Politics


सोरेन की केंद्र से मांग : खनन कंपनियों से झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये दिलाए जाएं

News Pratyaksh | Updated : Sat 07th Oct 2023, 11:51 am
सोरेन की केंद्र से मांग : खनन कंपनियों से झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये दिलाए जाएं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को केंद्र से मांग की कि वह केंद्र के स्वामित्व वाली खनन कंपनियों से झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि दिलाने में मदद करे । एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने केंद्र से ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ को लागू करने में भी मदद का आग्रह किया ताकि अर्हता रखने वाले करीब आठ लाख ग्रामीणों को इसका लाभ दिया जा सके।नयी दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद के मुद्दे पर आयोजित बैठक में सोरेन ने समस्या से निपटने के लिए अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती को बनाए रखने की भी वकालत की।मुख्यमंत्री ने केंद्र का ध्यान कर्ज देने में बैंकों के कथित असहयोगात्मक रवैये की ओर भी दिलाया। उन्होंने कहा कि यह समस्या राज्य में ऋण जमा अनुपात से भी प्रतिबिंबित होती है जो राष्ट्रीय औसत के 67 प्रतिशत के मुकाबले महज 45 प्रतिशत है।सोरेन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘केंद्र के स्वामित्व वाली खनन कंपनियों पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया है जो वे नहीं दे रही हैं। मैं श्री अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि वह वित्त मंत्रालय को यथाशीघ्र यह देनदारी चुकाने का निर्देश दें।’’ #newspratyaksh #Jharkhand #HemantSoren  

जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के पांच समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट पिटिशन पर झारखंड हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी।

News Pratyaksh | Updated : Fri 06th Oct 2023, 04:00 pm
जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के पांच समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट पिटिशन पर झारखंड हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। सोरेन के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश द्वारा मामले को मेंशन किए जाने के बाद उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई की तारीख तय की है। सोरेन की याचिका में ईडी की ओर से जारी समन को कानून के खिलाफ बताया गया है। वहीं, पीएमएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं की वैधता को भी चुनौती दी गयी है। गौरतलब है कि जमीन के कागजात में हेराफेरी और खरीद-बिक्री में हेराफेरी के कारण रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल समेत कई आरोपी जेल में हैं। इसी के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन दर समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड स्थित कार्यालय में बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हुए। #newspratyaksh #Jharkhand #HemantSoren