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हिनू chowk  सरना समिति द्वारा वाहनों के आने जाने को रोक लगाया गया है किसी भी प्रकार की वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है

डोरंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात जेल में बंद एक अपराधी के गुर्गों ने आपसी विवाद के बाद फायरिंग कर दी, इस गोलीबारी में तीन युवकों को गोली लगी है, इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के बेलादर मोहल्ले में दो गुटों में झड़प के बाद फायरिंग की गई है. जिसमें तीन लोगों को बुलेट्स लगी हैं, वहीं कई अन्य घायल भी हुए है. स्थानीय लोगों के द्वारा छह लोगों के गोलीबारी में घायल होने की बात कही जा रही है. हालांकि पुलिस ने तीन लोगों के गोलीबारी में घायल होने की बात कही है.घायलों में इमरान, तबरेज, नदीम और अंजुम शामिल हैं. गोलीबारी में घायल हुए इमरान नाम के युवक ने बताया कि जेल में बंद अपराधी अली के गुर्गों के द्वारा फायरिंग की गई है. इमरान के अनुसार अली के गुर्गों ने एक युवक के साथ मारपीट की थी, मामला थाने तक भी पहुचा था. लेकिन विवाद नहीं थमा. इसी मामले के बाद दोनों गुट शुक्रवार रात आपस मे भिड़ गए. जिसमे अली के लोगो ने फायरिंग कर दी. रमजान की वजह से डोरंडा के बेलादर मोहल्ले में देर रात होने के बाद भी चहल पहल थी, लेकिन फायरिंग के बाद इलाके में भगदड़ मच गई. इसमें भी कुछ लोग घायल हुए हैं.मामले की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी, हटिया डीएसपी, डोरंडा थानेदार, चुटिया थानेदार, लोअर बाजार थानेदार सहित भारी संख्या में बल ने पूरे बेलादर मोहल्ले को घेर लिया. गोलीबारी में शामिल होने के शक में एक दर्जन से ज्यादा को पुलिस ने रात में ही हिरासत में ले लिया है. सबसे पूछताछ चल रहा है. पुलिस इलाके में कैम्प कर रही है.

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची के स्टेट हैंगर में वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदित हो कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए विशेष विमान से नई दिल्ली ले जाया जा रहा है।

तेजस्वी यादव की फोटो को आपत्तिजनक बना दिया :बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। दर्ज किये गये प्राथमिकी में लिखा गया है कि फेसबुक पर राजद बिहार सरकार के नाम से पेज बनाया गया है। इसका मकसद यह है कि राजद की छवि और आचरण काे खराब करना है। इस मामले पर तेजस्वी यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने एआई की मदद से ऐसा किया है।

सीएम नीतीश कुमार बोले- सदन के अंदर मोबाइल बैन होना चाहिए :बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद के विधायकों ने पोर्टिको में प्रदर्शन किया। उन्होंने पीडीएस दुकानदारों का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत पर शराब के कारोबार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शराब के कारोबार को लेकर जांच की जानी चाहिए और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा।इधर, विधानसभा में गुरुवार को जहानाबाद से राजद विधायक सुदय यादव मोबाइल देखकर सदन में सवाल पूछ रहे थे। उसी वक्त अचानक सीएम नीतीश कुमार सदन में खड़े हुए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोग मोबाइल देखकर सवाल पूछ रहे हैं। मोबाइल प्रतिबंधित था। यह कोई बात है क्या? विधानसभा अध्यक्ष से सएम नीतीश कुमार ने कहा कि सदन के अंदर मोबाइल बैन होना चाहिए। सदन के अंदर कोई मोबाइल लेकर नहीं आए। जो मोबाइल लेकर आता है उन्हें बाहर कीजिए।बिहार विधानसभा में बजट सत्र के 13वें दिन स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन समेत पांच विभागों के बजट को पारित कराया जाएगा। इन विभागों के प्रभारी मंत्री आज सदन के पटल पर बजट पेश करेंगे। इसे सदन में सेकेंड हाफ में पास किया जाएगा। इस घटनाक्रम के बीच, बिहार सरकार पर इस बात को लेकर दबाव है कि वह गंगा किनारे के जिलों में बढ़े आर्सेनिक स्तर को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए, ताकि किसानों और आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं न हों

पेसा नियमावली का मामला अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई : झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त आठ सप्ताह का समय देने का आग्रह करते हुए इंटर लोकेटरी याचिका फाइल की है. दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेसा नियमावली फाइनल नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई.अवमानना याचिका दायर करने वाली संस्था आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर कुमार मालतो ने ईटीवी भारत को बताया कि पेसा नियमावली बनाने के लिए हाईकोर्ट की ओर से 29 जुलाई 2024 को आदेश जारी हुआ था. हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी मिलने के दो माह के भीतर नियमावली फाइनल करने को कहा था. लेकिन सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है. लिहाजा आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अवमानना याचिका दायर की.उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2024 के आदेश के पैरा 12 में लिखा था कि झारखंड के स्थापना के पहले ही संसदीय अधिनियम पेसा, 1996 अस्तित्व में था. लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनने के बाद पंचायती राज अधिनियम, 2001 को अस्तित्व में लाया गया, जिसे संसदीय अधिनियम 1996 के प्रावधानों के सुसंगत नहीं कहा जा सकता है. यही कारण है कि याचिकाकर्ता ने प्रो-बोनो-पब्लिको के माध्यम से याचिका दाखिल की थी.राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि विधानसभा चुनाव कैबिनेट से स्वीकृति, महाधिवक्ता से विधिक सलाह और विभागीय प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से तय समय के भीतर नियमावली के बाबत आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया है.