Jharkhand

रांची: झारखंड में एक दिन में डेंगू के 70 नये मामले दर्ज किए गए हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक बुलेटिन के मुताबिक, शुक्रवार को 373 लोगों के रक्त के नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 70 लोग डेंगू से पीड़ित पाए गए।बुलेटिन के अनुसार, झारखंड के गिरिडीह जिले में सबसे ज्यादा 33 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम और देवघर में क्रमश 16 और 12 मामले सामने आए हैं। साल 2023 में एक जनवरी से छह अक्टूबर तक झारखंड में डेंगू के 1,827 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस अवधि में बीमारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या छह है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि सभी छह मौतें पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में 15,661 लोगों के रक्त के नमूनों की जांच की गई। अधिकारी के मुताबिक, इसी तरह शुक्रवार को चिकनगुनिया की जांच के लिए 59 लोगों के रक्त के नमूने लिए गए, लेकिन किसी में भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। #newspratyaksh #Jharkhand #dengue    

झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में आतंक का पर्याय बने कुख्यात माओवादी नक्सली चमरा दा सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया : उसे कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र के रेला-पराल के जंगल में सुरक्षाबलों तथा भाकपा माओवादियों के बीच बीते दिनों भीषण मुठभेड़ में मारा गया था, लेकिन इसका खुलासा अब किया गया है। जब मुठभेड़ की घटना हुई थी, उस समय पुलिस ने दावा किया था कि मुठभेड़ में कुछ नक्सली मारे गये हैं, लेकिन शव की बरामदगी नहीं होने तथा अन्य जानकारी नहीं मिलने की वजह से पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई थी। अब पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि वह नक्सली मुठभेड़ में मारा गया है।उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर को कोल्हान जंगल में नक्सलियों की ओर से भाकपा माओवादी का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इस स्थापना दिवस के दौरान नक्सली अपने शहीद साथियों को याद करते हुए लाल सलाम कह रहे थे। इसी दौरान कुछ महिला नक्सलियों को क्रांतिकारी गीतों के माध्यम से रेला-पराल में हुई मुठभेड़ के दौरान नक्सली चमरा दा के मारे जाने का जिक्र करते सुना गया। इस दौरान चमरा दा की तस्वीर को भी विशेष रूप से फोकस किया गया था। नक्सली हमेशा मुठभेड़ के दौरान अपने मारे गये साथियों का शव लेकर भाग जाते हैं और उनका जिक्र जल्दी नहीं करते हैं। #newspratyaksh #Jharkhand #nuxal  

माँ की साजिशन मौत के बाद नवजात शिशु को बेच डाला ! झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में एक महिला की असुरक्षित-गैर संस्थागत प्रसव के दौरान मौत और उसके नवजात शिशु को बेच डालने के आरोप में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला सामने आने के बाद चक्रधरपुर की एसडीओ रीना हांसदा के नेतृत्व में जांच के लिए टीम बनाई गई थी। टीम ने 24 घंटे में जांच कर मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पाया गया कि महिला का जानबूझकर असुरक्षित प्रसव कराया गया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके नवजात शिशु को साजिश कर बेच दिया गया। जांच रिपोर्ट मिलते ही डीसी के आदेश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहिया साधना साहू, चांदू चंपिया तथा और बच्चे के खरीद-फरोख्त में शामिल गुड्डी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। तीनों मनोहरपुर की ही रहने वाली हैं। उनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या और शिशु की अवैध तरीके से बिक्री का मामला दर्ज कराया गया है। #newspratyaksh #Jharkhand

सोरेन की केंद्र से मांग : खनन कंपनियों से झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये दिलाए जाएं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को केंद्र से मांग की कि वह केंद्र के स्वामित्व वाली खनन कंपनियों से झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि दिलाने में मदद करे । एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने केंद्र से ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ को लागू करने में भी मदद का आग्रह किया ताकि अर्हता रखने वाले करीब आठ लाख ग्रामीणों को इसका लाभ दिया जा सके।नयी दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद के मुद्दे पर आयोजित बैठक में सोरेन ने समस्या से निपटने के लिए अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती को बनाए रखने की भी वकालत की।मुख्यमंत्री ने केंद्र का ध्यान कर्ज देने में बैंकों के कथित असहयोगात्मक रवैये की ओर भी दिलाया। उन्होंने कहा कि यह समस्या राज्य में ऋण जमा अनुपात से भी प्रतिबिंबित होती है जो राष्ट्रीय औसत के 67 प्रतिशत के मुकाबले महज 45 प्रतिशत है।सोरेन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘केंद्र के स्वामित्व वाली खनन कंपनियों पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया है जो वे नहीं दे रही हैं। मैं श्री अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि वह वित्त मंत्रालय को यथाशीघ्र यह देनदारी चुकाने का निर्देश दें।’’ #newspratyaksh #Jharkhand #HemantSoren  

जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के पांच समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट पिटिशन पर झारखंड हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। सोरेन के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश द्वारा मामले को मेंशन किए जाने के बाद उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई की तारीख तय की है। सोरेन की याचिका में ईडी की ओर से जारी समन को कानून के खिलाफ बताया गया है। वहीं, पीएमएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं की वैधता को भी चुनौती दी गयी है। गौरतलब है कि जमीन के कागजात में हेराफेरी और खरीद-बिक्री में हेराफेरी के कारण रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल समेत कई आरोपी जेल में हैं। इसी के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन दर समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड स्थित कार्यालय में बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हुए। #newspratyaksh #Jharkhand #HemantSoren  

26 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटी, रांची हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, : झारखंड में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज है। रांची हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक को हटा दिया है। जिससे राज्य में 26000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ बहादुर महतो नाम के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिन्होंने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है।कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को सिर्फ 100 सीट खाली रखने का आदेश दिया। बहादुर महतो ने राज्य सरकार के उस कदम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। जिसमें केवल पारा शिक्षकों (सरकारी स्कूलों में तयशुदा मानदेय पर काम करने वाले अनुबंधित टीचर्स) को आरक्षण का फायदा दिया गया था।बहादुर महतो ने याचिका में कहा कि सरकार ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50 फीसदी का आरक्षण दिया है। वहीं शिक्षा विभाग में कार्यरत ‘ब्लॉक रिसोर्स पर्सन’ और ‘क्लस्टर रिसोर्स पर्सन’ को आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने दलील दी कि आयोग की ओर से 2023 में बनाई गई सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली से अनुबंध पर नियुक्त शिक्षा विभाग के कर्मियों को वंचित कर दिया जाएगा। इससे भारी पक्षपात होगा।इससे पहले पांच सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आयोग के वकीलों ने पीठ को अवगत कराया कि रोक के आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होगी। वहीं कैंडिडेट्स अपनी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे। #newspratyaksh #Jharkhand #Ranchi #teachersvacancy