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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार सुबह 8 बजे सुपौल जिला मुख्यालय स्थित हुसैन चौक से "वोटर अधिकार यात्रा" की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सहित महागठबंधन के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। सोमवार को जिला अतिथि गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव रंजीत रंजन ने यात्रा से जुड़ी तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होने की अपील की और बताया कि 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एसआईआर मुद्दे पर विशाल जनसभा का भी आयोजन होगा।रंजीत रंजन ने कहा कि यात्रा में सुपौल के अलावा सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। यात्रा हुसैन चौक से निकलकर महावीर चौक, अंबेडकर चौक और लोहिया नगर चौक होते हुए डिग्री कॉलेज चौक पर समाप्त होगी। इसके बाद राहुल गांधी सरायगढ़-भपटियाही के रास्ते मधुबनी के लिए प्रस्थान करेंगे।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रंजीत रंजन ने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों को वोट का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन बिहार में इस संवैधानिक अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। रंजीत रंजन ने कहा कि "चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है और खुले तौर पर भाजपा के साथ खड़ा है। भाजपा नेताओं को आयोग का डिजिटल डाटा उपलब्ध है, लेकिन बार-बार आग्रह करने के बावजूद हमें यह डाटा नहीं दिया जा रहा है।"

गया: बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि भारत के इतिहास में कई नेताओं पर वोट चोरी के आरोप लगे। उन्होंने इंदिरा गांधी, बाबासाहेब अंबेडकर और राजीव गांधी के कालखंड का हवाला देते हुए कहा कि वोट चोरी की परंपरा कांग्रेस और उसके सहयोगियों से जुड़ी रही है। बिहार में 1995 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव के शासन को उन्होंने “बूथ लूटने का दौर” बताया।

गया: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने गया परिसदन में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी को 'उधार का गांधी' और तेजस्वी यादव को 'तेजू बाबा' बताते हुए कहा कि दोनों बिहार में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में 98.5% नाम जोड़े हैं और अब 7.5 करोड़ वोटर सूचीबद्ध हैं, फिर भी विपक्ष फर्जी आंकड़े और झूठी कहानियां पेश कर जनता को गुमराह कर रहा है।

सीतामढ़ी में रिश्ते को तार-तार एवं कलंकित करने वाली एक घटना का पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। रिश्ते में लगने वाले फुफेरे भाई ने ही युवक के हत्या की पूरी साजिश रची थी। ममेरे भाई को किडनैप कर अपने मामा से ही मोटी रकम वसूलने के लिए हत्या की ऐसी खौफनाक साजिश रची थी, जिसे जानकार पत्थर दिल वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिला पुलिस ने पूरे मामले पर पड़े रहस्यों के पर्दे को खोलने के साथ ही हत्या में शामिल मृतक के फुफेरे भाई और उसके दो दोस्तों को भी गिरफ्तार हर न्यायिक हिरासत में भेज दी है। एसपी अमित रंजन ने रविवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। बताया कि मृतक टेंपो चालक की हत्या की जांच और इसमें लिप्त अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया था।

जिला के कांके-नगड़ी में रिम्स 2 के लिए जमीन देने से इनकार करने वाले ग्रामीणों की पुलिस से झड़प हुई है. इसको लेकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. फिलहाल इलाके में निषेधाज्ञा लागू की गयी है. कांके नगड़ी में प्रस्तावित RIMS-2 के लिए प्रस्तावित खेती योग्य जमीन पर हल बैल चलाने के पूर्व सीएम सह भाजपा विधायक चंपई सोरेन द्वारा के पूर्व घोषित एलान के बाद पूरे नगड़ी इलाके को पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है. कांके-नगड़ी पहुंची ईटीवी भारत की टीम ने यहां प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के साथ बात की.हालांकि चंपई सोरेन को उनके आवास पर ही अरेस्ट कर लिया गया तो कांके नगड़ी के कई किलोमीटर पहले से ही पुलिस की थ्री लेयर बैरिकेटिंग कर दी गयी है. पुलिस के बड़े अधिकारियों की चौकसी में हर आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है. इन तमाम चौकसी के बावजूद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उस जमीन पर पहुंच गए जहां रिम्स 2 बनना है. पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक और झड़प के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग और आंसू गैस के गोले छोड़े. चंपई सोरेन ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जाहिर की है.रिम्स-2 स्थल से उठी विरोध की चिंगारी ने इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. कांके-पिठोरिया रोड को सरना चौक के पास हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने जाम किया. लोग परंपरागत हरवे हथियार से लैस नजर आए और सीएम हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों ने गुरुजी शिबू सोरेन के दिये गए नारे "हरवा तो जोतो न यार" को आंदोलन का आधार बनाया. आक्रोशित ग्रामीणों की मांग है कि जिन लोगों को आज हिरासत में लिया गया, उन्हें बिना शर्त छोड़ा जाए.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान (130वें संशोधन) विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे 'काले बिल' विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि वह और भाजपा दोनों इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि देश उस व्यक्ति के बिना नहीं चलाया जा सकता जो जेल में बंद है. उन्होंने पूछा कि क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जेल से देश चला सकता है.शाह ने हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया था. इसके अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अगर पाँच साल से अधिक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए 30 दिनों से अधिक जेल में रखा जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है. संसद में विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे असंवैधानिक करार दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने, गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को फंसाने, उन्हें जेल में डालने और राज्य सरकारों को अस्थिर करने का एक तरीका है.एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, 'मैं पूरे देश और विपक्ष से पूछना चाहता हूं. क्या कोई सीएम, पीएम या कोई भी नेता जेल से शासन चला सकता है? क्या यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ नहीं है?' उन्होंने कहा, 'आज भी वे कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें कभी जेल जाना पड़ा, तो वे जेल से आसानी से सरकार बना लेंगे.. उन्होंने कहा कि वह और भाजपा दोनों इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि देश उस व्यक्ति के बिना नहीं चलाया जा सकता जो जेल में बंद है. उन्होंने पूछा कि क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जेल से देश चला सकता है.शाह ने हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया था. इसके अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अगर पाँच साल से अधिक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए 30 दिनों से अधिक जेल में रखा जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है. संसद में विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे असंवैधानिक करार दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने, गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को फंसाने, उन्हें जेल में डालने और राज्य सरकारों को अस्थिर करने का एक तरीका है.एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, 'मैं पूरे देश और विपक्ष से पूछना चाहता हूं. क्या कोई सीएम, पीएम या कोई भी नेता जेल से शासन चला सकता है? क्या यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ नहीं है?' उन्होंने कहा, 'आज भी वे कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें कभी जेल जाना पड़ा, तो वे जेल से आसानी से सरकार बना लेंगे.