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मुख्यमंत्री यहां प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में विधिवत् पूजा-अर्चना कर माता रानी से समस्त राज्यवासियों की सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने नारियल बलि देकर रक्षा सूत्र बंधवाया तथा शीश झुकाकर माँ छिन्नमस्तिका से आशीर्वाद मांगा। मौके पर धार्मिक पुरोहितों ने परम्परा के अनुरूप पूरे विधि-विधान से पूजा सम्पन्न कराई। इस अवसर पर रजरप्पा मंदिर न्यास समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन को सप्रेम प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।

जीडीपी ग्रोथ और महंगाई दर पर रहेगी सबकी नजर, वित्त मंत्री थोड़ी देर में पेश करेंगी रिपोर्ट : संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन आज (गुरुवार, 29 जनवरी) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश करेंगी. यह दस्तावेज़ पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण है, जो आगामी केंद्रीय बजट के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशाओं को निर्धारित करने में मदद करता है.सर्वेक्षण में जीडीपी (GDP) ग्रोथ, महंगाई दर, रोजगार के अवसर, निर्यात-आयात के आंकड़े और कृषि, उद्योग व सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों की स्थिति पर विस्तार से रिपोर्ट होगी. इसमें 'पीएम गति शक्ति' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जाएगा.आर्थिक सर्वेक्षण को अर्थव्यवस्था का 'एक्स-रे' माना जाता है. यह बाजार और संसद दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि यह भविष्य की आर्थिक स्थिरता और विकास का खाका प्रस्तुत करता है

नई दिल्ली: संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किए जाने से पहले एक उत्साहजनक विश्लेषण सामने आया है. आंकड़ों के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी (GDP) वृद्धि दर अक्सर इकोनॉमिक सर्वे के शुरुआती अनुमानों को पीछे छोड़ देती है. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले बजट पूर्व दस्तावेज़ में इसके 6.3-6.8% रहने का अनुमान लगाया गया था. इसी तरह, 2023-24 में अर्थव्यवस्था ने सबको चौंकाते हुए 9.2% की शानदार ग्रोथ दर्ज की थी, जो सर्वेक्षण के 6-6.8% के अनुमान से काफी अधिक थी. हालांकि, 2024-25 में विकास दर 6.5% रही, जो अनुमानित सीमा के भीतर थी.ऐतिहासिक आंकड़ों पर गौर करें तो 2021-22 में 'बेस इफेक्ट' के कारण ग्रोथ 9.7% रही थी, जबकि कोविड प्रभावित वर्ष 2020-21 में यह -5.8% दर्ज की गई थी.आर्थिक सर्वेक्षण देश की वित्तीय सेहत का एक विस्तृत स्नैपशॉट पेश करता है. यह रिपोर्ट न केवल सरकार की आर्थिक सोच को स्पष्ट करती है, बल्कि 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026 के लिए आधार भी तैयार करती है. निवेशकों और अर्थशास्त्रियों की नजर आज पेश होने वाले नए लक्ष्यों पर टिकी है.

भारत का आर्थिक सर्वे आज पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी – रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां रिकॉर्ड बजट होगा. अमेरिकी टैरिफ और अस्थिर जियोपॉलिटिकल हालात के बीच आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सुधार के कदम शामिल होने की उम्मीद है. यह सत्र दो हिस्सों में चलेगा. पहला सत्र 13 फरवरी को छुट्टी के लिए टाल दिया जाएगा और 9 मार्च को फिर से शुरू होगा. इस बजट सत्र में 65 दिनों में 30 बैठकें होंगी और यह 2 अप्रैल को खत्म होगा. इस सत्र के दौरान भी विपक्ष का सरकार को घेरने का प्लान है. इसलिए सदनों की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों के हंगामा होने के आसार हैं. विपक्ष वीबी-जी राम जी कानून, एसआईआर, विदेश नीति और पर्यावरण से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है. सरकार ने अभी तक इस सेशन के लिए कोई नया बिल लिस्ट नहीं किया है

पूर्व सीएम व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल समय-समय पर करते रहे हैं. जब भी उन्हें समय मिलता है वो काफल, माल्टा और नींबू के साथ ही स्थानीय उत्पादों की पार्टी देते रहते हैं. जिसमें कांग्रेस व बीजेपी के नेता तक शिरकत करते रहे हैं. साथ ही हरीश रावत स्थानीय उत्पादों के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहते हैं.उत्तराखंड के प्राकृतिक उत्पादों को औषधि का खजाना माना जाता है. पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में फलों के दामों पर धामी सरकार पर तंज कसा है. हरीश रावत ने फलों के दामों को लेकर धामी सरकार को जमकर घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कि बाहरी कंपनियां माल्टा के छिलके खरीदने के लिए यहां पहुंच रही है. माल्टे, नारंगी, नींबू और गलगल के छिलकों का उपयोग दवाइयों और उपचार के लिए किया जाता है.कहा कि सरकार की जिद है कि माल्टा ₹10 किलो ही खरीदेगी और नींबू ₹7 किलो खरीदेगी. आगे कहा कि प्रतीत हो रहा है कि सरकार की प्रतिज्ञा को कांग्रेस को ही तोड़ना पड़ेगा. बता दें कि प्रदेश भर में सरकार द्वारा 10 रुपये प्रति किलो माल्टे का समर्थन मूल्य दे रही है. जिसको लेकर हरीश रावत सरकार को घेरते रहते हैं और दाम बढ़ाने की बात करते आ रहे हैं. वहीं सरकार द्वारा नींबू ₹7 प्रति किलो और माल्टा ₹10 प्रति किलो का खरीदा जा रहा है. हरीश रावत का कहना है कि इससे किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है.

जिले में इन दिनों आयोजित सरस मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि महिलाओं की मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण बनकर उभर रहा है. मेले में देसी और हस्तनिर्मित सामानों की स्टॉल पर लगी लोगों की भारी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण महिलाओं का हुनर अब बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है.खासतौर पर जे.एस.एल.पी.एस (Jharkhand State Livelihood Promotion Society) के सहयोग से स्वावलंबी बनी महिलाएं आज पूरे समाज को यह संदेश दे रही हैं कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. एक समय था जब घर की आर्थिक जिम्मेदारी सिर्फ पुरुषों के कंधों पर होती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. अब महिलाएं न सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि परिवार की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत नींव भी बन चुकी हैं.सरस मेला में साहिबगंज से आईं सिकु मंडल ने बताया कि झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जे.एस.एल.पी.एस) से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया. टेडी बियर बनाकर आज वह न सिर्फ खुद के पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि पूरे परिवार का भरण-पोषण भी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह के जरिए काम मिलने से पहले उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं.वहीं, कारोबारी आरती कुमारी का कहना है कि जे.एस.एल.पी.एस महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अहम भूमिका निभा रहा है. हालांकि उन्होंने लोन पर लगने वाले ब्याज को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अगर ब्याज दरों में कमी या समाप्ति हो जाए, तो महिलाएं और भी सशक्त बन सकती हैं. उनका मानना है कि सरकार अगर इस दिशा में कदम उठाए, तो महिला सशक्तिकरण की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी.