मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा में दैनिक विधायी कार्यों के अलावा किराया प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा में दैनिक विधायी कार्यों के अलावा किराया प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश कर सकते हैं. इस विधेयक का उद्देश्य परिसरों के किराये को विनियमित करने और मकान मालिकों व किरायेदारों के हितों की रक्षा के लिए किराया प्राधिकरण की स्थापना करना है. इसका उद्देश्य विवादों के त्वरित समाधान हेतु न्याय-निर्णय तंत्र प्रदान करना है.ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर स्थित विधान सभा परिसर में शरदकालीन सत्र का आज पांचवां दिन है. यह विधेयक ऐसे पेश किए जाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में आगामी उपचुनावों से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई.यह घटनाक्रम तब हुआ जब मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की. इसका एक अस्थायी परिसर मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में संचालित होगा, जहाँ 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं.