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बिहार से यूपी जाने वाले सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक :मौनी अमावस्या पर महाकुंभ व बनारस में शाही स्नान को लेकर बिहार से यूपी जाने वाले सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. जीटी रोड के रास्ते बिहार से जो भी भारी वाहन उतर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं, उनके प्रवेश पर सोमवार की सुबह से यूपी प्रशासन द्वारा बिहार-यूपी की सीमा कर्मनाशा में ही रोक दिया गया. इसके साथ ही यूपी प्रशासन बिहार के जीटी रोड से जुडे जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया सहित झारखंड के भी जिलों को यह सुचित कर दिया गया है कि जो भी भारी वाहन है उन्हें उसी जगह पर जीटी रोड के किनारे या खाली जगह पर लगवा दिया जाये. ताकि छोटे व सवारी वाहन बगैर जाम के कुंभ तक आसानी से पहुंच सकेमहाकुंभ में शाही स्नान को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौनी अमावस्या के दिन पहुंचने वाली है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों को यूपी में प्रवेश पर रोक लगाते हुए वह जहां पर भी हैं, उन्हें वहीं पर जगह देखकर लगाने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही जीटी रोड से जुड़ी अन्य सड़क जैसे एनएच 30 जो पटना से आरा होते मोहनिया में जीटी रोड में मिलती है, उसे सड़क पर भी भारी वाहनों को जगह देखकर लगाने के लिए कहा गया है. ताकि किसी भी परिस्थिति में जीटी रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो. इसके अलावा पटना से आरा होते सासाराम में जीटी रोड से मिलने वाले रोड, पटना से औरंगाबाद में जीटी रोड से मिलने वाले रोड पर भारी वाहनों को जहां है, वहीं पर जगह देख रोकने का निर्देश दिया गया है.डीआईजी डॉ सत्यप्रकाश ने बताया यूपी में मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान को लेकर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जीटी रोड से भारी वाहनों के यूपी में प्रवेश पर वहां के प्रशासन द्वारा रोक लगायी गयी है और इसकी सूचना हमें दी गयी है, ताकि भारी वाहनों को जहां जगह है वहीं पर लगवा जा सके. इसके बाद कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद गया को अपने यहां भारी वाहनों को जगह देखकर रोक लेने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ झारखंड को भी यह सूचना दे दी गयी है, ताकि जीटी रोड जाम न लगे.

बिहार में पोस्टपेड हो या प्रीपेड, हर बिल चुकाने पर मिलेगी छूट :बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने समय पर बिजली बिल भुगतान करने पर 3% तक की छूट देने की घोषणा की है। 27 जनवरी, 2025 को यह जानकारी साझा की गई। इस योजना का उद्देश्य लोगों को समय पर बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत ऑनलाइन भुगतान करने वालों, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। बिल भुगतान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं।बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को अब समय पर बिल भुगतान करने पर बड़ा फायदा होगा। ऊर्जा विभाग ने बताया है कि समय पर बिल जमा करने पर 1.5% की छूट मिलेगी। इसके अलावा, ऑनलाइन भुगतान करने पर 1% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को 0.5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस तरह, कुल छूट 3% तक हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी लगातार 3 महीने तक समय पर बिल जमा करने पर 1% की छूट मिलेगी। साथ ही, समय पर भुगतान करने वालों का विलंब शुल्क (DPS) भी माफ किया जाएगा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एक ट्वीट के जरिए इस ऑफर की जानकारी दी।

बिहार के इस जिले को एयरपोर्ट की सौगात : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने इस जिले को एयरपोर्ट की सौगात दी है. सरकार की तरफ से कोसी क्षेत्र के हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. सीएम नीतीश कुमार ने सहरसा एयरपोर्ट से छोटे विमानों की उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जिससे सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.सहरसा एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार और उड़ान सेवाओं की शुरुआत के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है. एडीएम संजीव चौधरी के अनुसार, एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन की नापी का काम पूरा हो चुका है. फिलहाल एयरपोर्ट का रनवे 950 मीटर लंबा और 800 फीट चौड़ा है, जो व्यवसायिक उड़ानों के लिए पर्याप्त नहीं है. अब इस योजना के तहत रनवे की लंबाई 2.5 किलोमीटर से अधिक की जाएगी ताकि छोटे व्यवसायिक विमानों का परिचालन शुरू हो सके. विस्तार के लिए एयरपोर्ट के पश्चिमी भाग में करीब पौने दो किलोमीटर लंबी और 700 फीट चौड़ी अतिरिक्त जमीन चिह्नित कर ली गई है.एडीएम संजीव चौधरी ने इसको लेकर बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. यह प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी, निर्माण और विस्तार का कार्य शुरू किया जाएगा. विस्तारित रनवे छोटे विमानों की उड़ानों के लिए उपयुक्त होगा, जिससे कोसी क्षेत्र के लोगों को हवाई सेवा का लाभ मिलेगा. इस परियोजना की मदद से कोसी क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में मदद मिलेगी. हवाई सेवा शुरू होने के बाद व्यापार, पर्यटन और अन्य गतिविधियों में तेजी आएगी. कोसी क्षेत्र के लोग वर्षों से इस सुविधा की मांग कर रहे थे.

गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के सेमरा-सासामुसा मुख्य मार्ग पर खजूरी गांव के पास बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक पिकअप और कमांडर जीप की भिड़ंत में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्घटना के बाद दोनों वाहन सड़क किनारे पलट गए, और चालक मौके से फरार हो गए। मृतकों में गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के ढेबवां गांव निवासी मौलादीन अंसारी (50 वर्ष) और बंजरिया गांव निवासी योगेंद्र माझी (58 वर्ष) शामिल हैं। वहीं, घायलों में जैत नरहवां गांव की पूनम देवी और पुतुल देवी बताई जा रही है।हादसे की सूचना मिलते ही कुचायकोट पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट ले जाया गया। चिकित्सकों ने मौलादीन अंसारी और योगेंद्र माझी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल पूनम देवी और पुतुल देवी को प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को चिंताजनक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया गया।हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया है। वहीं, घटना के बाद से स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।

बिहार से सिलीगुड़ी का सफर होगा और आसान :बिहार के दो सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया X पर दी है. इन दो सड़क परियोजनाओं में एक सड़क आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे है जबकि दूसरी सीमांचल इलाके की फोरलेन सड़क है.किशनगंज-बहादुरगंज के बीच 24.849 किलोमीटर की फोरलेन हाइवे बनने वाली है. इस सड़क के तैयार होने पर बिहार से सिलीगुड़ी का सफर भी और आसान हो जाएगा.बिहार के किशनगंज जिले में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है. इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-27 और राष्ट्रीय राजमार्ग – 327 ई को जोड़ा जाएगा. इसके लिए किशनगंज- बहादुरगंज प्रखंड में 24.849 किलोमीटर लंबा फोरलेन हाईवे बनाया जाएगाकिशनगंज-बहादुरगंज के बीच बनने वाली इस सड़क परियोजना पर 1117.01 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. एक महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा बनने वाला यह फोरलेन पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर को सीधा जोड़ देगा. इस फोरलेन के बन जाने के बाद विभिन्न शहरों से सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे तक जाने में और अधिक सहूलियत हो जाएगी. लोग कम समय में लंबी दूरी के इस सफर का आनंद ले सकेंगे. इस फोरलेन के बनने से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा और आर्थिक विकास भी होगा.

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसे राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंजूरी दे दी है। 24 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र के पहले दिन नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को साढ़े ग्यारह बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देश की दिवंगत विभूतियों को इस दिन याद कर श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। बजट सत्र में कुल 20 कार्य दिवस निर्धारित हैं।3 मार्च को पेश होगा बजटराज्यपाल के अभिभाषण पर दूसरे दिन 25 फरवरी और तीसरे दिन 27 फरवरी को वाद-विवाद के साथ सरकार का उत्तर होगा। 26 फरवरी को अवकाश रहेगा। 28 फरवरी को सरकार चालू वित्त वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। तीन मार्च को प्रश्नकाल के बाद वित्त वर्ष 2025-26 का बजट हेमंत सरकार पेश करेगी। सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। ये रहा बजट सत्र का पूरा शेड्यूल24 फरवरी : नए सदस्यों की शपथ, राज्यपाल का अभिभाषण, शोक प्रकाश 25 फरवरी: प्रश्नकाल, राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद 26 फरवरी : अवकाश 27 फरवरी : प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा अनुपूरक बजट, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सरकार का उत्तर 28 फरवरी : प्रश्नकाल, अनुपूरक पर चर्चा 01 से 02 मार्च : अवकाश 03 मार्च : वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 04 से 07 मार्च: प्रश्नकाल, बजट पर वाद-विवाद 08 से 09 मार्च: अवकाश 10 से 11 मार्च: प्रश्नकाल, बजट पर वाद-विवाद 12 से 16 मार्च तक : अवकाश 17 से 21 मार्च: प्रश्नकाल, बजट पर वाद-विवाद 22-23 मार्च: अवकाश 24 मार्चः प्रश्नकाल, बजट पर वाद-विवाद, विनियोग विधेयक 25 मार्च: प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक 26 मार्च: प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक व अन्य राजकीय कार्य 27 मार्च: प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक, गैर सरकारी संकल्प