Jharkhand

हाई कोर्ट के आदेश के बाद 10 हजार एएनएम की बहाली का रास्ता साफराज्य के अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों पर दस हजार एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। मैट्रिक, इंटर और नर्सिंग के अंक के आधार पर अब एएनएम की बहाली होगी। पटना हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन की ओर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए किए गए बदलाव को रद्द करते हुए अंक के आधार पर एएनएम की बहाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में एएनएम की बहाली पहले की तरह उनकी ओर से प्राप्त अंक के आधार पर होगा।

झारखंड बोर्ड 12वीं में किसने किया टॉप :झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीडिएट के रिजल्ट के साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की है. झारखंड बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 3 लाख 44 हजार स्टूडेंट्स शामिल हुए थे.12वीं साइंस स्ट्रीम में कुल 94433 बच्चे शामिल हुए थे. जिसमें से 68203 पास हुए हैं. जबकि कॉमर्स स्ट्रीम में कुल 25907 बच्चे शामिल हुए थे. जिसमें से 23235 पास हुए हैं. आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 2 लाख 24 हजार 502 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. जिसमें से 2 लाख 6 हजार 685 बच्चे पास हुए हैं.झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के टॉपर्स की लिस्टआर्ट्स1. जीनत प्रवीन, रांची2. बहमीं धान, एसएस प्लस हाई स्कूल, खूंटी3. दीपाली कुमारी, अर्सलाइन कॉमर्स 1. प्रतिभा साहा, अर्सलाईन2. रिया कुमारी, अर्सलाइन3. सृष्टि उरसलाइन साइंस 1. स्नेहा, अर्सलाइन इंटर कालेज2. रितिका कुमारी, हजारीबाग3. पंकज साहू, सिसई

 झारखंड में बढ़ती गर्मी के बीच KG से 8वीं तक के स्कूल बंद :भिभावकों के लिए खुशखबरी. झारखंड में दिनों दिन बढ़ती गर्मी और लू के बीच छोटे बच्चों को राहत दी गई है. बच्चे बीमार न पड़ें इसलिए राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक) एवं सभी निजी विद्यालयों में केजी से लेकर कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगी. गुमला में भी 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित रहेंगी. हालांकि, आवासीय विद्यालय पूर्व की भांति संचालित रहेंगे.आदेशानुसार, 9वीं व उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 7.00 से लेकर 11.30 बजे तक संचालित होंगी. इस अवधि में प्रार्थना सभा या खेलकूद, अन्य बाहरी गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी. यह आदेश दिनांक 30 अप्रैल से अगले आदेश तक लागू रहेगा. इस दौरान सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की छुट्टी नहीं रहेगी. ये सभी प्रतिदिन स्कूल की निर्धारित अवधि में विद्यालय आकर कार्य करेंगे.

ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना से एसएलपी पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। दरअसल, हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब तक इसपर कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन ने गुहार लगाई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं। सोरेन के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से किए गए आग्रह में कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला न आने से सोरेन के समक्ष दुविधा की स्थिति है, क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए न तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही पीछे जा सकते हैं। गौरतलब है कि सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 6800 कांस्टेबलों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं का खारिज कर दिया है। नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुनील टुडू एवं अन्य अभ्यर्थियों ने 65 याचिकाएं दायर की थीं, जिनपर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस और सुनवाई बीते 15 मार्च को पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य में कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए 2015 में विज्ञापन निकाला गया था और वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी।

मतपत्रों से चुनाव की मांग करने वाले विपक्षी गठबंधन को उच्चतम न्यायालय ने करारा तमाचा मारा- मोदीमुंगेर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने का जिक्र करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह कांग्रेस नीत गठबंधन ‘‘इंडी’’ के लिए करारा तमाचा है। मोदी ने अररिया और मुंगेर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवारों के पक्ष में अलग-अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘राजद-कांग्रेस और ‘‘इंडी’’ गठबंधन को न देश के संविधान और न ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वे लोग हैं जिन्होंने 10 साल तक मतपत्रों के बहाने गरीबों का अधिकार छीना... बिहार के लोग साक्षी हैं कैसे राजद-कांग्रेस के शासन में चुनाव में बूथ और मतपत्र लूट लिए जाते थे। इतना ही नहीं गरीबों को वोट डालने के लिए घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘देश के गरीबों और ईमानदार मतदाताओं को जब ईवीएम की ताकत मिली तो यह उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ जो चुनाव के दिन वोट लूटने का खेल खेलते थे।’’ प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन ‘‘इंडिया’’ के खिलाफ हमलावर रुख जारी रखते हुए कहा, ‘‘उसके हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन देश के लोकतंत्र और बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए, आज करीब दो घंटे पहले ही उच्चतम न्यायालय ने मत पेटियों को लूटने वालों और इसका इरादा रखने वालों को कैसा झटका दिया है। उनके सारे सपने चूर-चूर हो गए हैं। आज उच्चतम न्यायालय ने साफ-साफ कह दिया है मतपत्र वाला पुराना दौर वापस नहीं आएगा।’’