Bihar

डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के माफियाओं पर कारवाई के आदेश का असर दिखना शुरू हो गया है. मोतिहारी में जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मोतिहारी के मुफसिल थाना इलाके में बूढ़ी गंडक नदी के गुलरिया शेख टोली में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी, 6 ट्रैक्टर को जिला प्रशासन की टीम ने जब्त किया है. खनन पदाधिकारी को यह सूचना मिली थी कि बूढ़ी गंडक नदी में उजले बालू की खुदाई की जा रही है. बालू माफिया और कुछ स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से अवैध रूप से बालू का खनन हो रहा है, जिसके बाद मोतिहारी एसडीपीओ सदर 1-2 के नेतृत्व में खनन निरीक्षक और थाना प्रभारी के साथ घटना स्थल पर पहुंची. वहां पर खनन विभाग के द्वारा एक जेसीबी छोटा ट्रैक्टर जब्त किया गया. वहीं, जेसीबी और ट्रैक्टर के मालिक की पहचान भी की जा रही है. लगातार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह निर्देश दिया है कि बालू माफिया भू माफिया शराब माफिया के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई होगी और इसका असर अब पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है. बड़ी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है.

पूर्वी चंपारण में शराब माफिया के खिलाफ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस बार पुलिस की टीम स्वान दस्ता के माध्यम से जगह-जगह पर शराब की खोज की पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि शराब तस्कर और माफिया देसी शराब का निर्माण कर उसको घर में छिपाने का काम कर रहे हैं जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम के द्वारा खोजी कुत्ते के माध्यम से जगह-जगह पर सर्च अभियान चलाया और काफी मात्रा में देसी शराब को जब्त भी किया. पुलिस ने हरसिद्धि, पिपरा, सुगौली और मोतिहारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब को भी पकड़ा है. पुलिस ने बस स्टैंड इलाके में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों में सघन जांच अभियान चलाया और शराब बेच रहे लोगों को गिरफ्तार भी किया.

दानापुर दियारा की लाइफ लाइन माने जाने वाले पीपा पुल को जोड़ दिया गया है. पुल के जुड़ते ही दियारा के छह पंचायतों के लोगों के लिए आवाजाही आसान हो गई है. अब लोगों को नाव से खतरनाक सवारी करने की मजबूरी नहीं रही, जिससे बड़ी राहत मिली है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अब रात में इमरजेंसी होने पर भी वे पैदल या वाहन से सीधे दानापुर पहुंचकर इलाज करा पा रहे हैं। इससे जीवन बचाने में काफी मदद मिल रही है.

नवादा में ईंट पत्थर से कूचकर युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया. जिसके बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया. घटना नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत नेमदारगंज थानाक्षेत्र के डेरमा मुसहरी गांव की है. मृतक की पहचान अकबरपुर प्रखंड के चंदौली ग्राम निवासी रवींद्र यादव उर्फ कैलु यादव है ,जिनकी उम्र 40 वर्ष बताया गया है. परिजनों ने बताया कि यह घटना रात्रि लगभग 09 बजे की है. मृतक के चाचा ने बताया कि युवक को छोटेलाल यादव ने फोन कर घर से बुलाया और ईंट से सिर पर वार कर हत्या कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि हत्यारे की टोपी और बाइक की चाभी भी घटनास्थल पर से बरामद हुई है. हत्या का कारण उन्होंने बताया कि उनका भतीजा उनसे एक जमीन का अग्रीमेंट करवा रखा था. उस जमीन को वह लिखने बोल रहा था. संभवतः उसी को लेकर उसने अन्य के सहयोग से उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद रजौली डीएसपी गुलशन कुमार दल -बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया. उन्होंने परिजनों को समझबूझकर और कार्रवाई करने के आश्वासन देने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, मामले में किसी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री कक्ष में धान अधिप्राप्ति से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने की। बैठक में सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।बैठक की शुरुआत में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) रमेंद्र कुमार ने धान अधिप्राप्ति की वर्तमान स्थिति, चावल की गुणवत्ता, और साधारण चावल को फोर्टिफाइड चावल में परिवर्तित करने की संपूर्ण प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में अधिप्राप्ति के दौरान PACS स्तर पर आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों के साथ-साथ लॉजिस्टिक और प्रोसेसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी रेखांकित किया गया।मंत्री लेशी सिंह ने PACS प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में PACS की दो प्रमुख मांगों—राइस मिलों की वास्तविक क्षमता की जांच और लंबित भुगतानों के शीघ्र निष्पादन के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्णय लिया गया। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि PACS को भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं है और सभी लंबित भुगतान निर्धारित अवधि में पूरा किया जाएगा।समीक्षा बैठक के दौरान PACS की एक और महत्वपूर्ण मांग पर भी विचार किया गया, जिसमें उन्होंने दो महीने की अवधि के स्थान पर अधिप्राप्ति से संबंधित कुल छह महीने तक की ब्याज-मुक्त अवधि की सुविधा की मांग की। इस पर मंत्री ने PACS को आश्वासन दिया कि विभाग इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक निर्णय शीघ्र लेगा, जिससे PACS इकाइयों पर आर्थिक दबाव कम हो सके।

दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने मंत्री के सामने गंभीर शिकायतें रखीं, मेला परिसर में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था नहीं होने की बात बताई गई। शिकायत सुनते ही मंत्री संजय सिंह काफी नाराज़ हो गए और मौके पर मौजूद अधिकारियों को बुलाकर जमकर फटकार लगाई।मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर मेला परिसर में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था हर हाल में की जाए। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि विभाग के किसी भी स्टॉल पर महिलाओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री संजय सिंह ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा, “कैसे होगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ व्यवस्था चाहिए। हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं, लेकिन अगर 20 से 22 घंटे में काम पूरा कर देंगे तो हमें खुशी होगी और लगेगा कि आप काम के लोग हैं।”