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जयशंकर ने ब्रिटेन की नई विदेश मंत्री यवेट कूपर से भी मुलाकात की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई में हुई ब्रिटेन यात्रा के दौरान घोषित “इंडिया-यूके विज़न 2035” पर चर्चा की. यह विज़न दोनों देशों के बीच अगले दस वर्षों के सहयोग का रोडमैप है.इस योजना में रक्षा सहयोग, रोजगार सृजन, अत्याधुनिक तकनीक के विकास और शिक्षा साझेदारी जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है. साथ ही यह व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौते (CETA) को भी आगे बढ़ाता है.इटली के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा है कि उनकी सरकार भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिए जाने का समर्थन करती है. उन्होंने यह टिप्पणी गुरुवार को न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद की.तजानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स (X) पर लिखा, “मैंने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्षण के लिए इटली के समर्थन की पुष्टि की.” उन्होंने कहा कि भारत और इटली राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर रणनीतिक साझेदार हैं और आने वाले महीनों में भारत की उनकी अगली यात्रा से इस साझेदारी को और मज़बूती मिलेगी.उन्होंने आगे कहा कि “भारत हमारे ‘पियानो एक्सपोर्ट’ (निर्यात योजना) का एक प्राथमिकता वाला देश है. इसी कारण मैंने भारतीय प्रतिबद्धता के लिए 500 मिलियन यूरो का प्रावधान किया है, जिससे हमारी निर्यातक कंपनियों को समर्थन मिलेगा.”

लग्जरी कार निर्माता कंपनी Volvo India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Volvo EX30 इलेक्ट्रिक SUV आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए उतारा है. हालांकि यह कीमत इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है, जोकि सिर्फ त्योहारी सीजन तक ही सीमित रहेगा.जानकारी के अनुसार इसकी यह कीमत 19 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले इस इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग कराने वाले ग्राहकों के लिए मान्य होगी. इसके बाद, Volvo EX30 की कीमत बढ़कर 41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाएगी, जो भी सीमित अवधि के लिए लागू होगी. इस एसयूवी की डिलीवरी नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली है.Volvo Car India की प्रबंध निदेशक, ज्योति मल्होत्रा ​​ने कहा कि, "हमें भारतीय बाज़ार में Volvo EX30 को इतनी आकर्षक कीमत पर पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है, जिसमें पहले से बुकिंग कराने वालों के लिए विशेष लाभ भी शामिल हैं."उन्होंने कहा कि, "हमारा मानना ​​है कि यह मॉडल लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों को नए आविष्कारकों और उपलब्धि हासिल करने वालों के एक नए वर्ग के लिए आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो शक्ति, डिज़ाइन और टिकाऊ विलासिता को महत्व देते हैं. अपने प्रभावशाली प्रदर्शन, विस्तृत रेंज, परिष्कृत लुक और परेशानी मुक्त स्वामित्व पैकेज की सुविधा के साथ, EX30 हमारे समझदार ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनुभव को नई परिभाषा देने के लिए तैयार है."

घटनाक्रम में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत इनमें से किसी भी एक देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा. दोनों देशों ने बुधवार देर रात जारी एक संयुक्त बयान में इसकी जानकारी दी.रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद की राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए. संयुक्त वक्तव्य में कहा गया, 'सऊदी अरब और इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के बीच लगभग आठ दशकों से चली आ रही ऐतिहासिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए तथा भाईचारे और इस्लामी एकजुटता के बंधनों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच साझा रणनीतिक हितों और घनिष्ठ रक्षा सहयोग के आधार पर महामहिम क्राउन प्रिंस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए.'इसमें कहा गया है कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने तथा क्षेत्र और विश्व में सुरक्षा और शांति प्राप्त करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित करना और किसी भी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है.बयान के अनुसार, 'समझौते में कहा गया है कि किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा.' इससे पहले सऊदी अरब की राजधानी पहुँचने पर प्रधानमंत्री शरीफ का स्वागत रियाद के उप-गवर्नर मुहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन अब्दुलअजीज ने किया.उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार, पर्यावरण मंत्री मुसादिक मलिक और विशेष सहायक तारिक फातमी भी मौजूद थे. पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं, जो साझा आस्था, मूल्यों और आपसी विश्वास पर आधारित हैं.यह यात्रा दोनों नेताओं को इस अनूठी साझेदारी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी. साथ ही दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर भी प्रदान करेगी. यह बात प्रधानमंत्री की तेल समृद्ध सऊदी अरब यात्रा से पहले विदेश कार्यालय ने कही थी.एक हफ्ते के भीतर खाड़ी क्षेत्र की यह उनकी तीसरी यात्रा है. इससे पहले उन्होंने गुरुवार और सोमवार को दो बार कतर का दौरा किया था, ताकि खाड़ी देश में हमास नेतृत्व पर इजराइल के हमले के बाद दोहा के साथ एकजुटता दिखाया जा सके और इस मुद्दे पर अरब-इस्लामी देशों की एक आपात बैठक में भाग लिया जा सके.          

सप्ताह की शुरुआत भारतीय शेयर बाज़ार ने हल्की बढ़त के साथ की, लेकिन निवेशक सतर्क बने हुए हैं क्योंकि इस हफ्ते दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों की अहम नीतिगत बैठकें होने जा रही हैं. निफ्टी 50 इंडेक्स 25,118.90 पर खुला, जिसमें 4.90 अंकों यानी 0.02% की मामूली बढ़त रही. वहीं, बीएसई सेंसेक्स ने 20.81 अंकों या 0.03% की बढ़त के साथ 81,925.51 पर कारोबार की शुरुआत की.बैंकिंग और मार्केट विशेषज्ञ अजय बागा ने कहा, “यह हफ्ता बेहद अहम है क्योंकि 16 केंद्रीय बैंक नीतिगत फैसले लेंगे. भू-राजनीतिक तनाव, नीतिगत अस्थिरता और इंडोनेशिया से लेकर यूके तक के विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी फेड की बैठक मुख्य आकर्षण रहेगी. भारतीय बाज़ार फेड की दरों में कटौती का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे डॉलर कमजोर होगा और उभरते बाज़ारों में पूंजी प्रवाह बढ़ेगा.” एनएसई के ब्रॉडर इंडेक्स मिश्रित रुख दिखा रहे हैं. निफ्टी 100 मामूली गिरावट में रहा, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 में हल्की बढ़त दर्ज हुई.मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख सिद्धार्थ खे़मका ने कहा कि कमजोर अमेरिकी जॉब डेटा के बाद 25 बीपीएस फेड रेट कट की उम्मीद की जा रही है. उन्होंने कहा, “केंद्रीय बैंकों की बैठकों से उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, जबकि भारत-अमेरिका ट्रेड वार्ता में प्रगति से निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है.”अन्य एशियाई बाज़ारों में जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.88% की बढ़त के साथ खुला. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.52% चढ़ा, जबकि ताइवान का वेटेड इंडेक्स 0.33% गिरा. हांगकांग का हैंगसेंग 0.47% ऊपर और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.03% की गिरावट के साथ सपाट रहा. निफ्टी आईटी 0.63% टूटा निफ्टी फार्मा 0.83% नीचे निफ्टी ऑटो 0.36% चढ़ा निफ्टी रियल्टी 0.51% उछला निफ्टी मेटल 0.26% मजबूत निफ्टी एफएमसीजी हरे निशान में सपाट निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.05% ऊपर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में 50 वर्षीय भारतीय मूल के एक मोटल मैनेजर चंद्र नागमल्लैया की नृशंस हत्या को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि टेक्सास में क्यूबा के एक अप्रवासी ने भारतीय मूल के एक नागरिक की निर्मम हत्या कर दी गई. ट्रंप ने इस मामले को लेकर पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन पर भी निशाना साधा.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोपी पर कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाने का वादा किया. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मैं टेक्सास के डलास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति चंद्र नागमल्लैया की हत्या से जुड़ी भयावह खबरों से अवगत हूं. नागमल्लैया की उनकी पत्नी और बेटे के सामने क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी ने बेरहमी से हत्या कर दी. उस आरोपी को हमारे देश में कभी होना ही नहीं चाहिए था.' ट्रंप ने हत्या के आरोपियों को समुदाय में छोड़ने के लिए पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन को भी दोषी ठहराया.इस व्यक्ति को पहले भी भयानक अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ बाल यौन शोषण, ऑटो चोरी और व अन्य मामले थे. ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी अक्षमता के चलते आरोपी को हमारी मातृभूमि पर वापस छोड़ दिया गया. क्यूबा अपने देश में ऐसे बुरे व्यक्ति को नहीं चाहता था. ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि निश्चिंत रहें, इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का समय मेरे कार्यकाल में समाप्त हो चुका है!' बता दें कि 10 सितंबर को नागमल्लैया पर टेक्सास के डलास स्थित एक मोटल में जानलेवा हमला किया गया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया. इस मामले में आरोपी 37 वर्षीय मार्टिनेज को गिरफ्तार कर लिया गया. उस पर नागमल्लैया का सिर काटकर कूड़ेदान में फेंकने का आरोप है.सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक विचलित करने वाले वीडियो में मार्टिनेज को पीड़ित का पीछा करते हुए और नागमल्लैया का सिर धड़ से अलग होने तक हमला करते हुए दिखाया गया है. फिर उसने पीड़ित के सिर को मोटल की पार्किंग में लात मारकर फेंका और फिर उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया.शुक्रवार को अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने घोषणा की कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट (आईसीई) ने हमलावर को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एक बयान में डीएचएस सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघली ने भी बाइडेन प्रशासन पर बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को देश में प्रवेश की अनुमति देने का आरोप लगाया.उन्होंने कहा, 'योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज द्वारा एक मोटल में एक पीड़ित की यह भीषण, बर्बर हत्या पूरी तरह से रोकी जा सकती थी यदि इस आपराधिक अवैध विदेशी को बाइडेन प्रशासन द्वारा हमारे देश में नहीं छोड़ा गया होता.' डीएचएस के अनुसार मार्टिनेज ब्लूबोनेट डिटेंशन सेंटर में आईसीई डलास की हिरासत में था, जब तक कि उसे बाइडेन प्रशासन के तहत 13 जनवरी, 2025 को पर्यवेक्षण के आदेश पर रिहा नहीं किया गया.

कतर के प्रधानमंत्री ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से "दोहरे मानदंडों" को खारिज करने और इजराइल को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया. यह बात उन्होंने दोहा में हमास सदस्यों पर अभूतपूर्व इजराइली हमले के जवाब में बुलाई गई एक आपातकालीन शिखर बैठक की पूर्व संध्या पर कही.अमेरिका के एक सहयोगी द्वारा दूसरे देश की धरती पर किए गए इस घातक हमले ने आलोचनाओं की लहर पैदा कर दी. इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फटकार भी शामिल है, जिन्होंने समर्थन जताने के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो को इजराइल भेजा.सोमवार को अरब और इस्लामी नेताओं की आपातकालीन बैठक खाड़ी देशों के बीच एकता का एक स्पष्ट प्रदर्शन होगी और इजराइल पर और दबाव बनाने की कोशिश करेगी, जो पहले से ही गाजा में युद्ध और मानवीय संकट को समाप्त करने के लिए बढ़ती मांगों का सामना कर रहा है.कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने रविवार को एक तैयारी बैठक में कहा, "समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोहरे मापदंड अपनाना बंद करे और इजराइल को उसके द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए दंडित करे." उन्होंने आगे कहा कि गाजा में इजराइल का "विनाश का युद्ध" सफल नहीं होगा."इजराइल को जारी रखने के लिए जो चीज प्रोत्साहित कर रही है... वह है उसकी चुप्पी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उसे जवाबदेह ठहराने में असमर्थता." सोमवार के शिखर सम्मेलन में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन के शामिल होने की उम्मीद है. फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास रविवार को दोहा पहुंचे.यह देखना बाकी है कि सऊदी अरब के वास्तविक शासक, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, हालांकि उन्होंने इस हफ़्ते की शुरुआत में पड़ोसी देशों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कतर का दौरा किया था.तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने रविवार को अल जजीरा को बताया कि इज़राइल के व्यवहार का सवाल "अब सिर्फ़ फिलिस्तीन-इजराइल का मुद्दा नहीं रह गया है." उन्होंने कहा, "इस समय सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में इजराइली विस्तारवाद है. अरब और इस्लामी देशों को एक साथ आकर इस नई समस्या का समाधान निकालना होगा."हार्वर्ड के मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव की फेलो एल्हम फाखरो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि खाड़ी देश "इस शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल वाशिंगटन से इजराइल पर लगाम लगाने का आह्वान करने के लिए करेंगे."न्होने आगे कहा, "वे इस आधार पर अमेरिका से और मजबूत सुरक्षा गारंटी की भी मांग करेंगे कि इजराइल की कार्रवाइयां मौजूदा आश्वासनों की अपर्याप्तता को उजागर करती हैं और एक सुरक्षा साझेदार के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं."पेरिस के साइंसेज पो विश्वविद्यालय के मध्य पूर्व के व्याख्याता करीम बितार ने इस सम्मेलन को अरब और मुस्लिम नेताओं के लिए एक "लिटमस टेस्ट" बताया और कहा कि उनके कई समर्थक "पुरानी शैली की विज्ञप्तियों से तंग आ चुके हैं."उन्होंने कहा, "आज वे यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये देश... न केवल इजराइल को, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत दें कि अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल को यह खाली चेक देना बंद करे."क़तर इस क्षेत्र में सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे की मेज़बानी करता है, और इज़राइल-हमास युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता की भूमिका निभाता है. शेख मोहम्मद ने शुक्रवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रात्रिभोज किया.कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी के अनुसार, सोमवार की बैठक में "कतर राज्य पर इज़राइली हमले पर एक मसौदा प्रस्ताव" पर विचार किया जाएगा.