झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में 81 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त रहने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सभी खाली पदों पर 30 सितंबर 2025 तक नियुक्ति की जाए। अदालत ने अगली सुनवाई से पूर्व इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट

अमेज़न का बड़ा स्पेस मिशन! 5,105 सैटेलाइट्स से सीधे स्मार्टफोन तक पहुंचेगा इंटरनेट

SIR की समयसीमा बढ़ाने की मांग, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान पर मांगी माफी, 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में PDP करेगी शांतिपूर्ण प्रदर्शन

बाबूलाल मरांडी का कपिल सिब्बल पर बड़ा हमला, बोले- 'देश को तोड़ने वाले वकीलों में से एक'

धनबाद में संदिग्ध मौत से सनसनी, पत्नी और नाबालिग बेटे पर हत्या का आरोप; पुलिस जांच में जुटी