Jharkhand

रांची: एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत दूर करने के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री को लिखा पत्र। आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर राज्य में गैस सिलेंडर की कमी के कारण हो रही परेशानी से अवगत कराया है।आयोग के द्वारा लिखे गए पत्र की जानकारी देते हुए शमशेर आलम ने कहा कि त्योहार के इस महीने में गैस सिलेंडर की किल्लत जिस तरह से हुई है, उससे आम लोग परेशान हैं जिसे दूर करना नितांत आवश्यक है।

झारखंड में सरकारी राशन दुकान से मिलने वाली चीनी अब उपभोक्ताओं से दूर हो चुकी है. हालत यह है कि पिछले 15 महीने से सरकारी राशन दुकान से चीनी मिलने की आस लगाए बैठे लाखों उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. सरकारी उदासीनता की वजह से ना केवल होली की मिठास फीकी पड़ गई है, बल्कि ईद और रामनवमी जैसे पर्व भी बगैर चीनी का बीतने वाला है.मार्च महीने में एक साथ कई पर्व होने वाला है. होली के अलावे ईद, रामनवमी और सरहुल इसी महीने हैं. जाहिर तौर पर सरकार के द्वारा जिस तरह से तैयारी की गई है, उससे साफ है कि इन त्योहार पर भी सरकारी चीनी की मिठास पीडीएस उपभोक्ताओं को मिलने वाला नहीं है. जब इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विभाग द्वारा इसकी आपूर्ति के लिए लगातार टेंडर कराया जाता है. लेकिन कोई इसमें भाग नहीं लेता मगर बिचौलिया सक्रिय है.मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि पीडीएस दुकान से ग्रामीण क्षेत्र में लोग चीनी नहीं मांगते हैं. लेकिन शहर में जरूर मांगते हैं. मंत्री ने कहा कि बिहार झारखंड से कोई टेंडर में शामिल नहीं होते हैं. इसके अलावा बिहार में चीनी मिल बंद हो चूकी है, इसके पीछे ईख की पैदावार का नहीं होना है.

भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तकनीक और उपभोग मिलकर एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं. हाल ही में जारी 'Winning Codes for Retail 2035' रिपोर्ट ने रिटेल जगत में खलबली मचा दी है. बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) द्वारा तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत का रिटेल बाजार साल 2035 तक ₹210 से ₹215 ट्रिलियन (लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर) के विशाल स्तर तक पहुंच जाएगा.अब तक हम ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स (मोबाइल कॉमर्स) की बात करते थे, लेकिन अब दुनिया 'एजेंटिक कॉमर्स' की ओर बढ़ रही है. 2035 तक, एक औसत भारतीय ग्राहक को खुद ऐप या वेबसाइट पर जाकर उत्पाद खोजने की जरूरत नहीं होगी. आपके पास अपना एक व्यक्तिगत AI एजेंट (एक डिजिटल सहायक) होगा, जिसे आपकी पसंद, नापसंद, बजट और घर की जरूरतों का पूरा डेटा होगा. उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में दूध खत्म होने वाला है या आपकी पसंदीदा शर्ट पुरानी हो गई है, तो आपका AI एजेंट खुद ही बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्पों की तुलना करेगा और आपके लिए सबसे किफायती व बेहतरीन डील फाइनल कर देगा. यह तकनीक 'ब्रांड वफादारी' की परिभाषा बदल देगी, क्योंकि AI भावनाओं के बजाय डेटा और परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय लेगा. लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात बाजार का आकार नहीं, बल्कि खरीदारी का बदलता तरीका है. रिपोर्ट का दावा है कि भविष्य में खरीदारी 'इंसान' नहीं, बल्कि उनके 'AI एजेंट्स' करेंगे.

दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Classic Legends की पैरेंट कंपनी Yezdi Motorcycle, अपनी रोडस्टर Yezdi Roadster का नया स्पेशल एडिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और कंपनी इस बाइक को 3 मार्च, 2026 को लॉन्च करने वाली है.कंपनी ने Yezdi Motorcycle के सोशल मीडिया हैंडल पर एक नई क्रिप्टिक टीज़र इमेज शेयर की है, और हालांकि इसमें आने वाली बाइक के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कैप्शन में रोडस्टर का हैशटैग है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि स्पेशल एडिशन नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल पर बेस्ड होगा.कंपनी द्वारा जारी इस टीज़र इमेज में एक राइडर की इमेज है, जो ब्लैक कलर का फुल-फेस हेलमेट पहने हुए है, और जिसके वाइज़र पर रेड मून दिखाई दे रहा है. इमेज पर लिखा है कि, "यह कोई रिफ्लेक्शन नहीं है. यह एक साइन है." संभावना जताई जा रही है कि इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है. कैप्शन में एक और हैशटैग बताता है कि स्पेशल एडिशन Yezdi Roadster को 'ब्लड मून. कहा जा सकता है.संभावना जताई जा रही है कि Yezdi Roadster Blood Moon में खास कॉस्मेटिक डिटेलिंग और एक अनोखा पेंट जॉब किया जाएगा, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाएगा. इस स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल में स्टैंडर्ड के तौर पर ऑप्शनल एक्सेसरीज़ भी हो सकती हैं, हालांकि अभी पूरी जानकारी कन्फर्म नहीं हुई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 2019 के पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी और देश के प्रति उनकी बहादुरी, समर्पण और सेवा को याद किया. उन्होंने कहा कि उनका साहस हर भारतीय को प्रेरित करता है. पीएम मोदी ने कहा, '2019 में आज के दिन पुलवामा में अपनी जान देने वाले बहादुर हीरो को याद करते हुए. देश के लिए उनकी भक्ति, इरादा और सेवा हमेशा हमारी सोच में बसी रहेगी. हर भारतीय को उनकी हिम्मत से ताकत मिलती है.'एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, '2019 में आज के दिन पुलवामा में अपनी जान देने वाले बहादुर हीरो को याद कर रहा हूँ. देश के लिए उनकी भक्ति, इरादा और सेवा हमेशा हमारी सोच में बसी रहेगी. हर भारतीय को उनके लगातार साहस से ताकत मिलती है.'

जिले में जंगली हाथियों ने फिर कहर बरपाया है. हाथियों के एक झुंड ने दो लोगों को कुचल दिया, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक युवक घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है. दो दिन के अंदर हाथी हमले में अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है. दरअसल, देर शाम लगभग 9 बजे के आसपास पांच हाथियों का झुंड चुरचू प्रखंड के बेहरा पंचायत के कजरी के भुरकुंडा टोला में घुस गया और एक कच्चे घर को अपना निशाना बना लिया. जहां सो रही महिला को उसने कुचल दिया. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान फुल मनी देवी के रूप में हुई है. वहीं, उसके पति राजेश मुर्मू हाथी को देख पीछे के रास्ते से बाहर निकाला. लेकिन उसे भी हाथी ने अपने चपेटे में ले लिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है.सदर एसडीओ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि चुरचू प्रखण्ड अंतर्गत गोंदवार क्षेत्र में हाथी हमले की यह अत्यंत दुखद घटना घटित है, जिसमें अब तक सात लोगों की जान चली गई. घटना के बाद गोंदवार एवं आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र होने की सूचना प्राप्त हुई है. इसे देखते हुए धारा 163 लगाया गया है. यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा. साथ ही शव यात्रा, शादी–विवाह एवं अन्य आवश्यक सामाजिक कार्यों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है. निषेधाज्ञा 13 फरवरी 2026 से अगले आदेश तक लागू रहेगा.हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने हाथी हमले की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन की उच्च स्तरीय बैठक की. पदाधिकारी ने बताया कि स्थिति की सतत निगरानी की जा रही है. जिला प्रशासन द्वारा हाथियों के आक्रमण पर प्रभावी रोक लगाने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. वन विभाग, पुलिस प्रशासन एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को सतर्क एवं सक्रिय रहने को कहा गया है.