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जिला के कांके-नगड़ी में रिम्स 2 के लिए जमीन देने से इनकार करने वाले ग्रामीणों की पुलिस से झड़प हुई है. इसको लेकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. फिलहाल इलाके में निषेधाज्ञा लागू की गयी है. कांके नगड़ी में प्रस्तावित RIMS-2 के लिए प्रस्तावित खेती योग्य जमीन पर हल बैल चलाने के पूर्व सीएम सह भाजपा विधायक चंपई सोरेन द्वारा के पूर्व घोषित एलान के बाद पूरे नगड़ी इलाके को पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है. कांके-नगड़ी पहुंची ईटीवी भारत की टीम ने यहां प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के साथ बात की.हालांकि चंपई सोरेन को उनके आवास पर ही अरेस्ट कर लिया गया तो कांके नगड़ी के कई किलोमीटर पहले से ही पुलिस की थ्री लेयर बैरिकेटिंग कर दी गयी है. पुलिस के बड़े अधिकारियों की चौकसी में हर आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है. इन तमाम चौकसी के बावजूद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उस जमीन पर पहुंच गए जहां रिम्स 2 बनना है. पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक और झड़प के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग और आंसू गैस के गोले छोड़े. चंपई सोरेन ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जाहिर की है.रिम्स-2 स्थल से उठी विरोध की चिंगारी ने इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. कांके-पिठोरिया रोड को सरना चौक के पास हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने जाम किया. लोग परंपरागत हरवे हथियार से लैस नजर आए और सीएम हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों ने गुरुजी शिबू सोरेन के दिये गए नारे "हरवा तो जोतो न यार" को आंदोलन का आधार बनाया. आक्रोशित ग्रामीणों की मांग है कि जिन लोगों को आज हिरासत में लिया गया, उन्हें बिना शर्त छोड़ा जाए.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान (130वें संशोधन) विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे 'काले बिल' विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि वह और भाजपा दोनों इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि देश उस व्यक्ति के बिना नहीं चलाया जा सकता जो जेल में बंद है. उन्होंने पूछा कि क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जेल से देश चला सकता है.शाह ने हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया था. इसके अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अगर पाँच साल से अधिक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए 30 दिनों से अधिक जेल में रखा जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है. संसद में विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे असंवैधानिक करार दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने, गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को फंसाने, उन्हें जेल में डालने और राज्य सरकारों को अस्थिर करने का एक तरीका है.एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, 'मैं पूरे देश और विपक्ष से पूछना चाहता हूं. क्या कोई सीएम, पीएम या कोई भी नेता जेल से शासन चला सकता है? क्या यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ नहीं है?' उन्होंने कहा, 'आज भी वे कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें कभी जेल जाना पड़ा, तो वे जेल से आसानी से सरकार बना लेंगे.. उन्होंने कहा कि वह और भाजपा दोनों इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि देश उस व्यक्ति के बिना नहीं चलाया जा सकता जो जेल में बंद है. उन्होंने पूछा कि क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जेल से देश चला सकता है.शाह ने हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया था. इसके अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अगर पाँच साल से अधिक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए 30 दिनों से अधिक जेल में रखा जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है. संसद में विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे असंवैधानिक करार दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने, गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को फंसाने, उन्हें जेल में डालने और राज्य सरकारों को अस्थिर करने का एक तरीका है.एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, 'मैं पूरे देश और विपक्ष से पूछना चाहता हूं. क्या कोई सीएम, पीएम या कोई भी नेता जेल से शासन चला सकता है? क्या यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ नहीं है?' उन्होंने कहा, 'आज भी वे कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें कभी जेल जाना पड़ा, तो वे जेल से आसानी से सरकार बना लेंगे.

दरभंगा: जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा रविवार को बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के बहेड़ा में आयोजित गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए मनीष वर्मा ने कहा कि इन दिनों बिहार में दो राजकुमार घूम रहे हैं। दोनों हमेशा सुख-सुविधा में पले-बढ़े हैं। एक की राजनीति को 20 साल हो गए लेकिन आज तक ठीक से बोल नहीं पाते हैं। दूसरा इतना आराम का आदि है कि थोड़ा काम करने के बाद 16 घंटे आराम की जरूरत पड़ती है। धूप में निकलते ही पसीना आने लगता है।

नवादा के महादलित टोले में फायरिंग :बिहार के नवादा जिले के मंजौर गांव के महादलित टोला में वर्चस्व को लेकर जमकर बवाल हुआ है। आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जमकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीण विनोद चौधरी ने आरोप लगाया कि वह दुकान बंद करके घर जा रहे थे, इसी दौरान कुछ दबंग युवक हथियार दिखाकर मारपीट किया और रुपये छीन लिये, जब विरोध किया गया तो मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। यह विवाद रात से शुरू हुआ और सुबह होते ही पूरा बबाल में बदल गया।

रांची लोकसभा क्षेत्र के ईचागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे देवलटांड़ में जैन धर्मावलंबियों के भगवान आदिनाथ का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। लगभग 3000 वर्ष पुराने इस मंदिर तक जाने के लिए सड़क नहीं थी। इस मामले को लेकर रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने वर्ष 2022 में यहां सड़क निर्माण का आग्रह केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से किया था। इस क्षेत्र के विकास का मामला लोकसभा में भी उठाया था। इस आग्रह के आलोक में उन्होंने Central Road & Infrastructure Fund के तहत ₹2.1 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसके लिए राशि भी झारखंड सरकार के संबंधित विभाग को भेज दी गई। दुर्भाग्यवश उपरोक्त सड़क का निर्माण आजतक नहीं हो पाया। आज भी श्रद्धालुओं को उपरोक्त पवित्र स्थल तक जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इस मामले को लेकर श्री संजय सेठ ने पुनः नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और पूरी वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस मामले की जांच का निर्देश भी दिया है। इस बाबत रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लगभग 3000 वर्ष पुराने उपरोक्त स्थल तक जाने के लिए केंद्र सरकार ने सड़क बनाने की स्वीकृति दे दी। राशि भी निर्गत कर दी परंतु झारखंड के अधिकारियों ने सड़क बनाना जरूरी नहीं समझा। यह बताने के लिए काफी है कि किस कदर झारखंड को विकास से दूर किया जा रहा है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी 'वोटर अधिकार यात्रा' के दूसरे दिन सोमवार को भी कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर हमला जारी रखा और चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र और बिहार में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनने पर 'वोट चोरी' के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान गयाजी में सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं उसी तरह निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के रूप में विशेष पैकेज लेकर आया, जिसका मकसद नए ढंग से वोट चोरी करना है। उन्होंने दावा किया कि ' वोट चोरी' के जरिये भारत माता पर आक्रमण किया जा रहा है। आज राहुल गांधी की यात्रा गया से होते हुए बरबीघा तक है।