Bihar

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नए बस स्टैंड के के लिए 7.5 करोड़ (पहली किस्त) की राशि की स्वीकृति दे दी गई :बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार  प्रगति यात्रा  के तहत अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं. हर जिलों में वे करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं. 20 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल पहुंचे थे. सुपौल को भी कई योजनाओं की सौगात दी गई थी. जिले में नया बस स्टैंड बनाया जाना है. इसको लेकर अब अच्छी खबर आई है कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नए बस स्टैंड के लिए 7.5 करोड़ (पहली किस्त) की राशि की स्वीकृति दे दी गई है. इस राशि का उपयोग 5 एकड़ 14.85 डिसमिल भूमि के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा. यह स्वीकृति मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के करीब दो सप्ताह के अंदर दी गई है. नगर परिषद सुपौल के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अनुमोदित व्यय 7.5 करोड़ रुपये होगा जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहायक अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा.सरकारी आदेश के अनुसार, यह राशि नगर परिषद, सुपौल को हस्तांतरित की जाएगी और नगर विकास एवं आवास विभाग की निगरानी में इसका उपयोग होगा. फंड को सीएफएमएस (CFMS) के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित किया जाएगा. बिहार सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए.बिहार कोषागार संहिता के नियमों के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग को 18 माह के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे. इस योजना की वित्तीय प्रक्रियाओं को लेकर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को भी सूचित कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से सुपौल में बेहतर परिवहन सुविधाओं के विकास को बल मिलेगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

चार जिलों में टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी :राजधानी पटना सहित चार जिलों के दस दुकानों पर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने औचक निरीक्षण कर करीब 6.5 करोड़ रुपये की बिक्री को छिपाने और 2.5 करोड़ रुपये का बिना स्टॉक का सामान पकड़ा है. बीते दिन यानी रविवार को विभाग के सचिव सह आयुक्त संजय कुमार सिंह के निर्देश पर अलग-अलग जांच टीमों ने निरीक्षण किया.कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने पटना के पांच, गया के तीन और दरभंगा एवं जहानाबाद के एक-एक दुकानों की जांच की. जानकारी के अनुसार, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के जांच के घेरे में पान-मसाला, हार्डवेयर, ड्राइफ्रूट, ऑयल एवं स्टील की बिक्री से जुड़े दुकान शामिल थे.जांच करने आई कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने उनके दस्तावेजों को जब्त कर उसकी जांच की. साथ ही, दुकानों की तरफ से जमा किए जा रहे जीएसटी का भी मिलान किया. जानकारी के अनुसार, इन दुकानों पर करीब 6.5 करोड़ रुपये की बिक्री को छिपाने की बात सामने आई और 2.5 करोड़ रुपये का बिना स्टॉक का सामान पकड़ा गया. जांच टीम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन सभी दुकानों से इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उसके बाद उन पर टैक्स एवं पेनाल्टी चार्ज किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इन दुकानों से प्रदेश सरकार को करीब दो करोड़ रुपए का टैक्स और पेनाल्टी मिलने का अनुमान है.जानकारी के अनुसार, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पहुंची तो वहां जांच में 32 लाख का स्टॉक नहीं मिला. माल बेच दिया गया, लेकिन उसका कोई लेखा-जोखा नहीं मिला. बताया गया कि तीन सालों से करोड़ों का बिजनेस हो रहा था, लेकिन जीएसटी की चोरी की जा रही थी.

चार जिलों में टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी :राजधानी पटना सहित चार जिलों के दस दुकानों पर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने औचक निरीक्षण कर करीब 6.5 करोड़ रुपये की बिक्री को छिपाने और 2.5 करोड़ रुपये का बिना स्टॉक का सामान पकड़ा है. बीते दिन यानी रविवार को विभाग के सचिव सह आयुक्त संजय कुमार सिंह के निर्देश पर अलग-अलग जांच टीमों ने निरीक्षण किया.कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने पटना के पांच, गया के तीन और दरभंगा एवं जहानाबाद के एक-एक दुकानों की जांच की. जानकारी के अनुसार, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के जांच के घेरे में पान-मसाला, हार्डवेयर, ड्राइफ्रूट, ऑयल एवं स्टील की बिक्री से जुड़े दुकान शामिल थे.जांच करने आई कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने उनके दस्तावेजों को जब्त कर उसकी जांच की. साथ ही, दुकानों की तरफ से जमा किए जा रहे जीएसटी का भी मिलान किया. जानकारी के अनुसार, इन दुकानों पर करीब 6.5 करोड़ रुपये की बिक्री को छिपाने की बात सामने आई और 2.5 करोड़ रुपये का बिना स्टॉक का सामान पकड़ा गया. जांच टीम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन सभी दुकानों से इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उसके बाद उन पर टैक्स एवं पेनाल्टी चार्ज किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इन दुकानों से प्रदेश सरकार को करीब दो करोड़ रुपए का टैक्स और पेनाल्टी मिलने का अनुमान है.जानकारी के अनुसार, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पहुंची तो वहां जांच में 32 लाख का स्टॉक नहीं मिला. माल बेच दिया गया, लेकिन उसका कोई लेखा-जोखा नहीं मिला. बताया गया कि तीन सालों से करोड़ों का बिजनेस हो रहा था, लेकिन जीएसटी की चोरी की जा रही थी.

बख्तियारपुर से मोकामा के बीच 44 किमी लंबी फोरलेन सड़क की शुरुआत अगले महीने से हो जाएगी :राजधानी पटना के लोगों को अगले महीने यानी मार्च में बड़ी सौगात मिलने वाली है. बख्तियारपुर से मोकामा के बीच 44 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क लोगों के लिए मार्च से चालू हो जाएगा. इसका 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. अगले महीने से इस फोरलेन पर गाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाएंगी. फिलहाल पटना से बख्तियारपुर तक 50 किलोमीटर फोरलेन सड़क पर बीते 10 सालों से परिचालन जारी है. यहीं नहीं बाढ़ से मोकामा के बीच की सड़क पर भी बिना उद्घाटन के वाहनों का परिचालन बीते एक साल से हो रहा है.अब मोकामा होते हुए यह सड़क सीधे राजेंद्र पुल और गंगा नदीं पर बन रहे सिमरिया पुल से जुड़ जाएगी. इससे उत्तर बिहार आना-जाना सुगम हो जाएगा. इस सड़क के तैयार हो जाने से यात्रियों का कम से कम एक घंटे का समय बचेगा. वर्तमान में बख्तियारपुर से मोकामा जाने के लिए पुरानी सड़क का प्रयोग होता है, जिसमें डेढ़ घंटे का वक्त लगता है अब यह दूरी सिर्फ आधे घंटे में तय की जा सकेगी. सड़क का निर्माण कार्य फरवरी 2016 में शुरू हुई थी.

बिहार में जमीन रजिस्ट्री अब ऑनलाइन होगी :बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने वालों के लिए सरकार ने अब नया नियम जारी किया है, जो पारदर्शी तरीके से काम करेगा. इससे जमीन रजिस्ट्री किसी भी स्तर से फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रह जाएगी. यदि किसी व्यक्ति को जमीन रजिस्ट्री करानी है तो उन्हें दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और घर बैठे ही सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी हो जाएगी. बिहार सरकार की ओर से रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटाइजेशन की ओर ध्यान दिया है, जिससे पक्षकार घर बैठे ही रजिस्ट्री की तारीख तय कर सकते हैं.जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए पक्षकार को बिहार सरकार के ई-निबंधन पोर्टल पर जाना पड़ेगा. इसके बाद वहां पर जितने भी कॉलम हैं, उन्हें सही सही भरना होगा और उसे सबमिट करना होगा. इसके लिए जो निर्धारित शुल्क देय है, उसे जमा करना होगा. ऐसे में आवेदन के बाद पक्षकार को अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्री की तारीख चुनने का विकल्प भी मिल जाएगा. निश्चित तारीख पर संबंधित जिला रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा.जिला निबंधन पदाधिकारी ऋषि कुमार सिन्हा ने बताया कि जब यह सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी और निश्चित तारीख को पक्षकार कार्यालय आएंगे तो उनकी दस्तावेजों की जांच और सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद जमीन की रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी. जहानाबाद जिले में इस नई व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है. जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री का काम ई-निबंधन पोर्टल पर चल रहा है. इससे पहले की प्रक्रिया स्कोर सॉफ्टवेयर पर आधारित थी, जो की अब और भी आसान बना दिया गया है.निबंधन विभाग की ओर से इस प्रकार की नई व्यवस्था शुरू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री और आसान बना दिया गया है. ऐसे में जमीन की रजिस्ट्री करने वाले लोगों को बार-बार कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और उनका काम भी आसानी से पूरा हो जाएगा. इतना ही नहीं, ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाने से दस्तावेजों और अन्य चीजों में पारदर्शिता आएगी. इससे समय की बचत के साथ-साथ इंसान को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस पहल से लोगों को समय की बचत के साथ भाग-दौड़ से काफी छुटकारा मिलने वाला है.

बिहार के भागलपुर में कब्र खोदकर नरमुंड काटने वाले गिरफ्तार किए गए :भागलपुर के सन्हौला प्रखंड में असरफनगर कब्रिस्तान से कब्र खोदकर लगातार नरमुंडों की चोरी का मामला सामने आया तो पुलिस सक्रिय हुई. इस दौरान पुलिस को कुछ गुप्त सूचना मिली जिसके बाद सन्हौला और अमदंडा पुलिस के संयुक्त छापेमारी करके दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. दोनों युवक बांका जिला के रहने वाले हैं. जिनके पास से मानव खोपड़ी भी बरामद हुआ है. उन्होंने पुलिस को बताया कि किस मकसद से वो कब्र खोदकर नरमुंड काटकर ले जाते थे.कब्रिस्तान से नरमुंड काटकर ले जाने वाले दो युवक गिरफ्तार हुए हैं. बांका जिला के बौसी थाना अंतर्गत पोराय गांव के रहने वाले मो इमदाद आलम (44) और धनकुंड थाना क्षेत्र के बीरबलपुर गांव निवासी मो. आजाद (31) को गिरफ्तार किया गया है. थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और उनके पास से मानव खोपड़ी भी बरामद हुआ है. दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.बता दें कि हाल में ही सकरामा के मो. बदरूजमा ने अपनी मां बीबी नूरजवीं के कब्र से शव के सर काट लेने और चोरी होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराया था. वहीं स्थानीय लोगों का आरोप था कि इस कब्रिस्तान से पिछले पांच साल में हर जनवरी महीने में कब्र खोदकर शव का सर काटकर कोई ले जाता है. एक बच्ची की मौत के बाद भी उसके शव को कब्र से निकाला गया था. सिर काटकर कोई ले गया. अबतक 6 नरमुंडों की चोरी हो चुकी है.