Jharkhand

देवघर में युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने घटना के 48 घंटे के अंदर तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया :जिले में बीते रविवार को रिखिया थाना क्षेत्र में दिलीप तूरी नाम के युवक का सिर कटा शव मिला था. जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी उबाल देखने को मिल रहा था. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बैजनाथपुर चौक को जाम कर दिया था. लोगों ने प्रशासन से हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था.घटना को लेकर एसपी ने बताया कि इस हत्या को बबीता देवी, पायल रावत और संजीव ने संयुक्त रूप से मिलकर अंजाम दिया है. देवघर पुलिस अधीक्षक सौरव ने घटना को लेकर बताया कि मृतक दिलीप तूरी बबीता का ड्राइवर था. ड्राइवर होने के नाते दिलीप तूरी बबीता की सारी जानकारी उसके पुरुष मित्र को देता था, जो बबीता को अच्छा नहीं लग रहा था.दिलीप तूरी के इसी हरकत की वजह से बबीता ने अपने सहयोगी पायल राउत और संजीव के साथ मिलकर रविवार की देर रात सुनसान जगह पर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी. जिसके बाद शव को घटनास्थल पर छोड़कर भाग निकले. लेकिन पुलिस की तत्परता ने बुधवार की देर शाम तक सभी आरोपियों को पकड़ लिया और न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का काम किया.स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. स्थानीय और परिवार वालों के घटना को लेकर आक्रोश को देखते हुए देवघर पुलिस ने दिलीप तूरी के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना के 48 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम किया है.

झारखंड विधानसभा से आज वीबी जी राम जी के खिलाफ बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया :केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, 2025 यानी वीबी जी राम जी लाए जाने के खिलाफ झारखंड विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. इस प्रस्ताव को झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने लाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिनियम झारखंड सरकार के साथ साथ यहां की ग्रामीण जरुरतों के लिहाज से सही नहीं है. उनके प्रस्ताव पर स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने गैर सरकारी संकल्प की प्रक्रिया शुरु करने से ठीक पहले वोटिंग कराई जो ध्वनिमत से पारित हो गई.ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने वीबी जी राम जी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की वजह बताई. उन्होंने कहा कि डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए-1 सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया था. झारखंड के लिए यह योजना यहां के ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा है. इस योजना ने गरीबी कम करने, पलायन रोकने और महिलाओं के सशक्तिकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है. लेकिन हाल ही में प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम, 2025 वीबी ग्राम जी के प्रावधानों से ग्रामीण गरीबों के अधिकारों के हनन की आशंका है. प्रस्तावित अधिनियम काम मांगने की गारंटी को समाप्त करता है.

रांची: रांची नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए हुए चुनाव में वार्ड 31 के पार्षद नीरज कुमार ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कुल 39 वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया। इस जीत के साथ नीरज कुमार रांची के निर्वाचित डिप्टी मेयर बन गए हैं। नगर निगम की राजनीति में यह परिणाम अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे शहर की आगामी नीतियों और विकास कार्यों पर असर पड़ने की संभावना है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई और परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

राँची। जिले के पुंदाग रोड स्थित गैस के लिए मारामारी, पुंदाग रोड को लोगों ने किया जाम। आनंद गैस के सामने जब लोगों को गैस मिलने में दिक्कत होने लगी। तब लोगों ने सिलेंडर को सड़क पर रख कर पुंदाग रोड को जाम कर दिया। सड़क जाम किये जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची है। पुलिस लोगों को समझाने-बुझाने में लगी है।

केंद्र सरकार ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी के मामले में लगभग 17 राज्य सरकारों ने अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए :मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से पैदा हुए गैंस संकट पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले दो हफ्तों में पीएनजी के 1.25 लाख नये कनेक्शन दिए गए हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने गुरुवार को बताया कि पिछले 3 दिन में 5600 एलपीजी ग्राहक पीएनजी में शिफ्ट हुए. उन्होंने कहा कि भारत सरकार घरेलू ग्राहकों को एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है, इसलिए लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए. उन्होंने बताया कि कमर्शियल एलपीजी के मामले में लगभग 17 राज्य सरकारों ने अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल एलपीजी सप्लाई कर दी गई है.

अब मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के लिए अध्ययनरत छात्राओं को मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन सहित कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.अब राज्य के माननीय मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और उनके परिजनों को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की तरह चिकित्सा सुविधा मिलेगी. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है. कैबिनेट ने राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रायविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना हेतू मंजूरी प्रदान की है. इसके अलावे राज्य के एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले नाश्ता के भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है. अब 10 रुपये के स्थान पर 25 रुपया का नाश्ता मिलेगा.