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बेतिया में सेना को लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी का माहौल हो गया। यह घटना बगहा पुलिस जिला के बगहा रेलवे स्टेशन के समीप की है। हालांकि इस ट्रेन दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।ट्रेन में सवार सेना के जवानों का कहना है कि 1907 बटालियन के जवानों को स्पेशल ट्रेन से राजस्थान से पश्चिम बंगाल के सिल्लिगुड़ी ले जाया जा रहा था। तभी बगहा रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन से ट्रेन की तीन बोगी उतर गई। अचानक हुए इस घटना से ट्रेन के अंदर अफरातफरी का माहौल हो गया। आननफानन में ट्रेन में बैठे जवान जल्दी से ट्रेन से बाहर निकलने लगे। हालांकि इस दुर्घटना में सेना के सभी जवान सुरक्षित है। रेल पटरी से उतरने के बाद ट्रेन से आग की लपटे निकलने लगी। अगल-बगल के लोग देख हो हल्ला करने लगे।बगहा रेलवे स्टेशन अधीक्षक आरआर पांडेय ने बताया कि शाम के 7.20 बजे के करीब स्पेशल ट्रेन की दो बोगी पटरी से उतर गई है। इसमें किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल घटना की सूचना कंट्रोल रूम को दे दी गई है। यातायात को शुरू करने की पहल की जा रही है। इस दौरान एक लाइन चालू रहेगा और दूसरे पर काम चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि पूरी तरह आवागमन बहाल करने में 3 से 5 घंटा का समय लग सकता है। वही घटनास्थल पर समस्तीपुर डीआरएम के आने की भी सूचना है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने वर्ष 2015 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के एक लिफ्ट में ‘‘फंस’’ जाने की घटना का जिक्र करते हुए सोमवार को उन पर निशाना साधा। दो दिन पहले यहां पालीगंज में आयोजित एक रैली में शाह ने राजद पर जमीन हड़पने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था और ‘‘उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा करने’’ की बात कही थी। प्रसाद, शाह के इसी बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपनी पत्नी राबड़ी देवी, पार्टी के तीन अन्य उम्मीदवारों और सहयोगी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के एक उम्मीदवार के नामांकन दाखिल कराने को लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ क्या वह लिफ्ट के अंदर फंस नहीं गए थे, वह फिर फंस जाएंगे।’’

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के चान्हो में केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रस्तावित एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल का निर्माण स्थल परिवर्तित किए जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज चलेगा या फिर उपद्रवियों का? दरअसल, राज्य सरकार ने एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के प्रस्तावित स्थल पर उपद्रवियों के हंगामे के बाद योजना को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि आखिर क्यों और किसकी इजाजत से एकलव्य स्कूल का निर्माण शिलान्यास स्थल के बजाय दूसरी जगह पर किया जा रहा है? उल्लेखनीय है कि चान्हो नामक जगह पर आवासीय स्कूल के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था। राज्य सरकार ने इसके लिए 52 एकड़ जमीन दी थी और केंद्र सरकार ने 5.23 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। लेकिन, कुछ लोगों ने न सिर्फ निर्माण का विरोध किया, बल्कि स्कूल के लिए बनाई गई बाउंड्री भी ध्वस्त कर दी थी। इस मामले को लेकर गोपाल भगत नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की है।

आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बुधवार (06 मार्च ) को जहां जामताड़ा कांग्रेस जिला कमेटी की पूरी टीम BJP में सम्मिलित हो गए हैं. जो की झारखंड कांग्रेस (Jharkhand Congress) के लिए एक और बड़ा झटका है. वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर के सर्किट हाउस में सभी का स्वागत किया. इसमें जामताड़ा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि मोहन मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष मुस्तफा अंसारी, महासचिव विमल कुमार भैया, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बेबी पासवान, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विक्रांत सिंह, नारायणपुर प्रखंड अध्यक्ष तारकेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष युवराज सिंह, मंडल अध्यक्ष विवेक शामिल थे. रंजन सिंह और जामताड़ा प्रखंड अध्यक्ष असलम अंसारी शामिल है.

झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे का तबादला किया है। उन्हें पंचायती राज विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है। पांच अन्य आईएएस अफसरों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। इसकी अधिसूचना मंगलवार शाम जारी की गई। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को इसी पद पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में भेजा गया है। इसी तरह कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दिकी को खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव बनाया गया है। उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव पद पर भेजा गया है। कार्मिक, राजभाषा एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो को उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर को ग्रामीण कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब रांची की एक अदालत ने पीएमएलए मामले में ईडी के नोटिस की अवहेलना करने का प्रथम द्रष्टया दोषी माना है। साथ ही रांची कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन भेज कर अगले महीने तलब किया है। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत हेमंत सोरेन को सात बार समन जारी किए गए थे। उन्हें सबसे पहले बीते साल 14 अगस्त को ईडी के सामने पेश होने के लिए पहली बार समन जारी किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कांत मिश्रा की अदालत ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ईडी के तथ्य और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है। ऐसे में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत आरोपी हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन को अदालत में उपस्थिति के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया।फिलहाल मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अप्रैल तय की है।केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसमें कहा गया था कि जमीन घोटाले से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में शामिल होने के लिए ईडी के समन की हेमंत सोरेन ने जानबूझकर अवलेहना की। ईडी ने पीएमएलए और आईपीसी की धाराओं के तहत दायर अपनी शिकायत में अदालत से अनुरोध किया था कि हेमंत सोरेन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।पूर्व सीएम को संघीय जांच एजेंसी ने 31 जनवरी को रांची में उनके आधिकारिक आवास पर दूसरे दौर की पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 48 वर्षीय झामुमो नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।इसी तरह की एक शिकायत ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में एजेंसी के समन की कथित तौर पर तीन बार अवहेलना करने के लिए दायर की है। यह मामला 16 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। केजरीवाल को अब तक आठ समन जारी किए जा चुके हैं और उन्होंने इन नोटिसों को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने गवाही नहीं दी है। पेशी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ईडी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ करे।