Bihar

प्रयागराज महाकुंभ में छाए हरियाणा के IIT वाले बाबा से पिता की अपील: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में चर्चा का विषय बने हुए आईआईटियन बाबा अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता झज्जर न्यायालय में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं। पिता करण ग्रेवाल का कहना है कि अभय सिंह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्थानीय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अभय सिंह ने दिल्ली से आईआईटी के एग्जाम की कोचिंग ली थी। इसके बाद मुंबई आईआईटी से कोर्स किया। इसके बाद उसने मास्टर्स आफ डिजाइनिंग का कोर्स भी किया।इतना ही नहीं अभय सिंह ने देश की राजधानी दिल्ली और कनाडा में भी प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी की। मगर उसके बाद वह कनाडा छोड़कर वापस से भारत लौट आया। देश वापस लौटने के बाद अभय सिंह सर्दियों में मनाली, शिमला, हरिद्वार समेत कई अन्य जगहों पर घूमता फिरता रहता था। पिता करण ग्रेवाल का कहना है कि उनकी बाबा अभय सिंह से करीब 6 महीने पहले बात हुई थी। उसके बाद से ही वह परिवार से दूरी बनाए हुए हैं।करण ग्रेवाल का कहना है कि वह और उनके परिवार चाहते हैं कि बाबा अभय सिंह वापस घर आ जाए लेकिन वह यह भी मानते हैं कि बाबा बनने के बाद उनके बेटे का वापस परिवार में लौटना अब संभव नहीं हो सकेगा। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मीडिया से बात करते हुए बाबा अभय सिंह ने बताया था कि वह मुंबई से आईआईटी पास आउट है। उसके बाद से ही उनकी प्रसिद्धि सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है।बाबा अभय सिंह ने बताया कि महाकुंभ में उनके बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उनके बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि अभय उज्जैन कुंभ में भी गए थे। अब सोशल मीडिया पर हो कोई उनकी बात कर रहा है।

1094 करोड़ की लागत से बनेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, जल्द शुरू होगा काम :भागलपुर ईसीएल राजमहल से आने वाले कोयला के रैक को नार्थ बिहार के किसी भी कोने तक पहुंचाने के लिए 1094 करोड़ से बनने वाले इकोनॉमिक-कॉरिडोर की फाइल केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेज दी गयी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल से पास होने के बाद योजना पर काम शुरू हो जायेगा. इसके पहले जमालपुर तक 53 किलोमीटर एरिया में तीसरी लाइन के लिए रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है. कुछ दिन पहले इस योजना के लिए बनी 1893 करोड़ की योजना को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया था लेकिन रेलवे बोर्ड की बैठक में यह कह कर वापस कर दिया था कि राशि को कम कर के स्टीमेट बनाया जाये. वापस करने के बाद भागलपुर ने फिर से स्टीमेट तैयार कर के योजना बनायी और उसे तैयार कर बोर्ड को भेजा था, बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी.ईसीएल राजमहल से आने वाले कोयले के रैक को उत्तर बिहार के किसी भी कोने तक पहुंचाने में काफी समय लगता है. सवारी ट्रेनों के लगातार आवागमन के कारण कोयले के रैक को कई स्टेशनों में रोका जाता है. भागलपुर से जमालपुर तक कोयले के रैक की आवाजाही के मद्देनजर इकोनॉमिक-कॉरिडोर के भागलपुर से जमालपुर तक 53 किलोमीटर एरिया में तीसरी लाइन बिछायी जायेगी. इसके लिए सर्वे का काम पहले चरण में ही पूरा कर लिया गया था. अभी मुंगेर के रास्ते कोयले का रैक जाता है. इस रेलखंड में अभी दो ही लाइन बिछी है. तीसरी लाइन होने से कोयला निर्बाध रूप से आने-जाने लगेगा. इससे रेलवे को राजस्व का फायदा होगा और समय पर कोयला जगह पर पहुंचेगा. इस योजना से रेलवे को काफी फायदा मिलेगा.

बदल गया बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का पता :बिहार लोक सेवा आयोग पटना की आधिकारिक वेबसाइट का पता बदल गया है। बीपीएससी से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए अब तक https:/bpsc.bih.nic.in पर सर्च किया जाता था, लेकिन अब बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे बदलकर https:/bpsc.bihar.gov.in कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी सभी जानकारियां अब वेबसाइट के इस नए पते पर मिलेंगे। इस संबंध में आयोग का कहना है कि बीपीएससी से जुड़े सभी आवश्यक सूचनाओं, जैसे- विज्ञापन, परीक्षाफल, इंटरव्यू, लेटर, पाठ्यक्रम एवं अन्य अध्ययन सूचनायें अब https:/bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग पटना के इस आधिकारिक वेबसाइट को सर्च करेंगे।

बिहार में अब 15 साल पुरानी गाड़ियां बैन : बिहार सरकार ने अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बिना री-रजिस्ट्रेशन के चलाना अवैध घोषित कर दिया है. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है. प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है.सरकार ने कहा कि 15 साल पुराने सरकारी और निजी वाहन अब सड़क पर नहीं चल सकेंगे. बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा. परिवहन सचिव ने कहा कि पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और सुरक्षित परिचालन के मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं. ऐसे वाहनों को सड़क पर चलाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं.परिवहन विभाग का कहना है कि विशेष अभियान चलाकर इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. इसके लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा. प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है.राज्य में स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू की गई है. इसके तहत पुराने वाहन को नियमानुसार स्क्रैप कराने और नया निजी वाहन खरीदने पर निबंधन के समय टैक्स में छूट मिलेगी. निजी वाहन खरीदने पर 25 फीसदी और व्यावसायिक वाहन पर 15 फीसदी छूट मिलेगी. साथ ही लंबित टैक्स और जुर्माने में 90-100 फीसदी छूट का प्रावधान किया गया है.

हथियारों के जखीरे के साथ एक अपराधी गिरफ्तार :बिहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कटिहार में अवैध हथियार निर्माण की फैक्ट्री का खुलासा किया है. बता दें कि सेमापुर थाना क्षेत्र के कजरा चौक स्थित IIFL नॉन बैंकिंग कंपनी से छह अपराधियों ने एक कर्मचारी से 65,169 रुपए की लूट की थी. इसपर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने एक स्पेशल टीम का गठन किया था. 14 जनवरी को मामले के एक आरोपी रेजाउल अंसारी को लोडेड देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया.इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई. इसी क्रम में कजरा रोड स्थित एक अर्धनिर्मित मकान से अवैध हथियारों का जखीरा और निर्माण में प्रयोग होनेवाले उपकरण बरामद किए गए. बरामद सामग्री में दो देसी कट्टे, चार मस्केट बंदूक, एक जिंदा कारतूस के अलावा हथियार बनाने के विभिन्न उपकरण शामिल है.इन बरामद उपकरणों में आठ घिसाई पत्थर, सात कटिंग ब्लेड, छेनी, हथौड़ी, ग्राइंडर मशीन, वेल्डिंग रॉड, प्लायर, सरौती, रेती, और वेल्डिंग मशीन जैसे औजार शामिल है. इसके अतिरिक्त हथियारों के कई पुर्जे जैसे बट प्लेट, मस्केट का बॉडी, श्रीनट का बॉडी, कट्टा का बैरल, हैमर और ट्रिगर भी बरामद किए गए.

वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगी पटना-आरा-सासाराम फोरलेन : बिहार में पटना-आरा-सासाराम फोरलेन ग्रीनफील्ड एनएच-119ए का विस्तार वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे तक किया जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार के आग्रह पर एनएचएआइ डीपीआर बनवाने की तैयारी कर रहा है. इस ग्रीन फील्ड सड़क निर्माण का टेंडर जारी हो गया है और निर्माण एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस सड़क के लिए चयनित एजेंसी को ढाई साल में निर्माण पूरा करना होगा और 15 साल तक इसकी देखभाल करनी होगी. इस सड़क को हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक कार्य विभाग (डीइए) की मंजूरी मिली है. ऐसे में इस सड़क का निर्माण इस साल मई तक शुरू होकर वर्ष 2028 तक पूरा होने की संभावना है. इसके बनने से तीन जिले पटना, भोजपुर और रोहतास के लोग सीधे लाभान्वित होंगे. सड़क बनने के बाद पटना से लखनऊ और वहां से दिल्ली की तरफ जाने और वहां से लौटने वालों के लिए सुविधा बढ़ेगी. इस परियोजना में आरा शहर के लिए एक रिंग रोड का एक हिस्सा भी बनेगा. इससे आरा का ट्रैफिक भी बेहतर होगा.