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JPSC Protest का 15वां दिन: सरकार-छात्रों की दूसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा, आंदोलन जारी : रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन शनिवार को 15वें दिन भी जारी रहा। सरकार और आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने समेत प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। सरकार की पांच सदस्यीय टीम ने सबसे पहले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से करीब दो घंटे बातचीत की। इसके बाद कांग्रेस समर्थित NSUI, ACS और JCM के प्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई। इससे पहले शुक्रवार रात सरकार ने 10 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी। लगातार दूसरे दिन हुई बैठक के बावजूद गतिरोध खत्म नहीं हो सका। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो का अनशन 7वें दिन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो का अनशन शनिवार को सातवें दिन में प्रवेश कर गया। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लगातार गिर रहा है। डॉक्टरों ने चेस्ट इंफेक्शन की बात कहते हुए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि छात्र पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को अब उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेना चाहिए। JCM और NSUI ने रखीं अपनी मांगें सरकार के साथ बैठक में झारखंड छात्र मोर्चा (JCM) ने पांच मांगें रखीं। इनमें 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने की मांग प्रमुख रही। वहीं NSUI ने छह मांगें सरकार के सामने रखीं। संगठन ने संदेह के घेरे में आई JPSC और JSSC परीक्षाओं की 90 दिनों के भीतर CID जांच कराने और भर्ती परीक्षाओं के लिए NTA की तर्ज पर Jharkhand Testing Agency (JTA) गठित करने की मांग की। सरकार बोली- छात्रों की मांगें जायज बैठक के बाद राज्य मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मांगें जायज हैं और सरकार इन मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखेगी। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है और छात्रों की ओर से बताई गई भर्ती संबंधी विसंगतियों का जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं मंत्री सुदिव्य कुमार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार को लेकर छात्रों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए सरकार ने jpsc.jssc.feedback@gmail.com ई-मेल आईडी जारी की है। JPSC मामले में 19 गिरफ्तारियां JPSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते से 28 जुलाई के बाद चार बार पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है। आंदोलनकारी अभ्यर्थी पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जांच CBI या राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों की कमेटी से कराई जाए। फिलहाल सरकार और छात्रों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने समेत प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बनने से रांची में आंदोलन जारी रहने के आसार हैं।

जापान की F-2 फाइटर जेट की तैनाती की योजना : नई दिल्ली: भारत और जापान के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी के बीच जापान की एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स (ASDF) के F-2 लड़ाकू विमानों को पहली बार भारत में तैनात किए जाने की योजना की खबर सामने आई है। जापानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों देश भारत में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान F-2 फाइटर जेट्स की तैनाती पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में जापानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस प्रस्तावित तैनाती का एक उद्देश्य चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना भी है। हालांकि, यह फिलहाल एक प्रस्तावित योजना है और इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अगस्त में हो सकती है अहम चर्चा रिपोर्ट के अनुसार, जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की अगस्त के मध्य में प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। भारत और जापान इससे पहले 2023 में जापान में लड़ाकू विमानों से जुड़ा अपना पहला संयुक्त अभ्यास कर चुके हैं। भारत में जापानी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की संभावित तैनाती को दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का अहम संकेत माना जा रहा है। इससे दोनों देशों के बीच ऑपरेशनल सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और सैन्य तालमेल को और मजबूती मिल सकती है। चीन ने दी तीखी प्रतिक्रिया जापानी F-2 फाइटर जेट्स को भारत भेजे जाने की खबर पर चीन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीनी सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में शंघाई इंस्टीट्यूट्स फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के विशेषज्ञ लियू जोंगयी के हवाले से कहा गया कि जापान अपनी रक्षा क्षमता और हथियार निर्यात को बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत अपनी सैन्य क्षमता के आधुनिकीकरण और वैश्विक रणनीतिक भूमिका को मजबूत करने के लिए जापानी तकनीक में रुचि रखता है। भारत-जापान रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत पिछले एक दशक में भारत और जापान के रिश्ते रणनीतिक स्तर पर काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने 2014 में अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी तक बढ़ाया था। इसके बाद 2020 में दोनों देशों के बीच Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) हुआ। दोनों देश 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता भी करते हैं। ऐसे में भारत में जापानी लड़ाकू विमानों की संभावित तैनाती को दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक विश्वास और सैन्य सहयोग के एक नए चरण के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, F-2 विमानों की भारत में तैनाती को लेकर अभी अंतिम आधिकारिक निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है। यदि योजना आगे बढ़ती है, तो यह भारत-जापान रक्षा संबंधों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो सकता है

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड: CBI की चार्जशीट में बड़े खुलासे, 5 महीने पहले रची गई थी साजिश 11 आरोपियों के नाम चार्जशीट में शामिल, दो बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार; यूपी से बुलाए गए थे कॉन्ट्रैक्ट किलर, राजनीतिक एंगल की भी जांच जारी। कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सचिव चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर कई अहम खुलासे किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, हत्या की साजिश दिसंबर 2025 से ही रची जा रही थी और वारदात की तारीख व समय कई बार बदले गए। आखिरकार 6 मई 2026 को चंद्रनाथ रथ की हत्या को अंजाम दिया गया। सीबीआई की चार्जशीट में 11 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इनमें दो भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि हत्या के लिए उत्तर प्रदेश से कॉन्ट्रैक्ट किलर बुलाए गए थे। दोनों आरोपियों पर शूटरों को कमीशन देने और भुगतान की व्यवस्था करने का आरोप है। जांच एजेंसी के मुताबिक, हत्या की साजिश के दौरान कई बिचौलियों ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से संपर्क कराने और पूरी योजना को अंजाम तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। शुरुआती योजना कई कारणों से टलती रही, लेकिन 6 मई को हत्या कर दी गई। सीबीआई ने यह भी बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी भाई 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे, जबकि इससे पहले वे एक अन्य राजनीतिक दल के विधायक के साथ काम कर चुके थे। फिलहाल सीबीआई इस बात की भी गहन जांच कर रही है कि हत्या व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मकसद था। एजेंसी का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच जारी है और आगे की जांच के आधार पर नए तथ्य सामने आ सकते हैं।

'मार्च 2027 में शादी?' सवाल सुनते ही शरमा गए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, रिएक्शन हुआ वायरल : IGIMS के कार्यक्रम में शादी के सवाल पर मुस्कुराकर आगे बढ़े निशांत कुमार, वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में। पटना: बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इन दिनों अपने विभागीय फैसलों के साथ-साथ निजी जीवन को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में IGIMS के एक कार्यक्रम के दौरान उनकी शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर दिया गया उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, कार्यक्रम के दौरान एक महिला पत्रकार ने निशांत कुमार से पूछा कि "क्या आपकी शादी मार्च 2027 में होने वाली है?" यह सवाल सुनते ही वह कुछ पल के लिए झेंप गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। उनके इस अंदाज को देखकर कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टरों और अन्य लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में 45 वर्ष के हुए निशांत कुमार की शादी को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इससे पहले जब वह अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे थे, तब गांव की महिलाओं ने भी उनसे विवाह करने का आग्रह किया था। वहीं एक युवक ने मजाकिया अंदाज में कहा था, "शादी करिए भैया।" उस समय भी निशांत कुमार ने मुस्कुराकर लोगों की बातें सुनी थीं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। हालांकि, मार्च 2027 में शादी होने की चर्चाओं पर अब तक निशांत कुमार या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पंचतत्व में विलीन: बेटे ने दी मुखाग्नि, एक दिन के पैरोल पर पहुंची पत्नी रिया सिन्हा पलामू: कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का बुधवार को पलामू जिले के हुसैनाबाद स्थित कररबार नदी तट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे अक्षत कुमार सिन्हा ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पत्नी रिया सिन्हा को चाईबासा जेल से एक दिन की पैरोल पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुसैनाबाद लाया गया। मंगलवार को पत्नी और बेटे के मौजूद नहीं होने के कारण अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। बुधवार को दोनों के पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी की गईं। रिया सिन्हा जैसे ही पुलिस वैन से उतरीं, वह सीधे अपने पति के पार्थिव शरीर के पास पहुंचीं और फूट-फूटकर रोने लगीं। वहीं, बेटे अक्षत कुमार सिन्हा भी पिता के शव से लिपटकर बिलख पड़े। इस दौरान अंतिम दर्शन के लिए पथरा गांव में बड़ी संख्या में रिश्तेदार, ग्रामीण और आसपास के लोग पहुंचे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पथरा पंचायत के मुखिया नरेश पासवान ने बताया कि कररबार नदी के तट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न हुई। गौरतलब है कि साहिबगंज जेल से धनबाद जेल स्थानांतरण के दौरान जामताड़ा में पुलिस मुठभेड़ में सुजीत सिन्हा की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, वह पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था और उसने फायरिंग की थी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह मारा गया। सुजीत सिन्हा पर पलामू, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, रांची और धनबाद समेत कई जिलों में हत्या, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज थे। पलामू में वर्ष 2005 के बाद से उसके खिलाफ 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। हालांकि, वर्ष 2023-24 के दौरान उसे 15 से अधिक मामलों में बरी भी किया गया था। उसकी पत्नी रिया सिन्हा पर भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

तमिलनाडु में दल-बदल विवाद: AIADMK की याचिका पर सुनवाई 4 अगस्त तक टली, स्पीकर ने एडप्पादी पलानीस्वामी को किया तलब तमिलनाडु में दल-बदल (Anti-Defection) मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर ने एआईएडीएमके (AIADMK) महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उन पूर्व विधायकों के खिलाफ दायर याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, जिन्होंने इस्तीफा देकर तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) का दामन थाम लिया है। हालांकि, इस मामले की बैठक अब 4 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। एआईएडीएमके के पूर्व विधायक सत्यभामा, जयकुमार, मरागाथम कुमारवेल और इसाकी सुब्बैया ने विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद TVK जॉइन कर लिया था। इसके बाद एडप्पादी पलानीस्वामी ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय के अनुसार, तमिलनाडु विधानसभा (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1986 के तहत संबंधित पूर्व विधायकों से पहले ही स्पष्टीकरण लिया जा चुका है। इसाकी सुब्बैया ने 3 जुलाई, जबकि सत्यभामा, जयकुमार और मरागाथम कुमारवेल ने 9 जुलाई को स्पीकर के समक्ष अपना पक्ष रखा था। सचिवालय का कहना है कि प्राप्त स्पष्टीकरण, रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की ओर से भेजे गए दस्तावेजों की समीक्षा के बाद स्पीकर को अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता महसूस हुई। इसी कारण याचिकाकर्ता एडप्पादी पलानीस्वामी और संबंधित पूर्व विधायकों को एक साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। यह बैठक पहले 30 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 4 अगस्त तक टाल दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रत्येक पूर्व विधायक से करीब 30 मिनट तक पूछताछ की जा सकती है। गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र 5 अगस्त से शुरू होने वाला है। ऐसे में इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष का अगला फैसला राज्य की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।