Bihar

बिहार के बेगूसराय में तेल मालिश का बकाया पैसा मांगने पर एक नाई की बुरी तरह पिटाई कर दी गई :बिहार के बेगूसराय में तेल मालिश का बकाया पैसा मांगने पर एक नाई की बुरी तरह पिटाई कर दी गई. बताया जा रहा है कि महज पचास रुपये बकाया वापस मांगने पर एक हजाम की पिटाई हुई है. जानकारी के मुताबिक, पिटाई के बाद घायल को बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जहां घायल नाई का इलाज किया जा रहा है. वहीं इस घटना को लेकर आरोप हैँ कि बाकी के पचास रुपये मांगने पर आरोपी द्वारा घर से सोना चोरी आरोप लगा दिया गया. जिसके बाद नाई की पिटाई कर दी गई.बता दें कि चोरी करने के आरोप मे हजाम की बेरहमी से पिटाई की गई है. जानकारी के मुताबिक, अभी भी घायल नाई का इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में जारी है. बताया जा रहा है कि पीड़ित की पहचान पचम्बा पंचायत के रहने वाले रामचलित्रर ठाकुर के पुत्र तारकेश्वर ठाकुर के रूप मे हुई है. इस घटना को लेकर तारकेश्वर ठाकुर का कहना है कि वो एक व्यक्ति के बुलाने पर एक दिन पहले आरोपी का बाल दाढ़ी और मालिश करने के लिए गया. इसके लिए उससे ढाई सौ रुपये में बातचीत हुई थी, लेकिन जाने के वक़्त उसको दो सौ रुपये ही दिया गया.इसी सिलसिले में जब वो पचास रुपया मांगने गया तो लगभग डेढ़ घंटा बैठाने के बाद पैसे देने के बदले उस पर डेढ़ भर सोना, ताम्बा का बाली आदी चुराने का आरोप लगा दिया. जिसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई. इस दौरान वह लगातार कुछ भी नहीं चुराने की बात करता रहा, लेकिन आरोपी ने एक नहीं मानी और उसकी हाथ-पैर समेत शरीर के कई अंगों पर लकड़ी से प्रहार कर दिया. पीड़ित ने बताया कि उसने अभी तक इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी हैँ. वो सबसे पहले इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय आया है.

अनंत सिंह के सरेंडर के बाद DGP आलोक राज का ऐलान :बिहार पुलिस के डीजीपी आलोक राज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए बिहार पुलिस की रणनीतियों के बारे में मीडिया से जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज कायम करने के लिए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और कानून के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। कानून का राज स्थापित करने के लिए जो भी कार्रवाइयां हैं, उन सभी को हम प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कानून का पालन हो और जो कानून का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी और व्यापक कार्रवाई की जाएगी। हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी कानून से ऊपर न हो, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या कोई सरकारी कर्मचारी। हाल में आपने देखा होगा कि जब पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई गलती या अपराध हुआ, तो उन्हें उसी तरह से सजा दी गई, जैसे किसी आम अपराधी को दी जाती है।उन्होंने कहा कि जैसे कि मक्केर थाना अध्यक्ष, बग्घा में डीएसपी या उत्पाद थाने के इंस्पेक्टर के मामले में कार्रवाई की गई है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ऐसे मामलों में हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अनुसंधान में जो लंबित मामले हैं, उन्हें समयबद्ध तरीके से हल किया जा रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि डीआईजी, एसपी, सिटी एसपी, डीएसपी सभी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने आगे कहा कि अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के लिए हमने विशेष एसओपी तैयार किया है। सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित किया है कि वे अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करें और जब्त करें। इसके साथ ही, ट्रिपल 'सी' क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन जैसे मुद्दों पर सरकार का स्पष्ट रुख है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने देखा कि कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और हम इसी तरह से भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्तियों को अटैच करने का भी प्रयास किया जाएगा।

एटीएस की रेड में भारी नकद बरामद :झारखंड सरकार के ऊर्जा विकास निगम के 109 करोड़ रुपए के बाद निकासी मामले में झारखंड एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले में एक आरोपी के घर छापेमारी कर एटीएस की टीम ने 60 लाख रुपये नगद बरामद किया है. झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा बताया कि छापेमारी में भारी मात्रा में नगद पैसे मिले हैं. कुछ लोगों को हिरासत मिली में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.

बिहार में सीएम और मंत्रियों को भी नहीं मिल पा रही सैलरी :बिहार में मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारी तक के वेतन का भुगतान नहीं हो सका है. CFMS (कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) में गड़बड़ी आने के कारण सभी के वेतन फंसा हुआ है. दरअसल बिहार सरकार में जनवरी महीने में वेतन और बिल के भुगतान के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था. लेकिन, यह सही से काम नहीं कर पा रहा है. नए सॉफ्टवेयर को लगाए तकरीबन 20 से भी अधिक दिनों से अधिक का समय बीत गया है और अभी तक इसे ठीक नहीं किया जा सका है.बिहार में सरकार का वित्तीय कामकाज CFMS (कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) से किया जाता है और इसी से सारे बिलों का भुगतान और वेतन का भुगतान भी किया जाता है. लेकिन, इसमें खराबी आने के कारण बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. सीएफएमएस (CFMS) में आए दिन खराबी का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर सीएफएस का अपडेट वर्जन और नया सॉफ्टवेयर CFMS 2.0 लगाया गया था जिसके कारण सीएम के साथ साथ कई मंत्रियों का वेतन भुगतान नहीं हो सका है. स्थिति यह हो गई है कि कई अधिकारियों के वेतन के साथ-साथ उनके भत्ते का भी भुगतान नहीं हो सका है.सीएफएमएस में आई खराबी को लेकर बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा इसे 7 दिनों ठीक कराने का किया दवा करते हुए कहा कि CFMS में नई प्रक्रिया अपनाई गई है, तुरंत ठीक कर दिया जिया. अगले 7 दिन में इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा. पूरा बदलाव कर नई व्यवस्था लागू की गई है. 31 जनवरी के पहले CFMS को ठीक कर लिया जाएगा. सम्राट चौधरी ने यह माना को CFMS में आई खराबी के कारण वेतन भुगतान में नहीं हो सका है. लेकिन, जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा और आगे इस तहर के समस्या नहीं आए इसे भी देखा जा रहा है

45,000 किसानों की जमीन हिंद महासागर में दिख रही : बिहार के भोजपुर जिले में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस सर्वे में हजारों किसानों की जमीन हिंद महासागर में दिख रही है। यह सुनकर किसान हैरान और परेशान हैं। बता दें कि भोजपुर बिहार में स्थित है, हिंद महासागर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। फिर भी सर्वे में जिले के 14 प्रखंडों के 45,000 प्लॉट हिंद महासागर में दिखाई दे रहे हैं।बताया जा रहा है कि यह गड़बड़ी अक्षांश और देशांतर में हुई तकनीकी खराबी के कारण हुई है। जिला भूमि संरक्षण विभाग प्लॉट के डिजिटल सर्वे के डेटा को विभागीय साइट पर अपलोड कर रहा है। लेकिन जिन प्लॉटों के अक्षांश और देशांतर में गड़बड़ी है, उन्हें अपलोड नहीं किया जा सका। जिस स्थान पर, जिस मौजा और खेसरा का कागजों में उल्लेख है, वह उस जगह पर नहीं दिख रहा है। बल्कि वह सीधे हिंद महासागर में दिख रहा है।बता दें कि यह डिजिटल क्रॉप सर्वे 20 दिसंबर से चल रहा है। इसका उद्देश्य किसानों की जमीन के बारे में वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना है। इसके जरिए जरूरतमंद किसानों को सरकारी योजनाओं का सही लाभ दिया जा सकेगा। कृषि विभाग को 31 जनवरी तक 10 लाख प्लॉट का डिजिटल सर्वे पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। एक प्लॉट के सर्वे के लिए पांच रुपये का बोनस दिया जा रहा है।बता दें कि 24 जनवरी तक 95000 प्लॉट का डिजिटल सर्वे हो चुका है। इनमें से 45,000 प्लॉट में अक्षांश और देशांतर की गड़बड़ी पाई गई है। ये वो प्लॉट हैं जिन्हें राजस्व विभाग ने सर्वे के बाद ऑनलाइन किया है। कृषि विभाग यह सर्वे कर रहा है कि किस प्लॉट में रबी या खरीफ की फसल हो रही है। यह जानकारी अक्षांश और देशांतर के अनुसार इकट्ठी की जा रही है।

बिहार में अपने ही थाने में गिरफ्तार हो गये थानेदार :बिहार के सारण में एक थानेदार अपने ही थाने में गिरफ्तार हो गये. उत्पाद विभाग ने थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मियों को थाने से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी के दौरान थाने में शराब पार्टी करने का आरोप है. सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर लागू पूर्ण शराबबंदी कानून को सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस की है, लेकिन सारण जिले के मशरक थाने में पुलिसकर्मी ही शराब पार्टी करते पाये गये. तीनों पुलिसकर्मियों को मशरक थाने में रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.छपरा में जिनके ऊपर शराब पीनेवालों को पकड़ने की जिम्मेवारी थी, वे लोग खुद ही शराब के नशे में टल्ली पकड़े गए है. जानकारी के अनुसार छपरा के मशरक उत्पाद थाने में शराब पार्टी की गुप्त सूचना सारण एसपी कुमार आशीष को मिल गई. उन्हें जांच और कार्रवाई के लिए टीम बनाई. कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीती रात उत्पाद थाने में बार डांसरों को बुलाया गया था और शराब की पार्टी चल रही थी. एसपी के आदेश पर मढ़ौरा के डीएसपी और मशरक थाने की पुलिस ने छापेमारी की तो आपत्तिजनक स्थिति देख सभी हैरान रह गए. पुलिस के पहुंचते ही अफरतफरी मच गई.