Bihar

बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी सोनू और मोनू की गिरफ्तारी के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो को लेकर पुलिस पर फर्जी बरामदगी दिखाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि पुलिस ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कार्रवाई को पूरी तरह कानूनी बताया है। मामले को लेकर बहस जारी है और जांच के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

नई दिल्ली: आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए 23 आतंकियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की चौथी अनुसूची में शामिल कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद इन सभी आतंकियों को आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित किया गया है। सरकार की ओर से जारी सूची में Jaish-e-Mohammed और Lashkar-e-Taiba से जुड़े 23 आतंकियों के नाम शामिल हैं। इनमें मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक उर्फ डॉक्टर, मुफ्ती मुहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल्ला जिहादी, फिरदौस अहमद भट, हारून रशीद गनई, बिलाल अहमद मीर समेत कई अन्य आतंकी शामिल हैं। बताया गया है कि ये सभी आतंकी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में रह रहे हैं। क्या है UAPA? Unlawful Activities (Prevention) Act यानी UAPA भारत का प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। सूची में शामिल होने के बाद क्या होगा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) आतंकियों की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रख सकेगी। उनकी संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी। बैंक खाते और आर्थिक नेटवर्क ब्लॉक किए जा सकेंगे। आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क और सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई आसान होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन व्यक्तियों की पहचान और निगरानी को मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम आतंकवादी संगठनों के वित्तीय और परिचालन ढांचे को कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई है। #UAPA #HomeMinistry #Terrorism #NIA #ModiGovernment #JaishEMohammed #LashkarETaiba #NationalSecurity #IndiaNews #BreakingNews

बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार देर रात राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के 427 अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया। तबादलों की सूची जारी होते ही उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ सरकारी वेबसाइट पर उमड़ पड़ी, जिससे वेबसाइट कुछ समय के लिए हैंग हो गई। सबसे बड़ा फेरबदल समाज कल्याण विभाग में किया गया है, जहां 151 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग में 68 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) का तबादला किया गया है। इसके अलावा सहकारिता, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, श्रम संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा सामान्य प्रशासन विभाग में भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। सरकार के अनुसार, इस महाफेरबदल में 151 CDPO, 68 BDO, 58 सहकारिता विभाग के अधिकारी, 30 अभियंता, 3 डॉक्टर और 117 श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दो चरणों में 150 से अधिक अंचलाधिकारियों (CO) का तबादला किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि इन प्रशासनिक बदलावों से विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से मिल सकेगा।

पटना: बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आज राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर वज्रपात की संभावना है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीवान और वैशाली समेत कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में दिनभर रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम बिहार के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि, राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश के कारण मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 5 दिनों तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी, जिससे तापमान में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग की सलाह: गरज-चमक और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर रहें।

समस्तीपुर में चौंकाने वाला मामला: मृत समझी गई छात्रा का वीडियो आया सामने, बोली- "मैं जिंदा हूं और सुरक्षित हूं" : बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र की एक स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा, जो 21 जून को दादी की दवा लाने के लिए घर से निकली थी और लापता हो गई थी, अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खुद को जिंदा और सुरक्षित बता रही है। परिजनों ने युवती के अपहरण की आशंका जताते हुए 23 जून को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी बीच 27 जून को बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र में तालाब किनारे बोरे में बंद एक सड़ा-गला शव मिला। शव की पहचान परिजनों ने अपनी बेटी के रूप में की और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन दाह संस्कार की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया पर युवती का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में छात्रा ने दावा किया कि उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है और वह पूरी तरह सुरक्षित है। उसने अपनी तस्वीरें और अन्य वीडियो भी साझा किए हैं। वीडियो सामने आने के बाद परिवार और पुलिस दोनों हैरान हैं। दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार ने बताया कि युवती का वीडियो सामने आया है और उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। साथ ही वीडियो की सत्यता की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि युवती की सुरक्षित बरामदगी फिलहाल प्राथमिकता है।

SC ने CBI जांच और एक्सपर्ट कमिटी बनाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया : बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले पटना हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता विशाल तिवारी ने मामले की स्वतंत्र जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने और सीबीआई जांच की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए।याचिका में दावा किया गया था कि भरत भूषण तिवारी की कथित "एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग" की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। साथ ही कहा गया कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस को दंड देने वाली संस्था नहीं बनने दिया जा सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। गौरतलब है कि भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की 17 जून को पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। परिवार का आरोप है कि उन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था और हथियार भी फेंक दिया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। मामले को लेकर विवाद बढ़ने के बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।