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पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण में होने वाले मतदान की प्रक्रिया गुरुवार सुबह 7 बजे से भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शुरू कराया गया. बूथों पर सबसे पहले मॉक पोल हुई और उसके बाद मतदान चालू हुआ. पहला फेज में हो रहे मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह और उमंग देखा गया. सुबह से ही लोग अपने-अपने घरों से निकलकर बूथों पर पहुंचे और मतदान किया. मतदान चल रहे बूथों पर केंद्रीय वाहिनी सुरक्षा का कमान संभाले हुए है तो राज्य की पुलिस गश्ती के साथ-साथ बूथों पर पहुंचने वाले मतदाताओं को बूथों तक पहुंचाने, व्यवस्थित ढंग से कतार लगाने में सहयोग कर रही है. मतदान को लेकर बूथों पर सबसे ज्यादा महिला एवं बुजुर्ग मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिला.

झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएम आवास में लगातार दूसरे दिन झामुमो की बैठक आयोजित किया गया है. लगातार दूसरे दिन झामुमो के बाकी बचे 12 जिले के जिला अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी बैठक होगी. बैठक में पार्टी मजबूती के साथ साथ एसआईआर और सेन्सस को लेकर चर्चा होगी.

चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के लिए पुलिस पर्यवेक्षक को बदलने की घोषणा की. यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है, और राज्य में दो चरणों में होने वाले मतदान के पहले चरण में 23 अप्रैल को यहाँ वोट डाले जाएँगे.सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र, दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं; जहाँ उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है.भवानीपुर के लिए वोटिंग दूसरे चरण में 29 अप्रैल को होगी. चुनाव आयोग ने शुरू में नंदीग्राम के लिए हितेश चौधरी को पुलिस ऑब्ज़र्वर नियुक्त किया था. हालाँकि, मंगलवार दोपहर को चुनाव आयोग द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, चौधरी की जगह अखिलेश सिंह को नियुक्त किया गया है.आयोग ने यह भी कहा कि यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होगा. हालाँकि, चुनाव आयोग इस बात पर चुप रहा कि गुरुवार को नंदीग्राम में होने वाले चुनावों से ठीक दो दिन पहले यह बदलाव क्यों किया गया. हालाँकि, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि नंदीग्राम की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए यह फ़ैसला लिया गया.चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के लिए पुलिस पर्यवेक्षक को बदलने की घोषणा की. यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है, और राज्य में दो चरणों में होने वाले मतदान के पहले चरण में 23 अप्रैल को यहाँ वोट डाले जाएँगे.सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र, दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं; जहाँ उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है.भवानीपुर के लिए वोटिंग दूसरे चरण में 29 अप्रैल को होगी. चुनाव आयोग ने शुरू में नंदीग्राम के लिए हितेश चौधरी को पुलिस ऑब्ज़र्वर नियुक्त किया था. हालाँकि, मंगलवार दोपहर को चुनाव आयोग द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, चौधरी की जगह अखिलेश सिंह को नियुक्त किया गया है.आयोग ने यह भी कहा कि यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होगा. हालाँकि, चुनाव आयोग इस बात पर चुप रहा कि गुरुवार को नंदीग्राम में होने वाले चुनावों से ठीक दो दिन पहले यह बदलाव क्यों किया गया. हालाँकि, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि नंदीग्राम की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए यह फ़ैसला लिया गया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो दशकों पुराना गोरखा मुद्दा छह महीने के अंदर हल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी गोरखाओं को मंजूर समाधान नहीं ढूंढ सकती.दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी गोरखाओं की चिंताओं और उम्मीदों को समझती है और उनकी शर्तों पर समझौते की दिशा में काम करेगी. उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के छह महीने के अंदर हर गोरखा के चेहरे पर मुस्कान होगी. हम गोरखा मुद्दे का ऐसा समाधान निकालेंगे कि गोरखा शांति से रह सकें.बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के दौरान वोटर लिस्ट से कुछ गोरखाओं के नाम हटाने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा, "SIR के दौरान कुछ गोरखाओं के नाम हटा दिए गए थे. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर ऐसे सभी नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिए जाएंगे."

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 नजदीक आने के साथ ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. चुनाव आयोग 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर निगरानी कड़ी कर दी है. पहले चरण में 16 जिलों में फैले 152 सीटों के लिए मतदान होना है. इनमें से सात जिलों की सभी सीटों पर सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग (ECI) की कड़ी नजर रख रही है. ये सात जिले हैं, मालदा और मुर्शिदाबाद (जो अल्पसंख्यक-बहुल जिले हैं), उत्तरी दिनाजपुर, कूच बिहार, बीरभूम, पश्चिमी मिदनापुर और पश्चिमी बर्दवान. इन सात जिलों में से कूच बिहार, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर उत्तरी बंगाल में हैं जबकि बाकी चार जिले दक्षिणी बंगाल में हैं.पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के दफ़्तर के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इन सात जिलों की पहचान बूथ की संवेदनशीलता पर किए गए शोध और पिछले 15 सालों (2011 से अब तक) में चुनाव से जुड़ी हिंसा और उसमें हुई मौतों के रिकॉर्ड के आधार पर की गई है.मुख्य निर्वाचन अधिकारी दफ़्तर के एक अंदरूनी सूत्र ने आगे बताया कि ठीक इसी वजह से मतदान के दिन इन जिलों में केंद्रीय बलों और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (QRTs) की तैनाती सबसे ज्यादा होगी. साथ ही, ज्यादातर पोलिंग बूथ को अतिसंवेदनशील बूथ घोषित कर दिया गया है.

रिम्स छात्रा सामूहिक दुष्कर्म मामले में बीजेपी ने SSP कार्यालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की : रिम्स डेंटल छात्रा सामूहिक दुष्कर्म मामले में महानगर भाजपा ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जुलूस निकाला और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की. इस दौरान पुलिस द्वारा मुख्य गेट बंद किए जाने से आक्रोशित महिलाओं ने उसे तोड़ने का प्रयास किया.इस घटना के विरोध में आंदोलन करने पहुंची महिलाओं का आक्रोश खुलकर दिख रहा था. महिलाएं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थीं और दोषी लोगों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही थी. भाजपा नेता आरती कुजूर ने कहा कि जिस तरह राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार नींद से सोई हुई है इससे साफ पता चलता है कि राज्य में शासन प्रशासन कैसे चल रहा है.उन्होंने कहा कि एक मेडिकल डेंटल छात्रा का दुष्कर्म होता है और शर्म की बात है कि पुलिस एफआईआर करने में 2 दिन लगा देती है. महानगर भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष पायल सोनी कहती हैं कि यह सरकार महिला विरोधी है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब से राज्य में सरकार बनी है, महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हो गई हैं. अपराध चरम पर है, जिसकी शिकार आए दिन महिलाएं हो रही हैं.