा का मुख्य आरोपी नालंदा से गिरफ्तार :सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ) की ऑनलाइन परीक्षा में हुए फर्जीवाड़ा मामला में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) ने रविभूषण गिरोह के सदस्य और मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त आदित्य कुमार उर्फ अंशु को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में यह 38वीं गिरफ्तारी है. आदित्य की गिरफ्तारी नालंदा जिले के नगरनौसा थाना स्थित महानंदपुर गांव से हुई. आवश्यक पूछताछ के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आदित्य ने अपने सहयोगियों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा आयोजित करा रही अधिकृत कंपनी वी शाइन टेक के साथ ही विभिन्न परीक्षा केंद्रों के मालिक व उनके संचालकों को मोटी रकम देकर मैनेज किया था.आदित्य ने ही प्रॉक्सी सर्वर बना कर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा केंद्र के परीक्षा नियंत्रक व आइटी स्टाफ को इनके प्रयोग की ट्रेनिंग दी. यह ट्रेनिंग अयोध्या इंफोसोल सीबीटी परीक्षा केंद्र पर दी गयी. आदित्य और उसके सहयोगियों द्वारा अपने ही गिरोह के अन्य सदस्यों को संबंधित केंद्रों पर एजेंसी का पहचान पत्र देकर परीक्षा नियंत्रक व आइटी स्टॉफ के रूप में नामित कर संबंधित परीक्षा केंद्रों में भेजा गया. इन प्रशिक्षित व्यक्तियों ने मॉक टेस्ट के क्रम में परीक्षा से पहले ही संबंधित परीक्षा केंद्रों के नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर और रिमोट एसेक्स सॉफ्टवेयर को डाला. रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन से धांधली की गयी.सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ) की ऑनलाइन परीक्षा में हुए फर्जीवाड़ा मामला में गिरफ्तार मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त आदित्य कुमार उर्फ अंशु से पूछताछ में इस तथ्य की भी पुष्टि हुई कि संगठित गिरोह के सरगना रवि भूषण के द्वारा मेसर्स ब्रेंकाइज टेक्नोलॉजी प्रा लि. नाम के ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाले कंपनी का संचालन किया जा रहा था जो कि आरओसी मुंबई से पंजीकृत है. इस कंपनी के द्वारा दिसंबर 2024 में एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में भर्ती हेतु ऑनलाइन परीक्षा का टेंडर प्राप्त किया था, परंतु बिहार में सीएचओ परीक्षा फर्जीवाड़ा मामला में रवि भूषण एवं अन्य अभियुक्तों का नाम आने के बाद इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया. गिरोह द्वारा इस कार्य को करने हेतु किये गये रुपयों के लेन-देन से संबंधित साक्ष्य भी प्राप्त हुए है, जिनका अलग से विश्लेषण किया जा रहा है. इओयू के मुताबिक इस संगठित गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं.