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चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के लिए पुलिस पर्यवेक्षक को बदलने की घोषणा की. यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है, और राज्य में दो चरणों में होने वाले मतदान के पहले चरण में 23 अप्रैल को यहाँ वोट डाले जाएँगे.सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र, दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं; जहाँ उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है.भवानीपुर के लिए वोटिंग दूसरे चरण में 29 अप्रैल को होगी. चुनाव आयोग ने शुरू में नंदीग्राम के लिए हितेश चौधरी को पुलिस ऑब्ज़र्वर नियुक्त किया था. हालाँकि, मंगलवार दोपहर को चुनाव आयोग द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, चौधरी की जगह अखिलेश सिंह को नियुक्त किया गया है.आयोग ने यह भी कहा कि यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होगा. हालाँकि, चुनाव आयोग इस बात पर चुप रहा कि गुरुवार को नंदीग्राम में होने वाले चुनावों से ठीक दो दिन पहले यह बदलाव क्यों किया गया. हालाँकि, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि नंदीग्राम की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए यह फ़ैसला लिया गया.चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के लिए पुलिस पर्यवेक्षक को बदलने की घोषणा की. यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है, और राज्य में दो चरणों में होने वाले मतदान के पहले चरण में 23 अप्रैल को यहाँ वोट डाले जाएँगे.सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र, दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं; जहाँ उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है.भवानीपुर के लिए वोटिंग दूसरे चरण में 29 अप्रैल को होगी. चुनाव आयोग ने शुरू में नंदीग्राम के लिए हितेश चौधरी को पुलिस ऑब्ज़र्वर नियुक्त किया था. हालाँकि, मंगलवार दोपहर को चुनाव आयोग द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, चौधरी की जगह अखिलेश सिंह को नियुक्त किया गया है.आयोग ने यह भी कहा कि यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होगा. हालाँकि, चुनाव आयोग इस बात पर चुप रहा कि गुरुवार को नंदीग्राम में होने वाले चुनावों से ठीक दो दिन पहले यह बदलाव क्यों किया गया. हालाँकि, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि नंदीग्राम की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए यह फ़ैसला लिया गया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो दशकों पुराना गोरखा मुद्दा छह महीने के अंदर हल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी गोरखाओं को मंजूर समाधान नहीं ढूंढ सकती.दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी गोरखाओं की चिंताओं और उम्मीदों को समझती है और उनकी शर्तों पर समझौते की दिशा में काम करेगी. उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के छह महीने के अंदर हर गोरखा के चेहरे पर मुस्कान होगी. हम गोरखा मुद्दे का ऐसा समाधान निकालेंगे कि गोरखा शांति से रह सकें.बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के दौरान वोटर लिस्ट से कुछ गोरखाओं के नाम हटाने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा, "SIR के दौरान कुछ गोरखाओं के नाम हटा दिए गए थे. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर ऐसे सभी नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिए जाएंगे."

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 नजदीक आने के साथ ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. चुनाव आयोग 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर निगरानी कड़ी कर दी है. पहले चरण में 16 जिलों में फैले 152 सीटों के लिए मतदान होना है. इनमें से सात जिलों की सभी सीटों पर सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग (ECI) की कड़ी नजर रख रही है. ये सात जिले हैं, मालदा और मुर्शिदाबाद (जो अल्पसंख्यक-बहुल जिले हैं), उत्तरी दिनाजपुर, कूच बिहार, बीरभूम, पश्चिमी मिदनापुर और पश्चिमी बर्दवान. इन सात जिलों में से कूच बिहार, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर उत्तरी बंगाल में हैं जबकि बाकी चार जिले दक्षिणी बंगाल में हैं.पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के दफ़्तर के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इन सात जिलों की पहचान बूथ की संवेदनशीलता पर किए गए शोध और पिछले 15 सालों (2011 से अब तक) में चुनाव से जुड़ी हिंसा और उसमें हुई मौतों के रिकॉर्ड के आधार पर की गई है.मुख्य निर्वाचन अधिकारी दफ़्तर के एक अंदरूनी सूत्र ने आगे बताया कि ठीक इसी वजह से मतदान के दिन इन जिलों में केंद्रीय बलों और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (QRTs) की तैनाती सबसे ज्यादा होगी. साथ ही, ज्यादातर पोलिंग बूथ को अतिसंवेदनशील बूथ घोषित कर दिया गया है.

रिम्स छात्रा सामूहिक दुष्कर्म मामले में बीजेपी ने SSP कार्यालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की : रिम्स डेंटल छात्रा सामूहिक दुष्कर्म मामले में महानगर भाजपा ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जुलूस निकाला और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की. इस दौरान पुलिस द्वारा मुख्य गेट बंद किए जाने से आक्रोशित महिलाओं ने उसे तोड़ने का प्रयास किया.इस घटना के विरोध में आंदोलन करने पहुंची महिलाओं का आक्रोश खुलकर दिख रहा था. महिलाएं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थीं और दोषी लोगों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही थी. भाजपा नेता आरती कुजूर ने कहा कि जिस तरह राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार नींद से सोई हुई है इससे साफ पता चलता है कि राज्य में शासन प्रशासन कैसे चल रहा है.उन्होंने कहा कि एक मेडिकल डेंटल छात्रा का दुष्कर्म होता है और शर्म की बात है कि पुलिस एफआईआर करने में 2 दिन लगा देती है. महानगर भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष पायल सोनी कहती हैं कि यह सरकार महिला विरोधी है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब से राज्य में सरकार बनी है, महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हो गई हैं. अपराध चरम पर है, जिसकी शिकार आए दिन महिलाएं हो रही हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (स्थानीय समय) को दावा किया कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में अमेरिका एक मजबूत स्थिति में है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों ने तेहरान को कमजोर कर दिया है, जबकि दूसरी ओर नई कूटनीतिक बातचीत शुरू होने वाली है. उन्होंने कहा कि अमेरिका 'जीत रहा है' और ईरान की सैन्य क्षमताएं काफी कम हो गई हैं. साथ ही उन्होंने मीडिया के कुछ हिस्सों की आलोचना भी की जो स्थिति को अलग ढंग से पेश कर रहे थे. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'मैं एक जंग जीत रहा हूँ और वह भी बहुत बड़े अंतर से. हालात बहुत अच्छे हैं, हमारी सेना ने जबरदस्त काम किया है लेकिन अगर आप 'फेक न्यूज़' पढ़ते हैं जैसे कि 'द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स', बेहद घटिया और घिनौना 'वॉल स्ट्रीट जर्नल', या फिर अब लगभग खत्म हो चुका (जो कि अच्छी बात है) 'वॉशिंगटन पोस्ट' तो आपको सच में यही लगेगा कि हम यह जंग हार रहे हैं.

लोकसभा चुनाव में शामिल न होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए, लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी 18 और 20 अप्रैल को तमिलनाडु में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष 18 अप्रैल को तीन रैलियों और 20 अप्रैल को 4 रैलियों को संबोधित करेंगे. नियमों के मुताबिक, 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले राज्य में चुनाव प्रचार 21 अप्रैल शाम को खत्म हो जाएगा, जब तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी.कांग्रेस, डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इस पुरानी पार्टी ने 2021 में 25 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी और इस बार उसे अपनी संख्या में सुधार की उम्मीद है. उम्मीद थी कि राहुल, जिन्होंने केरल में जोरदार प्रचार किया था और 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए असम और पुडुचेरी भी गए थे, तमिलनाडु में भी इसी तरह की बात करेंगे, जहां सत्ताधारी गठबंधन को सत्ता में वापसी की उम्मीद है. कांग्रेस, जिसने पहले राज्य में अपने संगठन को मजबूत किया था, चुनाव में अपनी संभावनाओं को लेकर उत्साहित थी और उसने 39 सीटें मांगी थीं. गठबंधन की बातचीत के दौरान, कांग्रेस ने डीएमके के साथ 28 सीटों के लिए कड़ा मोलभाव किया था, जो आखिरकार पार्टी को मिलीं. तमिलनाडु के एआईसीसी प्रभारी ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारा प्रचार पहले से ही शुरू है. जनता की प्रतिक्रिया अच्छी है. हमारे नेता का दौरा हमारे प्रचार को और ऊर्जा देगा." उन्होंने इस बात से इनकार किया कि राहुल गांधी के चुनावी राज्य के दौरे में कोई देरी हुई है. कोई देरी नहीं है. यही हमने प्रस्तावित किया था. हमें उम्मीद है कि इस बार 100 प्रतिशत सफलता दर होगी. 2021 में हमारी सफलता दर 76 प्रतिशत था.चोडांकर ने कहा, "हमने सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताने में मदद करने के लिए विशेष समितियां बनाई हैं." कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी का कैंपेन गठबंधन की एकता और 2026 के चुनावों के घोषणा पत्र के हिस्से के तौर पर 9 अप्रैल को घोषित अलग-अलग समाज कल्याण वादों पर फोकस है.यह विजन डॉक्यूमेंट लोगों से सीधे इकट्ठा की गई गहरी रिसर्च और काम की जानकारी को दिखाता है. यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि गवर्नेंस के लिए एक साफ रोडमैप दिखाता है, जिसमें गठबंधन सरकार की दिशा और प्राथमिकता बताई गई हैं, जो लोगों की उम्मीदों और जरूरतों पर आधारित हैं.