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बेगूसराय: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव चारा घोटाला नहीं करते तो बिहार का कितना विकास होता। वहीं पीएम आगमन पर तेजस्वी के बयान पर भी हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को चाहिए कि अपने पिता से कुछ ज्ञान ले लें। पिता को भी चाहिए कि ज्ञान दे दें।

पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, विकास की सौगात ज़रूर देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 2015 में PM मोदी ने बिहार के लिए ₹1.65 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। पीएम मोदी अब तक 50 से ज़्यादा बार राज्य का दौरा कर चुके हैं।

औरंगाबाद: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कुटुंबा विधानसभा में 23868 नाम चुनाव आयोग ने काटे हैं। वोटर लिस्ट से काटे गए नाम में वे लोग हैं, जो 11 में से कोई प्रमाण पत्र नहीं जुटा पाए, या जो गरीबी के कारण बाहर जाकर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कई ऐसे लोग मिले, जो जीवित हैं, पर चुनाव आयोग ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। लिस्ट में कई मृत लोग अब भी जीवित हैं। इसे उन्होंने एनडीए की सोची समझी साजिश बताया है। इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई है और आधार को सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है।

पटना: प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि कल ही रात में हमने औचक निरीक्षण में जो मेडिकल कॉलेज पूर्णिया का था, उसकी स्थिति को आप लोगों के सामने रखा। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, मुद्दे पर प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे हैं, घुसपैठियों पर बात करेंगे। लोगों की तरक्की बिहार की तरक्की और गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे पढ़ाई दवाई सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे, हम तो उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री पूर्णिया आ रहे हैं, आकर मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। साथ में हमारे चाचा को लेकर भी जाएंगे, ताकि स्थिति जान जाएंगे। हालांकि पीएम आ रहे है तो वो विकास को छोड़कर सिर्फ जुमलों की बात करेंगे।          

कतर के प्रधानमंत्री ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से "दोहरे मानदंडों" को खारिज करने और इजराइल को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया. यह बात उन्होंने दोहा में हमास सदस्यों पर अभूतपूर्व इजराइली हमले के जवाब में बुलाई गई एक आपातकालीन शिखर बैठक की पूर्व संध्या पर कही.अमेरिका के एक सहयोगी द्वारा दूसरे देश की धरती पर किए गए इस घातक हमले ने आलोचनाओं की लहर पैदा कर दी. इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फटकार भी शामिल है, जिन्होंने समर्थन जताने के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो को इजराइल भेजा.सोमवार को अरब और इस्लामी नेताओं की आपातकालीन बैठक खाड़ी देशों के बीच एकता का एक स्पष्ट प्रदर्शन होगी और इजराइल पर और दबाव बनाने की कोशिश करेगी, जो पहले से ही गाजा में युद्ध और मानवीय संकट को समाप्त करने के लिए बढ़ती मांगों का सामना कर रहा है.कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने रविवार को एक तैयारी बैठक में कहा, "समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोहरे मापदंड अपनाना बंद करे और इजराइल को उसके द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए दंडित करे." उन्होंने आगे कहा कि गाजा में इजराइल का "विनाश का युद्ध" सफल नहीं होगा."इजराइल को जारी रखने के लिए जो चीज प्रोत्साहित कर रही है... वह है उसकी चुप्पी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उसे जवाबदेह ठहराने में असमर्थता." सोमवार के शिखर सम्मेलन में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन के शामिल होने की उम्मीद है. फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास रविवार को दोहा पहुंचे.यह देखना बाकी है कि सऊदी अरब के वास्तविक शासक, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, हालांकि उन्होंने इस हफ़्ते की शुरुआत में पड़ोसी देशों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कतर का दौरा किया था.तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने रविवार को अल जजीरा को बताया कि इज़राइल के व्यवहार का सवाल "अब सिर्फ़ फिलिस्तीन-इजराइल का मुद्दा नहीं रह गया है." उन्होंने कहा, "इस समय सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में इजराइली विस्तारवाद है. अरब और इस्लामी देशों को एक साथ आकर इस नई समस्या का समाधान निकालना होगा."हार्वर्ड के मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव की फेलो एल्हम फाखरो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि खाड़ी देश "इस शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल वाशिंगटन से इजराइल पर लगाम लगाने का आह्वान करने के लिए करेंगे."न्होने आगे कहा, "वे इस आधार पर अमेरिका से और मजबूत सुरक्षा गारंटी की भी मांग करेंगे कि इजराइल की कार्रवाइयां मौजूदा आश्वासनों की अपर्याप्तता को उजागर करती हैं और एक सुरक्षा साझेदार के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं."पेरिस के साइंसेज पो विश्वविद्यालय के मध्य पूर्व के व्याख्याता करीम बितार ने इस सम्मेलन को अरब और मुस्लिम नेताओं के लिए एक "लिटमस टेस्ट" बताया और कहा कि उनके कई समर्थक "पुरानी शैली की विज्ञप्तियों से तंग आ चुके हैं."उन्होंने कहा, "आज वे यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये देश... न केवल इजराइल को, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत दें कि अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल को यह खाली चेक देना बंद करे."क़तर इस क्षेत्र में सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे की मेज़बानी करता है, और इज़राइल-हमास युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता की भूमिका निभाता है. शेख मोहम्मद ने शुक्रवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रात्रिभोज किया.कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी के अनुसार, सोमवार की बैठक में "कतर राज्य पर इज़राइली हमले पर एक मसौदा प्रस्ताव" पर विचार किया जाएगा.

नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें दवा निर्माताओं और मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि जिन दवाओं पर हाल ही में GST दर में कटौती हुई है, उनके अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में तुरंत बदलाव किया जाए. इस कदम का उद्देश्य है कि टैक्स में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे और उन्हें दवाओं पर कम खर्च करना पड़े.NPPA के अनुसार, जब सरकार किसी दवा पर GST या अन्य टैक्स घटाती है, तो उस दवा की MRP को उसी अनुपात में घटाना अनिवार्य होगा. इससे दवाओं की कीमतों में वास्तविक कमी आएगी और उपभोक्ता तुरंत इसका लाभ उठा सकेंगे. इस आदेश के तहत, कंपनियों को केवल संशोधित प्राइस लिस्ट जारी करके रिटेलर्स और राज्य नियंत्रकों तक पहुंचाना होगा. NPPA ने स्पष्ट किया है कि पहले से तैयार और स्टॉक में रखी गई दवाओं का रीलेबलिंग, रीस्टिकरिंग या रीकॉल अनिवार्य नहीं है. यह कदम स्वैच्छिक आधार पर किया जा सकता है, बशर्ते कंपनियां आदेश में तय शर्तों का पालन करें.विशेष रूप से, हाल ही में GST दरों में बदलाव के कारण दवाओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है. उदाहरण के तौर पर, कुछ दवाओं पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि कुछ जीवनरक्षक दवाओं पर 5% से शून्य प्रतिशत GST लागू किया गया है. इस कटौती से मरीजों और आम उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अब दवाओं पर पहले की तुलना में कम खर्च करना होगा.NPPA ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनियों को महंगी रि-लेबलिंग या स्टिकरिंग की आवश्यकता नहीं होगी. बस संशोधित प्राइस लिस्ट जारी करना पर्याप्त होगा, जिससे कानूनी अनुपालन भी सुनिश्चित होगा और कंपनियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा.विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने और दवाओं को आम जनता के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. इससे उपभोक्ताओं के लिए जीवन रक्षक दवाओं की पहुंच आसान होगी और वे आर्थिक रूप से भी लाभान्वित होंगे. स आदेश के बाद, बाजार में दवाओं की कीमतों में वास्तविक गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे मरीजों के लिए इलाज सस्ता और किफायती होगा. NPPA का यह निर्णय उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और यह दवाओं की उपलब्धता तथा कीमतों में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.कुल मिलाकर, NPPA का यह आदेश उपभोक्ताओं को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने, टैक्स में कटौती का सीधा लाभ देने और फार्मास्यूटिकल उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है.