Bihar

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता 24 सितंबर को पटना में जुटेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे सहित कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। यह बैठक पटना के सदाकत आश्रम में होगी, जिसके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, नीतीश सरकार ने राज्य के वकीलों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिहार में अब वकीलों को हर महीने 5000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से पंजीकृत सभी नए अधिवक्ताओं को अगले तीन वर्षों तक हर महीने पाँच हज़ार रुपये का स्टाइपेंड दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम राज्य के युवा वकीलों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो गई हैं। विभिन्न मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ओपीडी में आए मरीजों को बिना इलाज कराए लौटना पड़ रहा है। साथ ही, अस्पताल में भर्ती मरीजों की भी परेशानी बढ़ गई है। आपातकालीन सेवा को छोड़कर, ओपीडी, वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में सभी काम बंद हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को यहां साधु-संतों के सम्मेलन 'धार्मिक न्यास समागम' का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक सुधारों और समाज में कल्याणकारी उपायों को लागू करने में मंदिरों और मठों की भूमिका के बारे में संदेश का प्रसार करना तथा जागरूकता उत्पन्न करना है। इसका आयोजन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद (बीएसआरटीसी) द्वारा किया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार में मतदाता सूची में व्याप्त ‘‘गड़बड़ियां’’ दूर करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोगों को बताएं कि अगर विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन किसी तरह सत्ता में आया तो बिहार में ‘बांग्लादेशी घुसपैठिए भर जाएंगे।’ भाजपा के पूर्व राष्टीय अध्यक्ष शाह ने ये बातें डेहरी-ऑन-सोन और बेगूसराय में आयोजित दो अलग-अलग कार्यकर्ता सम्मेलनों में कहीं, जिनमें राज्य के 38 में से 20 जिलों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।

बिहार की सियासत में अब महिलाओं की भूमिका निर्णायक होती जा रही है. आधी आबादी के वोट की ताकत को समझते हुए नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी है. नीतीश कुमार ने भत्ता के जरिये सत्ता के लिए रोजगार, उद्यमिता, भत्ता, पेंशन से लेकर आरक्षण देने की घोषणा कर रही है. वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े वादे कर रहे हैं. चुनावी रण में इस बार महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं, बल्कि किंगमेकर बनकर उभर रही हैं.बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है. महिलाओं के लिए विशेष रूप से नीतीश सरकार की ओर से पिछले 2 महीने में ही कई योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया जा चुका है. नौकरी और रोजगार में भी उनको तरजीह दी जा रही है. स्वरोजगार के लिए भी राशि दी जा रही है दूसरी तरफ विपक्ष ने भी बड़ा वादा किया है माई बहिंन मान योजना में ढाई हजार रुपए देने का.मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत अब तक 608.91 रुपये करोड़ की राशि महिलाओं को वितरित की जा चुकी है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं. सरकार ने 2,43,227 रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का फैसला भी लिया है, जिससे हर महीने 500 करोड़ से अधिक का खर्च आ रहा है.पेंशन और प्रोत्साहन पर बड़ा खर्च: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.13 करोड़ पेंशनधारियों को हर महीने 1263.95 करोड़ दिए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं. स्नातक छात्राओं को दो साल तक भत्ता देने के फैसले से भी सरकार पर करोड़ों का भार आएगा. इसके अलावा, ममता और आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है, जिस पर भी सरकार करोड़ों खर्च कर रही है. इन योजनाओं के जरिए सरकार आधी आबादी को साधने में जुटी है.