झारखंड की ताजा सीएजी रिपोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट में उन प्रोजेक्ट्स का जिक्र है जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं मिला. कई जगह पुल का निर्माण हुआ लेकिन सड़कें अधूरी रह गईं. इसी तरह करोड़ों की लागत से बने मॉल अब जर्जर हो चुके हैं. अस्पतालों की हालत तो और भी खराब है, कई बंद पड़े हैं और जिनमें काम चल रहा है वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं. इस खुलासे से राज्य में हड़कंप मचा हुआ है. विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है.रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है. कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार और मौजूदा गठबंधन दोनों ने ही जनता के हितों की अनदेखी की है. विपक्षी दलों का कहना है कि रिपोर्ट साफ दर्शाती है कि राज्य में योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों पर हुआ. उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के बाद सरकार को तत्काल दोषी अफसरों पर कार्रवाई करनी होगी. यह जनता के धन का खुला दुरुपयोग है.

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