झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में 81 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त रहने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सभी खाली पदों पर 30 सितंबर 2025 तक नियुक्ति की जाए। अदालत ने अगली सुनवाई से पूर्व इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट

बिना लाइसेंस चल रहा था बैंक्वेट हॉल, रांची नगर निगम ने चस्पा किया नोटिस

SBI बैंक में फिल्मी स्टाइल लूट! कर्मचारी की आंखों में मिर्ची झोंककर ₹4.53 लाख उड़ाए, 30 मिनट में गिरफ्तार

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