Jharkhand

माँ की साजिशन मौत के बाद नवजात शिशु को बेच डाला ! झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में एक महिला की असुरक्षित-गैर संस्थागत प्रसव के दौरान मौत और उसके नवजात शिशु को बेच डालने के आरोप में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला सामने आने के बाद चक्रधरपुर की एसडीओ रीना हांसदा के नेतृत्व में जांच के लिए टीम बनाई गई थी। टीम ने 24 घंटे में जांच कर मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पाया गया कि महिला का जानबूझकर असुरक्षित प्रसव कराया गया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके नवजात शिशु को साजिश कर बेच दिया गया। जांच रिपोर्ट मिलते ही डीसी के आदेश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहिया साधना साहू, चांदू चंपिया तथा और बच्चे के खरीद-फरोख्त में शामिल गुड्डी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। तीनों मनोहरपुर की ही रहने वाली हैं। उनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या और शिशु की अवैध तरीके से बिक्री का मामला दर्ज कराया गया है। #newspratyaksh #Jharkhand

सोरेन की केंद्र से मांग : खनन कंपनियों से झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये दिलाए जाएं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को केंद्र से मांग की कि वह केंद्र के स्वामित्व वाली खनन कंपनियों से झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि दिलाने में मदद करे । एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने केंद्र से ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ को लागू करने में भी मदद का आग्रह किया ताकि अर्हता रखने वाले करीब आठ लाख ग्रामीणों को इसका लाभ दिया जा सके।नयी दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद के मुद्दे पर आयोजित बैठक में सोरेन ने समस्या से निपटने के लिए अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती को बनाए रखने की भी वकालत की।मुख्यमंत्री ने केंद्र का ध्यान कर्ज देने में बैंकों के कथित असहयोगात्मक रवैये की ओर भी दिलाया। उन्होंने कहा कि यह समस्या राज्य में ऋण जमा अनुपात से भी प्रतिबिंबित होती है जो राष्ट्रीय औसत के 67 प्रतिशत के मुकाबले महज 45 प्रतिशत है।सोरेन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘केंद्र के स्वामित्व वाली खनन कंपनियों पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया है जो वे नहीं दे रही हैं। मैं श्री अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि वह वित्त मंत्रालय को यथाशीघ्र यह देनदारी चुकाने का निर्देश दें।’’ #newspratyaksh #Jharkhand #HemantSoren  

जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के पांच समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट पिटिशन पर झारखंड हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। सोरेन के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश द्वारा मामले को मेंशन किए जाने के बाद उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई की तारीख तय की है। सोरेन की याचिका में ईडी की ओर से जारी समन को कानून के खिलाफ बताया गया है। वहीं, पीएमएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं की वैधता को भी चुनौती दी गयी है। गौरतलब है कि जमीन के कागजात में हेराफेरी और खरीद-बिक्री में हेराफेरी के कारण रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल समेत कई आरोपी जेल में हैं। इसी के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन दर समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड स्थित कार्यालय में बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हुए। #newspratyaksh #Jharkhand #HemantSoren  

26 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटी, रांची हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, : झारखंड में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज है। रांची हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक को हटा दिया है। जिससे राज्य में 26000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ बहादुर महतो नाम के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिन्होंने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है।कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को सिर्फ 100 सीट खाली रखने का आदेश दिया। बहादुर महतो ने राज्य सरकार के उस कदम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। जिसमें केवल पारा शिक्षकों (सरकारी स्कूलों में तयशुदा मानदेय पर काम करने वाले अनुबंधित टीचर्स) को आरक्षण का फायदा दिया गया था।बहादुर महतो ने याचिका में कहा कि सरकार ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50 फीसदी का आरक्षण दिया है। वहीं शिक्षा विभाग में कार्यरत ‘ब्लॉक रिसोर्स पर्सन’ और ‘क्लस्टर रिसोर्स पर्सन’ को आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने दलील दी कि आयोग की ओर से 2023 में बनाई गई सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली से अनुबंध पर नियुक्त शिक्षा विभाग के कर्मियों को वंचित कर दिया जाएगा। इससे भारी पक्षपात होगा।इससे पहले पांच सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आयोग के वकीलों ने पीठ को अवगत कराया कि रोक के आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होगी। वहीं कैंडिडेट्स अपनी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे। #newspratyaksh #Jharkhand #Ranchi #teachersvacancy  

RAPE केस सामने आने के 24 घंटे में आरोपी अरेस्ट, मामले में 6 लोगों को पकड़ा गया। इसमें तीन आरोपी नाबालिग बताए जा रहे :झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में दो नाबालिग किशोरियों से कथित तौर पर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसमें तीन नाबालिग लड़कों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि घटना पिछले सप्ताह की है लेकिन मामला मंगलवार को दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि करीब 16 साल की दो किशोरियों ने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। जिसके बाद इस संबंध में मामला दर्ज किया गया।पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज होने के 24 घंटों के भीतर प्राथमिकी में नामजद आरोपियों को पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस सनसनीखेज मामले लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। उधर हजारीबाग में एक स्कूली छात्रा से रेप का मामला सामने आया है।हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा को फ्लैट में कैद कर दुष्कर्म की वारदात हुई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा को को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि छात्रा को उसके परिजन स्कूल के गेट तक छोड़कर लौटे तो वहां मौजूद दो युवकों ने उसे जबरन बाइक पर बिठा लिया। आरोपी उसे एक अपार्टमेंट के फ्लैट में ले जाकर कैद कर दिया।यह अपार्टमेंट मटवारी में स्थित है। एक युवक ने फ्लैट में छात्रा का रेप किया। इस दौरान आरोपी के दो सहयोगी अपार्टमेंट के गेट के पास खड़े होकर आने-जाने वाले की निगरानी कर रहे थे। घटना बुधवार की बताई गई है। इस मामले में कोर्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। मामले के मुख्य आरोपी रोहित राणा को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी उत्तम तिवारी ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी। अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। #newspratyaksh #Jharkhand #RapeCase  

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 साल से कर्मचारियों को वेतन देने से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्य सचिव को तलब किया : जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने 9 अक्टूबर को राज्य सरकार के सर्वोच्च नौकरशाह की व्यक्तिगत मौजूदगी का आदेश दिया। ऐसा पाया गया कि कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद झारखंड सरकार की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को समन किया है।कोर्ट के आदेश में कहा गया कि इतने संवेदनशील मामले में झारखंड सरकार सो रही है और एक वकील नियुक्त करने की भी परवाह नहीं कर रही है। झारखंड के मुख्य सचिव 09 अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहें। शीर्ष अदालत ने पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार, बिहार और झारखंड सरकारों और अन्य को नोटिस जारी किया था।पूरे मामले में मंगलवार को शीर्ष अदालत ने राज्य के एक पैनल अधिवक्ता का अनुरोध खारिज कर दिया था। इसमें झारखंड के मुख्य सचिव को नहीं बुलाने का अनुरोध किया गया था, हालांकि, कोर्ट यह कहते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मामला अभी तक किसी भी वकील को नहीं सौंपा गया है। पैनल अधिवक्ता ने केवल बचाव के लिए बयान दिया है।बताया जा रहा कि बिहार सरकार ने पहले ही अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मामले की आगे की सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। 20 साल से कर्मचारियों को वेतन देने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समन जारी किया है। #newspratyaksh #Jharkhand #SuperemeCourt