Bihar

बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज, बुधवार को 15 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, 26 जिलों में आसमान साफ रहेगा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, जहां बारिश नहीं होगी, वहां तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौमस विभाग के मुताबिक, 28 अगस्त से राज्य का मौसम फिर बदल सकता है और कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने बुधवार से गुरुवार सुबह तक बिहार के 15 जिलों में बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इन जिलों को येलो अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है।मौसम विभाग की ओर से जिन 15 जिलों को येलो अलर्ट में रखा है, उनमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया शामिल हैं।

सीतामढ़ी: सीतामढ़ी आने से पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव रुन्नीसैदपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और राजद के नेता जुटे हुए हैं ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। सभा स्थल पर भीड़ जुटाने और आयोजन को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है।

सीतामढ़ी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 27 अगस्त 2025 की शाम मां जानकी की धरती सीतामढ़ी पहुंचेंगे। यह यात्रा 'वोट अधिकार यात्रा' के तहत आयोजित की जा रही है। राहुल गांधी दूसरी बार सीतामढ़ी आ रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का यह पहला दौरा होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित हवाई अड्डा मैदान में उतरेगा। खास बात यह है कि राहुल गांधी यहीं पर रात्रि विश्राम भी करेंगे।

बिहार में एक के बाद एक हो रहे हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. मंगलवार को नालंदा और कैमूर जिलों से डूबने की चार अलग-अलग घटनाओं में छह मासूमों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है. नालंदा में 24 घंटे के भीतर दो किशोर और दो किशोरी है की मौत मौत हो गई है. हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.नालंदा जिले के बेन थाना क्षेत्र के कुतुलपुर गांव में दो बच्चे पाइन में डूबकर जान गंवा बैठे. मृतकों की पहचान तुलसी मिस्त्री के 10 वर्षीय पुत्र सोहन कुमार और अखिलेश राम के 13 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार के रूप में हुई है. दोनों बच्चे गांव से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर लाला खंधा नामक स्थान पर नहा रहे थे.ग्रामीणों के अनुसार, कुल 5-6 बच्चे नहाने गए थे, जिनमें से दो गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. बाकी बच्चों ने किसी तरह खुद को बचाया और गांव लौटकर घटना की जानकारी दी.सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को पाइन से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन भी मौके पर पहुंचे. पूरे गांव में मातम पसर गया.मिट्टी लेते वक्त तीनों लड़कियां फिसलकर पानी में गिर गईं. शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने दो बच्चियों को बचा लिया, लेकिन वर्षा की जान नहीं बचाई जा सकी. गोकुलपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए 110 संविदा कर्मियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी. इन पर आरोप है कि इन्होंने हड़ताल भड़काई, सरकारी कार्यों में बाधा डाली और राजस्व महाअभियान को प्रभावित करने की कोशिश की है. विभाग ने जिन कर्मियों की सेवा समाप्त की है, उनमें विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण लिपिक शामिल हैं.विभाग के अनुसार, हड़ताल में शामिल सभी कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. विभाग का कहना है कि संविदा शर्तों के उल्लंघन के कारण इनकी सेवा समाप्त की गई है. आदेश निदेशक, विशेष सर्वेक्षण निदेशालय, पटना द्वारा जारी किया गया है. गौरतलब है कि विभाग के लगभग 11000 संविदा कर्मी बीते 10 दिनों से हड़ताल पर है और उनकी मांग है कि उन्हें 60 वर्ष की उम्र तक के लिए नौकरी का स्थायित्व दिया जाए.विभाग ने हड़ताल में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कथित संघ के पदाधिकारियों को भी निशाने पर लिया है. विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि संघ के अध्यक्ष रोशन आरा ने 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था. वहीं संघ के सचिव विभूति कुमार भी उसी दिन अपने दायित्व का निर्वहन छोड़कर हड़ताल पर चले गए. विभाग का कहना है कि यह आचरण अनुशासनहीनता और सरकारी आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है. इन दोनों की सेवा समाप्त करने का निर्देश विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया है. विभाग का कहना है कि संविदा पर नियुक्त सभी कर्मियों को यह स्पष्ट शर्त दी गई थी कि वे किसी भी परिस्थिति में हड़ताल या आंदोलन में शामिल नहीं होंगे. इसके बावजूद कुछ कर्मियों ने न केवल हड़ताल का समर्थन किया बल्कि सक्रिय रूप से सरकारी कार्यों को प्रभावित करने की कोशिश की. यही वजह रही कि विभाग को कठोर निर्णय लेना पड़ा. विभाग हड़ताल पर डटे हुए 11000 कर्मियों को भी नौकरी से निकलने की तैयारी कर रहा है और एक-एक कर सभी कर्मियों को विभाग की ओर से पहले नोटिस जा रहा है.

बिहार औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है. राज्य सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर उद्योगों को गति देना चाहती है. बिहार सरकार ने राज्य में निवेश के लिए बड़े एलान किए हैं और उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की हैं.खेल उत्पाद और फुटवियर बनानेवाली मल्टीनेशनल कंपनी एवरट्रेड इंडिया बिहार में निवेश करने जा रही है. बिहार के दरभंगा में कंपनी अपना प्लांट लगाने जा रही है. दुनिया की टॉप स्पोर्ट्स शू कंपनी के मालिक नीरेन कुमार आनंद ने कहा कि वे मिथिला में 100 करोड़ की लागत से फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे दरभंगा के रहने वाले हैं और सरकार के प्रस्ताव से उत्साहित हैं. कंपनी के मालिक नीरेन कुमार आनंद जिन्होंने चीन और हांगकांग में जूते की फैक्ट्री लगा रखी है, उड़ीसा में उनकी फैक्ट्री कार्यरत है और आने वाले दिनों में राजस्थान के बाद बिहार में भी यह इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं.पिछले दिनों राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में नीरेन कुमार आनंद का कहना था कि बिहार सरकार को जमीन सुरक्षा और छोटी-मोटी समस्याओं के समाधान के लिए इंतजाम करने चाहिए. नीरेन कुमार के इस मांग पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भी उद्योगपति बिहार में 100 करोड़ से अधिक का निवेश करेगा उसे 40 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिलेगा. सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा देने के लिए तैयार है. बिहार को विकसित बनाने के लिए सरकार ने औद्योगिक निवेश पर फोकस बढ़ा दिया है. 2024 के इंडस्ट्रियल समिट में 1 लाख 80 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए. सरकार ने 8000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है. ऐसे उद्योगपतियों से जमीन वापस ली जा रही है, जिन्होंने उद्योग नहीं लगाए.