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झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे का तबादला किया है। उन्हें पंचायती राज विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है। पांच अन्य आईएएस अफसरों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। इसकी अधिसूचना मंगलवार शाम जारी की गई। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को इसी पद पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में भेजा गया है। इसी तरह कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दिकी को खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव बनाया गया है। उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव पद पर भेजा गया है। कार्मिक, राजभाषा एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो को उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर को ग्रामीण कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब रांची की एक अदालत ने पीएमएलए मामले में ईडी के नोटिस की अवहेलना करने का प्रथम द्रष्टया दोषी माना है। साथ ही रांची कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन भेज कर अगले महीने तलब किया है। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत हेमंत सोरेन को सात बार समन जारी किए गए थे। उन्हें सबसे पहले बीते साल 14 अगस्त को ईडी के सामने पेश होने के लिए पहली बार समन जारी किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कांत मिश्रा की अदालत ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ईडी के तथ्य और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है। ऐसे में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत आरोपी हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन को अदालत में उपस्थिति के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया।फिलहाल मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अप्रैल तय की है।केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसमें कहा गया था कि जमीन घोटाले से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में शामिल होने के लिए ईडी के समन की हेमंत सोरेन ने जानबूझकर अवलेहना की। ईडी ने पीएमएलए और आईपीसी की धाराओं के तहत दायर अपनी शिकायत में अदालत से अनुरोध किया था कि हेमंत सोरेन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।पूर्व सीएम को संघीय जांच एजेंसी ने 31 जनवरी को रांची में उनके आधिकारिक आवास पर दूसरे दौर की पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 48 वर्षीय झामुमो नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।इसी तरह की एक शिकायत ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में एजेंसी के समन की कथित तौर पर तीन बार अवहेलना करने के लिए दायर की है। यह मामला 16 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। केजरीवाल को अब तक आठ समन जारी किए जा चुके हैं और उन्होंने इन नोटिसों को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने गवाही नहीं दी है। पेशी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ईडी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ करे।

अगर आप विधवा हैं और फिर से नई जिंदगी बसाने, नये जीवन साथी के साथ घर बसाने की सोच रही हैं तो झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार आपके साथ है. दरअसल देश में ये पहली ऐसी योजना है जिसे झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने शुरू किया है. इसका नाम राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना दिया गया है. इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.मतलब जो महिलाएं अपने जीवन साथी का साथ छुटने के बाद से समाज में अकेली हैं, लाचार हैं और वो फिर से नई शुरुआत करना चाहती हैं. वैसी तमाम विधवा महिलाओं को राज्य सरकार पुनर्विवाह करने पर आर्थिक सहयोग करेगी. 6 मार्च को CM चंपाई सोरेन रांची के खेल गांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में राज्य के 7 विधवा महिलाओं को इसका लाभ देते हुए इस योजना की शुरुआत करेंगे.महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया है. इस योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के व्यय भार को कम करने में भी मदद मिलेगी. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ खास शर्त भी रखी है. जिसमे लाभार्थी का झारखंड निवासी होना अनिवार्य है.वहीं लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होना चाहिए. सरकारी नौकरी, पेंशन, आयकर दाताओं को इससे अलग रखा गया है. लाभार्थी को दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा. इसके साथ ही पुनर्विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा. पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के अंदर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देना होगा .

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से झूठ बोला है। प्रधानमंत्री ने हर साल दो लाख नौकरियां देने, सभी के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने और हर परिवार को पक्का मकान देने का वादा किया था। खरगे ने पूछा कि क्या अब तक जनता को ये सुविधाएं मिल पाई हैं? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी झूठों के सरदार हैं। प्रधानमंत्री ने पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन वास्तविक स्थिति सबके सामने है। खरगे ने आरोप लगाया कि नौकरी के अभाव के कारण प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में पिछले तीन वर्षों में 25 हज़ार लोगों ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि लोगों को धोखा देना ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल डराने के लिए करती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव पर इतने केस होने के बावजूद वे सरकार के सामने नहीं झुके। खरगे ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि वे भाजपा की शरण में चले गए, लेकिन इस बार हम उन्हें वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी और भाजपा को हराएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह मार्च को बिहार दौरे पर आएंगे। वे पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में आयोजित समारोह में रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित लगभग आठ हजार सात सौ करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उदघाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल की एक सौ नौ किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे। इस पाइप लाइन के माध्यम से उत्तर बिहार के जिलों और पड़ोसी देश नेपाल को रसोई गैस आपूर्ति हो सकेगी। इसके अलावा वे मोतिहारी में इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे।

झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सांसद गीता कोड़ा  ने बीजेपी का दामन थाम लिया. गीता पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी हैं और सिंहभूम सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं. मधु कोड़ा के बीजेपी में जाने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर  का कहना है कि उन्हें पहले से ही इसका अनुमान था कि ऐसा कुछ होने वाला है.गीता कोड़ा के कांग्रेस छोड़ने से कितना प्रभाव पड़ेगा? इस सवाल पर गुलाम अहमद मीर ने कहा, ''कोई छोटा-मोटा बूथ वर्कर भी जाता है तो उसकी जगह भरने में दिक्कत होती है. इस तरह के लोग (गीता कोड़ा) गए हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान तो होता ही है लेकिन हमको इसका अनुमान पहले से था. पांच-छह महीने से चल रहा था क्यों गए और कैसे इस्तीफा दिया गया. देश से छुपा हुआ नहीं है. उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में देखा गया है. इससे केंद्र में मौजूद सत्तारूढ़ पार्टी की हताशा दिखती है. साफ जाहिर होता है कि वह खुद को लोकसभा चुनाव में अपने कार्यों के आधार पर फिर से चुनने के लायक नहीं समझती. इसलिए लेफ्ट-राइट, लोकसभा या विधानसभा है जहां हो रहा है, ऐसा कर रही है. वह अपना वजूद खो चुके हैं.'' गुलाम अहमद मीर गुरुवार को रांची पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस के विधायक दल के साथ बैठक भी की. बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की. इसके अलावा उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ भी अलग से बैठक की. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातें कीं.