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झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रसिद्ध मार्शल डांस फॉर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक छऊ डांस एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। सीएम सोरेन ने अपने गृह जिले में 334 करोड़ रुपये से अधिक की 220 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि छऊ नृत्य सरायकेला-खरसावां जिले की पारंपरिक और ऐतिहासिक पहचान है।सीएम सोरेन ने कहा, "इस क्षेत्र में डांस को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही यहां एक छऊ डांस एकेडमी स्थापित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार झारखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां सभी को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा।"उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार का उद्देश्य सम्मान के साथ उचित अधिकार प्रदान करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं सुनिश्चित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।" सीएम सोरेन ने अफसोस जताते हुए कहा कि राज्य में कोयला, लोहा, तांबा, सोना और यूरेनियम जैसे खनिजों के भंडर होने के बावजूद आदिवासी इसके लाभ से वंचित हैं। सीएम ने 220 परियोजनाओं में से 16 का उद्घाटन किया और 334.12 करोड़ रुपये की 204 परियोजनाओं की नींव रखी। इसमें खरखाई नदी के ऊपर मरीन ड्राइव भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मरीन ड्राइव को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि लोग इस क्षेत्र की संस्कृति और कला के साथ-साथ इसके इतिहास से भी अवगत हो सकें।

पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा गया पहुंची। लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने युवा कंधों पर जो दायित्व सौंपा है। उसे साथ लेकर मैं जनता की लड़ाई लड़ने सड़क पर निकला हूं। अब लड़ाई छिड़ गई है। इस लड़ाई में अगर जनता साथ देती है तो नई सोच के साथ नए बिहार का निर्माण किया जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। उस समय तो उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन, जब 17 महीने उन्हें काम करने का मौका मिला तो उन्होंने इस अल्प अवधि में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव केंद्र की मोदी सरकार और उनके सहयोगियों के सामने जब नहीं झुके तो उनका लइका (बेटा) भी उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। किसी भी हाल में हम नहीं झुकेंगे।

जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने इस बार भागलपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोकी है। वो जेडीयू से लोकसभा चुनाव का टिकट चाहते हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या पार्टी आपको टिकट देगी? इस पर गोपाल मंडल ने अपने आदत के मुताबिक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि टिकट उनकी जेब में है और आगामी लोकसभा का चुनाव भागलपुर से वही लड़ेंगे। जदयू की तरफ से उन्होंने खुद को भागलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर लिया है।गोपाल मंडल ने कहा कि हम लोकसभा लड़ेंगे भागलपुर से। इसके बाद पत्रकारों ने पूछा कि टिकट मिलेगा? फिर गोपाल मंडल ने कहा कि टिकटवा मेरे पॉकेट में है। इसके बाद सवाल किया गया कि बीजेपी कह रही है कि शाहनवाज हुसैन को आगे लाएंगे? इसके बाद गोपाल मंडल ने कहा कि कोई नहीं शाहनवाज-तहनवाज को बहुत जीता दिए उसको। अब नहीं। अब हम लड़ेंगे। गोपाल मंडल से पूछा गया कि टिकट नहीं मिलेगा तब? उसके बाद गोपाल मंडल ने जोर देकर कहा कि मिलबे करेगा, नहीं कहां से मिलेगा। जदयू से लड़ेंगे।इसके बाद गोपाल मंडल से पत्रकारों कहा कि आपने डिसाइड कर लिया कि लडेंगे? फिर उन्होंने कहा कि डिसाइड क्या होता है, लड़बे करेंगे। नीतीश कुमार से बात को लेकर कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, मरणोपरांत तक उनके साथ रहेंगे। हम काम करके दिखाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है, हम ही जीतेंगे।

उन्होंने झारखंड के बजट सत्र में भाग लेने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी. कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी जिसे रांची की PMLA कोर्ट ने गुरुवार (22 फरवरी) को खारिज कर दिया. बुधवार को कोर्ट ने सोरेन की अर्जी पर सुनवाई और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. सोरेन झारखंड विधानसभा में साहिबगंज जिले के बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की इजाजत मांगी थी.हेमंत सोरेन की ओर से बहस करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बजट सत्र की कार्यवाही अत्यंत महत्वपूर्ण है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाही में उनका भाग लेना आवश्यक है. बजट मनी बिल होता है और इस दौरान विधायक की उपस्थिति-अनुपस्थिति से कार्यवाही सीधे तौर पर प्रभावित होती है.उन्होंने पूर्व के कुछ फैसलों का भी हवाला दिया.इसके पहले सोरेन को 5 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति कोर्ट ने दी थी.हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम नेता चंपई सोरेन को राज्य का सीएम चुना गया. उनके साथ दो और मंत्रियों ने शपथ ली थी. इसके बाद हुए कैबिनेट विस्तार में आठ और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. झारखंड में कुल 12 मंत्री हो सकते हैं, एक मंत्री का पद अभी भी खाली है. कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के कुछ विधायक अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ नाराज हो गए थे लेकिन बाद में वो मान गए.

झारखंड में आज से आगामी बजट सत्र शुरू हो रहा है. इस दौरान हंगामा हो सकता है. इसी बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)-कांग्रेस- राष्ट्रीय जनता दल (राजद) गठबंधन ने शुक्रवार से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी. बृहस्पतिवार को हुई बैठक में सत्ता पक्ष के नेताओं ने सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए जाने सभी सवालों के डटकर जवाब देने के लिए तत्परता व्यक्त की. विपक्ष ने कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराने की अपनी योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें झारखंड सिविल सेवा आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा का पर्चा लीक होने और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के मुद्दे शामिल हैं. बैठक के बाद, कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा टिर्की ने बजट सत्र के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र होगा और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए सरकार की तैयारी की पुष्टि की और आशा व्यक्त की कि बजट सत्र सार्थक होगा. बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था.

चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि बिहार में कम मतदान चिंता का विषय है क्योंकि यह वह भूमि है जहां माना जाता है कि लोकतंत्र का जन्म हुआ और जहां के नागरिक अभी भी राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के अपने तीन दिवसीय दौरे के समापन से पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। कुमार ने वैशाली के प्राचीन लोकतांत्रिक गणराज्य का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, ‘‘बिहार को लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक माने जाते हैं, फिर भी यहां मतदान प्रतिशत खराब रहा है। 2019 में यह न केवल राष्ट्रीय औसत से कम था बल्कि देश में कम मतदान के मामले में दूसरे स्थान पर रहा था। जम्मू-कश्मीर में सबसे कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया था।’’ सीईसी ने कहा कि मतदान में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां यह विशेष रूप से कम मतदान हुआ था।’’ उन्होंने कहा,‘‘हमने देखा है कि 2019 में शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम था। राज्य में 16 विधानसभा क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से शहरी हैं। इनमें से 12 में (शहरी विधानसभा क्षेत्रों का 75 प्रतिशत) मतदान राज्य के औसत 57.33 प्रतिशत से कम था।’’ सीईसी ने कहा, ‘‘इसके अलावा हमने 47 प्रतिशत से कम मतदान वाले 14 प्रतिशत मतदान केंद्रों की पहचान की है जहां राज्य के औसत से 10 प्रतिशत या उससे अधिक कम मतदान हुआ। नौ जिलों में 31 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां महिलाओं ने कम मतदान किया था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिला निर्वाचन अधिकारियों को एफएम रेडियो चैनल और सोशल मीडिया जैसे मंचों पर स्थानीय भाषाओं में संदेश का प्रसारित कर बेहतर मतदान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।’’