Jharkhand

राजधानी रांची में सड़क सुरक्षा को लेकर एक और अहम पहल देखने को मिली. मोरहाबादी मैदान में रोड सेफ्टी मैराथन 2026 का आयोजन किया गया. इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. आयोजन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और लोगों को यह संदेश देना था कि यातायात नियमों का पालन कर ही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है.यह मैराथन जिला प्रशासन और राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित की गई, जिसका थीम सीख से सुरक्षा रखी गई थी. मैराथन के दौरान प्रतिभागियों के हाथों में सड़क सुरक्षा से जुड़े स्लोगन और संदेश लिखी तख्तियां दिखाई दीं, जिनमें सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट और सीटबेल्ट के इस्तेमाल, ओवरस्पीडिंग से बचने और ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया गया. आयोजन स्थल से लेकर पूरे रूट पर सड़क सुरक्षा का संदेश गूंजता रहा.

कोटक महिंद्रा के निलेश शाह ने रखीं 3 बड़ी उम्मीदें; इंफ्रा निवेश और गोल्ड मोनेटाइजेशन पर जोर नई दिल्ली: कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के एमडी निलेश शाह ने आगामी केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सरकार के सामने तीन मुख्य प्राथमिकताएं रखी हैं, जिन्हें बाजार भी सकारात्मक रूप से देखेगा.शाह के अनुसार, सरकार को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाना चाहिए. इस निवेश को फंड करने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार केवल टैक्स पर निर्भर न रहे, बल्कि एसेट मोनेटाइजेशन और रणनीतिक विनिवेश जैसे नए स्रोतों से राजस्व जुटाए. उनकी तीसरी और सबसे अनूठी उम्मीद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है. शाह ने कहा कि लोगों की तिजोरियों में पड़े बेकार सोने-चांदी को बाजार में लाने के लिए 'आउट-ऑफ-द-बॉक्स' सोच अपनानी चाहिए. अगर सरकार इन तीनों बिंदुओं—इंफ्रा निवेश, राजस्व के नए स्रोत और राजकोषीय अनुशासन—पर मजबूती से आगे बढ़ती है, तो बाजार इस बजट का जोरदार स्वागत करेगा.

भारत का आर्थिक सर्वे आज पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी – रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां रिकॉर्ड बजट होगा. अमेरिकी टैरिफ और अस्थिर जियोपॉलिटिकल हालात के बीच आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सुधार के कदम शामिल होने की उम्मीद है. यह सत्र दो हिस्सों में चलेगा. पहला सत्र 13 फरवरी को छुट्टी के लिए टाल दिया जाएगा और 9 मार्च को फिर से शुरू होगा. इस बजट सत्र में 65 दिनों में 30 बैठकें होंगी और यह 2 अप्रैल को खत्म होगा. इस सत्र के दौरान भी विपक्ष का सरकार को घेरने का प्लान है. इसलिए सदनों की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों के हंगामा होने के आसार हैं. विपक्ष वीबी-जी राम जी कानून, एसआईआर, विदेश नीति और पर्यावरण से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है. सरकार ने अभी तक इस सेशन के लिए कोई नया बिल लिस्ट नहीं किया है

जिले में इन दिनों आयोजित सरस मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि महिलाओं की मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण बनकर उभर रहा है. मेले में देसी और हस्तनिर्मित सामानों की स्टॉल पर लगी लोगों की भारी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण महिलाओं का हुनर अब बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है.खासतौर पर जे.एस.एल.पी.एस (Jharkhand State Livelihood Promotion Society) के सहयोग से स्वावलंबी बनी महिलाएं आज पूरे समाज को यह संदेश दे रही हैं कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. एक समय था जब घर की आर्थिक जिम्मेदारी सिर्फ पुरुषों के कंधों पर होती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. अब महिलाएं न सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि परिवार की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत नींव भी बन चुकी हैं.सरस मेला में साहिबगंज से आईं सिकु मंडल ने बताया कि झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जे.एस.एल.पी.एस) से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया. टेडी बियर बनाकर आज वह न सिर्फ खुद के पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि पूरे परिवार का भरण-पोषण भी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह के जरिए काम मिलने से पहले उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं.वहीं, कारोबारी आरती कुमारी का कहना है कि जे.एस.एल.पी.एस महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अहम भूमिका निभा रहा है. हालांकि उन्होंने लोन पर लगने वाले ब्याज को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अगर ब्याज दरों में कमी या समाप्ति हो जाए, तो महिलाएं और भी सशक्त बन सकती हैं. उनका मानना है कि सरकार अगर इस दिशा में कदम उठाए, तो महिला सशक्तिकरण की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी.

जमशेदपुर से अपहरण किए गए कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया गया है. जमशेदपुर पुलिस ने कैरव गांधी को हजारीबाग बिहार बॉर्डर से बरामद किया है. इसके बाद पुलिस ने कैरव को सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया. अपहरणकर्ता कैरव गांधी को ट्रांजिट कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और कारोबारी को सकुशल बरामद कर लिया है.जमशेदपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिहार का एक बड़ा किडनैपिंग गिरोह इस वारदात के पीछे शामिल है. जमशेदपुर पुलिस का कहना है कि कारोबारी कैरव गांधी को किडनैपर्स हर दिन एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस को यह इनपुट मिला कि हजारीबाग के चौपारण के आसपास बिहार वाले इलाके से कारोबारी को एक बार फिर शिफ्ट किया जा रहा है. इसी सूचना पर पुलिस की कई टीमों ने एक साथ दबिश बनाई. इस दौरान अपराधी कैरव को कार में ही छोड़कर फरार हो गए. जिसके बाद कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया गया और जमशेदपुर पुलिस ने उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया.मामले को लेकर कोल्हान का सबसे बड़ा व्यवसायिक संगठन सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मानव केडिया ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस द्वारा कैरव गांधी को बरामद कर लिया गया. पुलिस ने आज सुबह साढ़े चार बजे कैरव गांधी को उसके परिजनों को सौंप दिया. देवांग गांधी ने इस पूरे मामले में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थानीय पुलिस एवं झारखंड पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर हो गए हैं. प्रधानमंत्री ने इसे भारत और यूरोप की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी बताते हुए कहा कि इससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग इस समझौते को “मदर ऑफ ऑल डील्स” यानी सबसे बड़ा व्यापारिक करार कह रहे हैं. उनके अनुसार, यह समझौता 140 करोड़ भारतीयों और करोड़ों यूरोपीय नागरिकों के लिए नए अवसर लेकर आया है. यह दुनिया की कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के करीब एक-तिहाई हिस्से को कवर करता है, जो इसकी वैश्विक अहमियत को दर्शाता है.प्रधानमंत्री ने बताया कि इस मुक्त व्यापार समझौते से विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा तथा जूते-चप्पल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा. इन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत में विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देगा और सेवा क्षेत्र के विस्तार में भी मदद करेगा.