Jharkhand

राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में गैस की कमी का असर अब छात्रों की जिंदगी पर साफ दिखने लगा है. कई सरकारी और निजी हॉस्टलों में नियमित गैस सप्लाई बाधित होने से मेस व्यवस्था चरमरा गई है. हालात ऐसे हैं कि छात्र-छात्राओं को लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई और दिनचर्या दोनों प्रभावित हो रही हैं.रांची के विभिन्न छात्रावासों, खासकर आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने गैस की किल्लत को लेकर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि नियमित गैस आपूर्ति नहीं होने के कारण भोजन बनाने में घंटों का समय लग रहा है. धुएं और गर्मी के बीच लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना मजबूरी बन गई है. इससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और पढ़ाई का कीमती समय बर्बाद हो रहा है.छात्रों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है. उनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और नियमित कक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति बेहद कठिन है. गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि मेस व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके.जानकारी के मुताबिक, यह समस्या केवल एक हॉस्टल तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी के कई छात्रावास इसकी चपेट में हैं. गैस की कमी के कारण भोजन व्यवस्था बाधित होने से सैकड़ों छात्र-छात्राओं को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस संकट के समाधान के लिए कितनी जल्दी ठोस कदम उठाता है

रांची के गेतलसूद डैम में ₹500 करोड़ की लागत से 100 मेगावाट का पावर प्लांट बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के चालू होने से रांची के 1 लाख घरों को जीरो कट बिजली मिलने का सपना पूरा होगा। यह कार्य लगभग अंतिम चरण में है। जल्द ही इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। इस विषय को लेकर आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रह्लाद जोशी जी से मिलकर परियोजना की गति प्रगति की जानकारी दिया। 172 एकड़ क्षेत्र में इस पावर प्लांट के निर्माण से क्षेत्र की बिजली की समस्या का समाधान हो सकेगा। इसके निर्माण को लेकर दिसंबर 2021 में मैंने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के आलोक में महज 3 माह के अंदर मार्च 2022 में इसकी स्वीकृति मिली और निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। इसके साथ ही यहां से बिजली आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी। श्री प्रल्हाद जोशी जी से मिलकर आग्रह किया कि उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया जाए। मेरे इस आग्रह पर उन्होंने सहमति प्रदान की है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही पावर प्लांट का लोकार्पण होगा और रांची को निर्बाध बिजली आपूर्ति का मेरा सपना पूरा होगा। मेरे एक आग्रह पर इतनी बड़ी परियोजना की स्वीकृति के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं। अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उनके सहयोग से यह प्रोजेक्ट पूर्ण होने वाला है।

असम चुनाव के लिए CM हेमंत सोरेन रविवार को विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली पहुंचे। : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली के लिए सफर किया। असम विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए उनका यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 23 मार्च 2026 है, जिससे इस यात्रा से गठबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने की उम्मीद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) असम चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने की योजना बना रहा है। पार्टी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। हाल ही में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में रैलियों का आयोजन किया और आदिवासी समुदाय को एकजुट होने का संदेश दिया।

कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. इस अपडेटेड मॉडल को कंपनी ने 10.69 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा है, और यह कीमत 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं. Skoda Kushaq फेसलिफ्ट के डिजाइन की बात करें तो, इस SUV में पुराने मॉडल की तुलना में कुछ खास अपडेट्स किए गए हैं, चाहे वह दिखने में हों या अंदरूनी तौर पर. इसके फ्रंट फेसिया में एक चौड़ी फ्रंट ग्रिल, नए बंपर और नए डिज़ाइन वाले LED हेडलैंप्स दिए गए हैं.दिलचस्प बात यह है कि इसका मतलब है कि Skoda Kushaq की शुरुआती कीमत में सिर्फ़ 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इसके पिछले मॉडल की कीमत 10.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती थी. यहां देखें इस कार की पूरी प्राइस लिस्ट.इसके इंटीरियर की बात करें, तो इसके कॉस्मेटिक बदलाव सिर्फ़ ट्रिम फ़िनिशर और अपहोल्स्ट्री के रंगों तक ही सीमित हैं, जबकि ज़्यादा अहम बदलाव इसके फ़ीचर्स के तौर पर देखने को मिलते हैं. हालांकि, Skoda Auto का दावा है कि पीछे की सीट पर बेहतर कुशनिंग दी गई है, जिससे यात्रियों को ज़्यादा आराम मिलेगा.    

झारखंड में लाल आतंक अब पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है. झारखंड पुलिस के आधिकारिक आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं कि पिछले पांच सालों में नक्सल कांडों की संख्या लगातार घट रही है. नक्सल मामलों की कम होती रिपोर्टिंग यह स्पष्ट संकेत देती है कि झारखंड से लाल आतंक का साया मिटने के करीब पहुंच गया है.झारखंड में नक्सलवाद की जड़ें कैसे खोखली हो रही हैं, इसकी शुरुआत 2026 के शुरुआती आंकड़ों से करते हैं. झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर फिलहाल जनवरी 2026 तक के सभी अपराधों के आंकड़े उपलब्ध हैं. इनमें नक्सल कांडों पर फोकस करते हुए देखें तो जनवरी 2026 में पूरे महीने के दौरान राज्य के 24 जिलों में मात्र पांच नक्सल कांड थानों में दर्ज हुए. इनमें चतरा में तीन और पश्चिम सिंहभूम में दो कांड शामिल हैं. यानी 24 जिलों में से सिर्फ दो जिलों में नक्सल कांड दर्ज हुए. ये पांच मामले भी ज्यादातर नक्सलियों के साथ हुए एनकाउंटर से जुड़े हैं, जिनमें बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए थे.दिसंबर 2025 में पूरे राज्य में मात्र 11 नक्सल कांड दर्ज हुए. इनमें रांची में एक, चतरा में छह, खूंटी में दो और पश्चिम सिंहभूम में दो कांड शामिल थे. नवंबर 2025 में पूरे झारखंड में मात्र आठ नक्सल कांड दर्ज हुए, जिनमें रांची में दो, चतरा में एक, लोहरदगा में एक, पश्चिम सिंहभूम में एक और लातेहार में तीन केस थे. इनमें से अधिकांश मामले नक्सलियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर से संबंधित थे.    

मार्च महीने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी ने भारत के सुरक्षा माहौल के एक उभरते और काफी हद तक कम जांचे गए पहलू पर ध्यान खींचा है – भारतीय जमीन पर या उसके आसपास पश्चिमी देशों सहित विदेशी भाड़े के सैनिकों की मौजूदगी.आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी एजेंसी NIA ने 13 मार्च को कोलकाता में अमेरिकी नागरिक वैनडाइक को गिरफ्तार किया. उस पर ड्रोन ऑपरेशन से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल होने का आरोप है. NIA ने दिल्ली की एक अदालत में जो दस्तावेज जमा किए हैं, उनके मुताबिक, वैनडाइक गिरफ्तार किए गए उन सात विदेशी नागरिकों में शामिल है, जिसमें छह यूक्रेनी नागरिक भी शामिल हैं.एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपी यूरोप से ड्रोन की खेप खरीदने और उसे ठिकाने लगाने में शामिल थे, जिन्हें कथित तौर पर भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके और म्यांमार में बॉर्डर पार कर रहे समूहों को डिलीवर किया गया था. गुरुवार को नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटनाक्रम को "कानूनी मामला" बताया.स सवाल के जवाब में कि क्या भारत को यूक्रेन से गिरफ्तार यूक्रेनी नागरिकों तक राजनयिकों या कांसुलर अधिकारियों को मिलने देने का अनुरोध मिला है, जायसवाल ने कहा: "हां, हमें कॉन्सुलर एक्सेस अनुरोध मिला है और इस खास मामले में शामिल कानूनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पर ध्यान दिया जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है और सरकार देखेगी कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए. जायसवाल ने कहा, "हम मामले में जरूरी कानूनी जरूरतों के हिसाब से इसकी जांच करेंगे." इस बीच, नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसे हालात की जानकारी है. अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, "गोपनीयता कारणों से, हम अमेरिकी नागरिकों से जुड़े मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकते."NIA की FIR के मुताबिक, कुछ आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और असम और मिजोरम जैसे राज्यों में गए थे, जहां विदेशी नागरिकों के लिए बिना संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) के घूमना गैरकानूनी है. कहा जाता है कि वे बिना जरूरी परमिट के म्यांमार में घुस गए थे. एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि उन्होंने म्यांमार के जातीय हथियारबंद समूहों के लिए ड्रोन ऑपरेशन से जुड़ी ट्रेनिंग दी, जिनके बारे में एनआईए का दावा है कि उनके उत्तर-पूर्वी भारत के विद्रोही संगठनों से लिंक हैं.