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जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने इस बार भागलपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोकी है। वो जेडीयू से लोकसभा चुनाव का टिकट चाहते हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या पार्टी आपको टिकट देगी? इस पर गोपाल मंडल ने अपने आदत के मुताबिक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि टिकट उनकी जेब में है और आगामी लोकसभा का चुनाव भागलपुर से वही लड़ेंगे। जदयू की तरफ से उन्होंने खुद को भागलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर लिया है।गोपाल मंडल ने कहा कि हम लोकसभा लड़ेंगे भागलपुर से। इसके बाद पत्रकारों ने पूछा कि टिकट मिलेगा? फिर गोपाल मंडल ने कहा कि टिकटवा मेरे पॉकेट में है। इसके बाद सवाल किया गया कि बीजेपी कह रही है कि शाहनवाज हुसैन को आगे लाएंगे? इसके बाद गोपाल मंडल ने कहा कि कोई नहीं शाहनवाज-तहनवाज को बहुत जीता दिए उसको। अब नहीं। अब हम लड़ेंगे। गोपाल मंडल से पूछा गया कि टिकट नहीं मिलेगा तब? उसके बाद गोपाल मंडल ने जोर देकर कहा कि मिलबे करेगा, नहीं कहां से मिलेगा। जदयू से लड़ेंगे।इसके बाद गोपाल मंडल से पत्रकारों कहा कि आपने डिसाइड कर लिया कि लडेंगे? फिर उन्होंने कहा कि डिसाइड क्या होता है, लड़बे करेंगे। नीतीश कुमार से बात को लेकर कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, मरणोपरांत तक उनके साथ रहेंगे। हम काम करके दिखाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है, हम ही जीतेंगे।

उन्होंने झारखंड के बजट सत्र में भाग लेने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी. कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी जिसे रांची की PMLA कोर्ट ने गुरुवार (22 फरवरी) को खारिज कर दिया. बुधवार को कोर्ट ने सोरेन की अर्जी पर सुनवाई और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. सोरेन झारखंड विधानसभा में साहिबगंज जिले के बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की इजाजत मांगी थी.हेमंत सोरेन की ओर से बहस करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बजट सत्र की कार्यवाही अत्यंत महत्वपूर्ण है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाही में उनका भाग लेना आवश्यक है. बजट मनी बिल होता है और इस दौरान विधायक की उपस्थिति-अनुपस्थिति से कार्यवाही सीधे तौर पर प्रभावित होती है.उन्होंने पूर्व के कुछ फैसलों का भी हवाला दिया.इसके पहले सोरेन को 5 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति कोर्ट ने दी थी.हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम नेता चंपई सोरेन को राज्य का सीएम चुना गया. उनके साथ दो और मंत्रियों ने शपथ ली थी. इसके बाद हुए कैबिनेट विस्तार में आठ और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. झारखंड में कुल 12 मंत्री हो सकते हैं, एक मंत्री का पद अभी भी खाली है. कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के कुछ विधायक अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ नाराज हो गए थे लेकिन बाद में वो मान गए.

झारखंड में आज से आगामी बजट सत्र शुरू हो रहा है. इस दौरान हंगामा हो सकता है. इसी बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)-कांग्रेस- राष्ट्रीय जनता दल (राजद) गठबंधन ने शुक्रवार से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी. बृहस्पतिवार को हुई बैठक में सत्ता पक्ष के नेताओं ने सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए जाने सभी सवालों के डटकर जवाब देने के लिए तत्परता व्यक्त की. विपक्ष ने कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराने की अपनी योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें झारखंड सिविल सेवा आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा का पर्चा लीक होने और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के मुद्दे शामिल हैं. बैठक के बाद, कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा टिर्की ने बजट सत्र के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र होगा और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए सरकार की तैयारी की पुष्टि की और आशा व्यक्त की कि बजट सत्र सार्थक होगा. बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था.

चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि बिहार में कम मतदान चिंता का विषय है क्योंकि यह वह भूमि है जहां माना जाता है कि लोकतंत्र का जन्म हुआ और जहां के नागरिक अभी भी राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के अपने तीन दिवसीय दौरे के समापन से पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। कुमार ने वैशाली के प्राचीन लोकतांत्रिक गणराज्य का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, ‘‘बिहार को लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक माने जाते हैं, फिर भी यहां मतदान प्रतिशत खराब रहा है। 2019 में यह न केवल राष्ट्रीय औसत से कम था बल्कि देश में कम मतदान के मामले में दूसरे स्थान पर रहा था। जम्मू-कश्मीर में सबसे कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया था।’’ सीईसी ने कहा कि मतदान में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां यह विशेष रूप से कम मतदान हुआ था।’’ उन्होंने कहा,‘‘हमने देखा है कि 2019 में शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम था। राज्य में 16 विधानसभा क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से शहरी हैं। इनमें से 12 में (शहरी विधानसभा क्षेत्रों का 75 प्रतिशत) मतदान राज्य के औसत 57.33 प्रतिशत से कम था।’’ सीईसी ने कहा, ‘‘इसके अलावा हमने 47 प्रतिशत से कम मतदान वाले 14 प्रतिशत मतदान केंद्रों की पहचान की है जहां राज्य के औसत से 10 प्रतिशत या उससे अधिक कम मतदान हुआ। नौ जिलों में 31 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां महिलाओं ने कम मतदान किया था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिला निर्वाचन अधिकारियों को एफएम रेडियो चैनल और सोशल मीडिया जैसे मंचों पर स्थानीय भाषाओं में संदेश का प्रसारित कर बेहतर मतदान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।’’

झारखंड में पिछले दिनों हुआ कैबिनेट विस्तार कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहा है. इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे. आलाकमान से मुलाकात कर दिल्ली से वापस लौटे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों का दबाव था, उन्हें नहीं लगा कि कैबिनेट विस्तार ठीक से हुआ है. इसलिए हम दिल्ली पहुंचे और आलाकमान से मिले और सकारात्मक बातचीत हुई.कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से हमारी कोई नाराजगी नहीं है. हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन में हैं. इसी तौर पर हम आगे भी उनकी मदद करेंगे. दूसरा हमारे प्रदेश प्रभारी भी काफी अनुभवी हैं. उनका मार्गदर्शन भी हमें मिला है. हम लोगों को काफी समझाया गया कि पार्टी के नेतृत्व पर आप विश्वास कीजिए.इरफान अंसारी ने कहा, "आलाकमान जो फैसला लेती है, वो सही रहता है. आप योद्धा है जनता के हित में काम कीजिए. हमने उनकी बातों को माना. राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हमें काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया." इसके साथ ही कांग्रेस विधायक ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स ने हमें काफी मजबूत किया है. इरफान अंसारी ने कहा कि जैसा कि हमें पता चला है कि आने वाले दिनों में झारखंड कांग्रेस और कैबिनेट में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेगा.

विपक्ष के आरोपों का चुन-चुनकर जवाब दिया। दरअसल, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सीएम नीतीश ने सरकार की ओर से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 15 साल तक चलने वाली पिछली सरकार में क्या हुआ, यह हर कोई जानता है। हमारी सरकार शुरू से ही लोगों की सेवा के लिए काम कर रही है। पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जा रही है और हम धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में सुधार कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य या कृषि। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में लोगों की भलाई के लिए काम किया है। सीएम ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति भी बता दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटें मिलेंगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 200 से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है।बिहार विधानसभा के बाद जब नीतीश कुमार परिषद में पहुंचे तो यहां भी उसी तेवर में नजर आए। दरअसल, विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर भिड़ंत हुई। आरजेडी के सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'पलटू राम' कहकर संबोधित कर दिया। इसपर सभापति ने गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद आरजेडी के सदस्य नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। राबड़ी देवी सहित अन्य सदस्यों ने 'नीतीश कुमार हाय-हाय' के नारे लगाने लगे।