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झारखंड में आज से आगामी बजट सत्र शुरू हो रहा है. इस दौरान हंगामा हो सकता है. इसी बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)-कांग्रेस- राष्ट्रीय जनता दल (राजद) गठबंधन ने शुक्रवार से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी. बृहस्पतिवार को हुई बैठक में सत्ता पक्ष के नेताओं ने सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए जाने सभी सवालों के डटकर जवाब देने के लिए तत्परता व्यक्त की. विपक्ष ने कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराने की अपनी योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें झारखंड सिविल सेवा आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा का पर्चा लीक होने और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के मुद्दे शामिल हैं. बैठक के बाद, कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा टिर्की ने बजट सत्र के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र होगा और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए सरकार की तैयारी की पुष्टि की और आशा व्यक्त की कि बजट सत्र सार्थक होगा. बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था.

चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि बिहार में कम मतदान चिंता का विषय है क्योंकि यह वह भूमि है जहां माना जाता है कि लोकतंत्र का जन्म हुआ और जहां के नागरिक अभी भी राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के अपने तीन दिवसीय दौरे के समापन से पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। कुमार ने वैशाली के प्राचीन लोकतांत्रिक गणराज्य का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, ‘‘बिहार को लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक माने जाते हैं, फिर भी यहां मतदान प्रतिशत खराब रहा है। 2019 में यह न केवल राष्ट्रीय औसत से कम था बल्कि देश में कम मतदान के मामले में दूसरे स्थान पर रहा था। जम्मू-कश्मीर में सबसे कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया था।’’ सीईसी ने कहा कि मतदान में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां यह विशेष रूप से कम मतदान हुआ था।’’ उन्होंने कहा,‘‘हमने देखा है कि 2019 में शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम था। राज्य में 16 विधानसभा क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से शहरी हैं। इनमें से 12 में (शहरी विधानसभा क्षेत्रों का 75 प्रतिशत) मतदान राज्य के औसत 57.33 प्रतिशत से कम था।’’ सीईसी ने कहा, ‘‘इसके अलावा हमने 47 प्रतिशत से कम मतदान वाले 14 प्रतिशत मतदान केंद्रों की पहचान की है जहां राज्य के औसत से 10 प्रतिशत या उससे अधिक कम मतदान हुआ। नौ जिलों में 31 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां महिलाओं ने कम मतदान किया था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिला निर्वाचन अधिकारियों को एफएम रेडियो चैनल और सोशल मीडिया जैसे मंचों पर स्थानीय भाषाओं में संदेश का प्रसारित कर बेहतर मतदान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।’’

झारखंड में पिछले दिनों हुआ कैबिनेट विस्तार कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहा है. इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे. आलाकमान से मुलाकात कर दिल्ली से वापस लौटे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों का दबाव था, उन्हें नहीं लगा कि कैबिनेट विस्तार ठीक से हुआ है. इसलिए हम दिल्ली पहुंचे और आलाकमान से मिले और सकारात्मक बातचीत हुई.कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से हमारी कोई नाराजगी नहीं है. हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन में हैं. इसी तौर पर हम आगे भी उनकी मदद करेंगे. दूसरा हमारे प्रदेश प्रभारी भी काफी अनुभवी हैं. उनका मार्गदर्शन भी हमें मिला है. हम लोगों को काफी समझाया गया कि पार्टी के नेतृत्व पर आप विश्वास कीजिए.इरफान अंसारी ने कहा, "आलाकमान जो फैसला लेती है, वो सही रहता है. आप योद्धा है जनता के हित में काम कीजिए. हमने उनकी बातों को माना. राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हमें काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया." इसके साथ ही कांग्रेस विधायक ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स ने हमें काफी मजबूत किया है. इरफान अंसारी ने कहा कि जैसा कि हमें पता चला है कि आने वाले दिनों में झारखंड कांग्रेस और कैबिनेट में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेगा.

विपक्ष के आरोपों का चुन-चुनकर जवाब दिया। दरअसल, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सीएम नीतीश ने सरकार की ओर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 15 साल तक चलने वाली पिछली सरकार में क्या हुआ, यह हर कोई जानता है। हमारी सरकार शुरू से ही लोगों की सेवा के लिए काम कर रही है। पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जा रही है और हम धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में सुधार कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य या कृषि। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में लोगों की भलाई के लिए काम किया है। सीएम ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति भी बता दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटें मिलेंगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 200 से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है।बिहार विधानसभा के बाद जब नीतीश कुमार परिषद में पहुंचे तो यहां भी उसी तेवर में नजर आए। दरअसल, विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर भिड़ंत हुई। आरजेडी के सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'पलटू राम' कहकर संबोधित कर दिया। इसपर सभापति ने गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद आरजेडी के सदस्य नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। राबड़ी देवी सहित अन्य सदस्यों ने 'नीतीश कुमार हाय-हाय' के नारे लगाने लगे।

बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को उनके खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिले।मंत्री ने कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए धान और गेहूं की ई-खरीद शुरू की गई है। विधानसभा में राज्य सहकारिता विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन पर चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘छोटे और सीमांत किसान राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजग सरकार ने राज्य में सहकारी समितियों के साथ-साथ किसानों के वास्ते व्यापार सुगमता की दिशा में कई कदम उठाए हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पैक्स को शामिल करते हुए पंचायत स्तर तक अधिकतम विकेंद्रीकरण सुनिश्चित कर प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाया है ताकि किसानों को एमएसपी पर अपना अनाज बेचने के लिए दौड़ना न पड़े।’’ विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बीच विभाग का 1,209 करोड़ रुपये का बजटीय प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को उनके खाद्यान्न के लिए एमएसपी मिले और इस उद्देश्य के लिए धान और गेहूं की ई-खरीद शुरू की गई है।

:लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व सांसद घूरन राम ने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देते हुए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जेएमएम और कांग्रेस के कई नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का लक्ष्य दिया है उसे पूरा करना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले 10वर्षों में गांव , गरीब, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, दलित पिछड़े सभी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है।बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके किए का परिमाण भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अगर लीक नही बदली तो उन्हे भी ऐसे ही परिणाम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के खान, खनिज, बालू, पत्थर सब को लूटा। बिचौलिए, दलाल को खुली छूट दी। जब इससे भी पेट नही भरा तो गरीब युवा बेरोजगारों की नौकरी बेंच दी। उन्होंने कहा कि दलाल,बिचौलिए के सोशल मीडिया चैट ने पूरा इतिहास भूगोल बता दिया है।पूर्व सांसद घूरन राम ने पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा ही आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी समाज का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आज तेजी से विकास कर रहा। उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार बनाने केलिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व जो जिम्मेवारी देगा उसे पूरा कराने में पूरी ताकत झोंक दूंगा। इस मौके पर पार्टी में शामिल ब्रजेंद हेमरोम ने कहा कि झामुमो के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार ने राज्य को आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा दिया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। राजेंद्र मुंडा ने कहा- ‘भाजपा परिवार में शामिल होकर आज खुशी और गर्व का अनुभव कर रहा हूं।’